पहिला १०-१० महिनामा सरकार फेरिन्थ्यो, अब त्यस्तो हुँदैन : गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौँ- गृहमन्त्री रमेश लेखकले विगतमा १०-१० महिनामा सरकार फेरिने गरेको भए पनि अब त्यस्तो नहुने बताएका छन्।

बिहीबार)राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले पारित गरेको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा हालसम्मको प्रगति र आगामी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले अब पूरै अवधि कांग्रेस–एमालेसहितको गठबन्धनमा सरकार रहिरहने बताएका हुन्।

‘म मन्त्री बनेको १० महिना भइसक्यो। फेरि १० महिना धेरै पनि होइन। धेरै यसकारण होइन की पहिला पहिला १०/१० महिनामा सरकार फेरिन्थ्यो , त्यसो भएको हुनाले पूरै एक सरकारको कार्यकाल जस्तो लाग्थ्यो। यसपालि दस महिनामा फेरिँदैन। यस्ता १० महिना हामी तीन, चार वटा अरू बेहोर्छौँ। त्यसो भएको हुनाले १० महिना धेरै भएन,’ उनले भने।

गृहमन्त्री लेखकले पीडितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए। सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई गृह मन्त्रालय र सङ्घीय सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनले बताएका हुन्।

‘सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र गम्भीर भएकाले योसँग सम्बन्धित कानुनलाई पूर्णता दिएका छौँ। यसअघि, कानुनले पूर्णता नपाउँदा मुद्दा सम्बोधन हुनसकेको थिएन। यौनजन्य हिंसाका पीडित धेरै छन्, बलात्कार र यौनजन्य हिंसामा कुनै मेलमिलाप पनि हुँदैन। सरकार पूर्ण रूपमा पीडितलाई न्याय दिने विषयमा केन्द्रित भई अगाडि बढेको छ, सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयलाई सरकारले यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नेछ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने।

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने विषयमा ढिलाइ गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए। ‘दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि सिफारिस समिति अगाडि बढिसकेको छ, यसपटक बनेको ऐनमा पीडित समन्वय इकाई भनेर गठन भएको छ, नियमावलीमा पनि थप स्पष्ट पारेर पीडितको प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ। पीडितको सहभागिताबिना सङ्क्रमणकालीन न्याय अगाडि बढ्न सक्दैन। पीडित र आयोगलाई जोड्ने गरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौं,’ गृहमन्त्री लेखकले भने।

महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले पारित गरेको प्रस्ताव १३२५ र १८२० ले द्वन्द्वपीडित महिलाको सुरक्षा र सहभागिता प्रत्येक तहमा सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख गरेको बताउँदै गृहमन्त्री लेखकले यी विषय कार्यान्वयनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको धारणा राखे।

‘द्वन्द्वका समयमा नेपाल र नेपालीले ठूलो कष्ट भोग्नुपरेको थियो। समाजमा भएका पीडा र समस्यालाई हामीले सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनौँ, सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सकिएको छैन। अब यी विषय प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ्छन्। द्वन्द्वपीडितका पक्षमा कार्यरत सामाजिक संस्था र मानव अधिकार आयोगले सकारात्मक र प्रभावकारी कार्यसम्पादन गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने।