परराष्ट्रले फिर्ता लियो आफैँले सर्वोच्चमा पठाएको पत्र, एनआरएनए मुद्दा अब पूर्ण इजलासमा

काठमाडौँ- परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) उच्चस्तरीय समितिले गराउन लागेको एकता महाधिवेशनको मिति सार्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा पठाएको निवेदन फिर्ता लिएको छ।

परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईले सर्वोच्चमा पठाएको पत्र फिर्ता लिएका हुन्।  गैरआवासीय नेपाली संघको एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गरी नयाँ कार्य समिति चयन गरेको भन्दै मिति सार्न पठाएको पत्र फिर्ता लिइएको हो।

२०८१ वैशाख २२ गते उच्चस्तरीय समितिले निर्वाचन सम्पन्न गरेको भन्ने जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्राप्त भएको भन्दै यसअघि दिएको निवेदनको औचित्य समाप्त भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। एकता महाधिवेशनले आफूहरूलाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको र परराष्ट्रले पनि निवेदन फिर्ता लिएपछि आफूहरूको समितिलाई काम गर्न बाटो खुलेको महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिको दाबी छ।

यसैबीच वैशाख २३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले एनआरएनएमा जारी विवादको निरूपणका लागि पूर्ण इजलास पठाउने आदेश गरेको थियो। अब उक्त मुद्दालाई फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सर्वोच्चले गरेपछि यो विषयको टुंगो लाग्नेछ।

यसअघिको एनआरएनए महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसीले पनि एकता महाधिवेशनविरुद्ध रिट हालेको थियो। एनआरएनए एकता महाधिवेशन उच्चस्तरीय समितिलाई खारेज गर्नुपर्ने केसी पक्षको माग छ। दुवै रिटलाई एकैसाथ राख्दै सर्वोच्चले पूर्ण इजलासमा पठाएको हो। अब यो विवाद तीन न्यायाधीशको इजलासले दुवै पक्षको बहस सुनेर निर्णय गर्नेुपर्ने छ।

तीन न्यायाधीशको इजलासले नै एकता महाधिवेशनले गरेको निर्वाचनको वैधानिकता र बद्री केसी नेतृत्वको भनिएको कार्यसमितिको आयु निर्धारण गर्ने छ। ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो निवेदन फिर्ता लिएको र केसीका पक्षबाट गएको निवेदन पनि अब पूर्ण इजलासमा गएका छन्,’ अधिवक्ता डा नारायण दत्त कँडेलले भने।