मन्त्री र सांसदको सङ्ख्या कम गर्नुपर्छ : राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे [अन्तर्वार्ता]

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)बाट राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे २०७८ फागुन २१ गते शपथ लिएकी थिइन्। त्यसयता राष्ट्रिय सभामा विभिन्न विषयहरूको वकालत गर्दै आएको उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय सभामा आफ्नो अनुभव, संविधान कार्यान्वयनको अवस्था, निर्वाचन प्रणाली, महिला सशक्तिकरणका सवाल, संविधान संशोधनको विषयलगायतमा राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेसँग सुशील दर्नालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

राष्ट्रियसभाको आफ्नो अनुभव सुनाउनुहुन्छ कि?
सुरुमा संसद्मा आउँदा सरकारले भर्खरै बजेट ल्याएको थियो। त्यही बजेट छलफलमै केन्द्रित भएँ। राष्ट्रियसभामा परिपक्वको प्रतिनिधित्व भएर होला अनुशासित छ। यो सभामा कसैलाई पनि आक्षेप लगाउने काम हुँदैन। हामी विभिन्न पार्टीबाट सहभागि भएपनि राष्ट्रिय मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिन्छौँ। सत्ता वा प्रतिपक्ष नभनी देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छौँ।

संविधान कार्यान्वयनप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?
संविधान भनेको देशका सबै नागरिकको प्रतिनिधित्व हो। पछिल्लो समयमा आम जनताले सुशासन, भ्रष्टाचार, अन्याय र आफ्नो अधिकारको विषयमा सहजै बोलेका छन्। यो हाम्रो संविधानको उपलब्धि हो। संविधान समावेशी भएकै कारण महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सबै उत्पीडित समुदायले आफ्नो अधिकारको निम्ति आवाज उठाइरहेकै छन्। संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा सकारात्मक रुपमै अगाडि बढेको छ। यदी संविधानमा महिलाको निम्ति ३३ प्रतिशत सुनिश्चित हुँदैन थियो भने महिलाले आफ्नो कुरा राख्न सक्ने अवस्था हुन्थेन। तर पनि नागरिकता, निर्वाचन प्रणालीलगायत केही विषयमा संविधानमा मिलाउनुपर्ने छ।

हाम्रो निर्वाचन प्रणालीलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ?
अहिलेको हाम्रो निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महँगो छ। पैसा हुने मान्छे मात्रै चुनाव लड्न सक्ने खाले छ। लामो समयदेखि निष्ठाको राजनीति गर्ने व्यक्तिसँग पैसा छैन भने उसले चुनाव जित्न कठिन छ। निर्वाचन प्रणाली अलि भड्किलो छ। अहिले नेताले राजनीतिमा गरेको योगदानभन्दा पनि पार्टीले नै पैसा जोसँग छ, उसैलाई टिकट दिने प्रचलन बढेर गएको छ। त्यसैले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गरी सहज र सरल बनाउनुपर्ने छ। अब महिला–महिलाबीच प्रतिस्पर्धा हुने निर्वाचन प्रणाली बनाउनुपर्छ। महिलामा जसले जिते पनि महिलाले नै आउँछन्।

महिला सशक्तीकरण र उनीहरुको अधिकारको रक्षा कसरी गर्ने?
हामी महिला जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि ५१ प्रतिशत हो। मतदाताको हिसाबले पनि हामी ५१ प्रतिशत छौँ। राज्यमा प्रतिनिधित्व पनि त्यही अनुपातमा हुनुपर्छ। देशको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणसँगै समग्र विकासको निम्ति पुरुषको जति योगदान छ, त्यतिनै महिलाको पनि त्यति नै छ। जहिलेसम्म महिला र पुरुषबीचको विभेद रहन्छ, त्यहिलेसम्म यो मुद्दा उठिरहन्छ। हाम्रो लक्ष्य भनेको संसद्मा ३३ प्रतिशत सहभागिता मात्रै होइन। यद्यपि अहिले भएको कुरालाई हामीले उपलब्धिको रुपमा लिएका छौँ। प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै थप अधिकारको निम्ति निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ।

संविधान संशोधनबारे तपाईंको धारणा के छ?
संविधान दश वर्षमा संशोधन गर्न सकिने विषय संविधानमै उल्लेख छ। संविधानको कार्यान्वयनको सवालमा पनि कतिपय विषय संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। तर संशोधन आवश्यक छ, भन्दैमा आफ्नो मनमानी हुँदैन। राजनीतिक सहमति नगरिकन संशोधन गर्न हुँदैन। नेपाली जनताको भावनाअनुसार संशोधन हुनुपर्छ।

सङ्घीयतालाई अझ सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्छ?
देश सङ्घीयतामा जाँदै गर्दा हामीले नेपाली जनताको अधिकारलाई अझै सुलभ र सरल बनाउनुपर्छ भनेको हो। सङ्घीयता आएपछि मानिसहरुले एउटा राजाको ठाउँमा धेरै राजाहरु आए भनेका छन्। सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चिलो प्रणालीलाई कम गर्नुपर्छ। तीनै तहको सरकारको खर्च कटौती गर्नुपर्छ। त्यसको लागि मन्त्रालयको सङ्ख्या र सांसदको सङ्ख्या कम गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहलाई पनि गाँभेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ।

महिला हिंसा अन्त्यको निम्ति राज्यले के गर्नुपर्छ?
पहिलो कुरा, महिलाहरु आफैँ सक्रिय भएर आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ। अर्को भनेको सबै ठाउँमा महिलाको सहभागिता पनि हुनुपर्छ। नेपालमा महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व भए पनि निर्णय गर्ने तहमा अझै पुग्न सकेका छैनन्। महिला भएकै कारण उसको अस्थित्वलाई स्वीकार नगर्ने संस्कार पनि छ। महिला हिंसा, महिलाको आर्थिक पहुँचसँग पनि जोडिएको छ। त्यसको निम्ति राज्यले महिलाको आर्थिक पहुँचमा वृद्धि गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ। जनचेतना पनि फैलाउन जरुरी छ। सरकारले महिला आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।

तपाईं पाल्पा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, जिल्लाको विकासलाई कसरी लिनुभएको छ?
पाल्पा पहाडी जिल्ला हो। यो जिल्लाले खासै सङ्घीय मन्त्री पाउन सकेको छैन। त्यसैमाथि हरेक सरकारले ल्याउने बजेट राजनीतिक नेताको पहुँचको आधारमा बन्ने गरेको पाइन्छ। तर पनि हामी पाल्पाका सांसदले गत वर्ष अर्थमन्त्रीलाई अनुरोध गरेरै रु नौ करोड ३० लाख बजेट पारियो। विगतमा तानसेन नगरपालिकाको खानेपानी संस्थाको म आफैँ अध्यक्ष भएर योजना सम्पन्न गरेकी थिए। त्यसपछि एक घर एक धारा भएको छ। बाटो घर–घरमा पुगेको छ। सडक र अन्य सेवा सुविधाको हिसाबले अरु जिल्लाको तुलनामा विकास भएको छ। तर पनि रोजगारीको दृष्टिले देशको अवस्था जस्तो छ, पाल्पाको पनि त्यस्तै हो। जिल्लामा पढेलेखेका युवा नै बेरोजगार बन्नु परेको छ। कोही रोजगारीको लागि खाडी जान बाध्य छन्। यो जिल्लाको निम्ति आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि पनि पहल गरिएको छ।

देशको वर्तमान व्यवस्था र जनताको अवस्थालाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ?
देशको व्यवस्था पनि परिवर्तन भएको छ। जनताको अवस्था पनि परिवर्तन भएको छ। पहिला हामी एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ जान दिनभरि हिँड्नुपर्ने हुन्थ्यो। सदरमुकाम पुग्न एक दिन लाग्थ्यो। अहिले जनताको घरदैलोमा गाडी पुगेको छ। विस्तारै आर्थिक रुपमा पनि सम्पन्न हुँदै गएको देखिन्छ। तर हामीले जनतालाई सुशासन दिन सकेका छैनौँ। जनता आफूले नपाएर होइन, अरुले बदमासी गरेकोमा दुखी छ।

युवा पलायन रोक्न के गर्न सकिन्छ?
विदेश जाने युवाहरु दुई थरीका छन्। एउटा अध्ययनका सिलसिलामा जाने छन्। जसको घरको आर्थिक अवस्था बलियो छ। तर उ विदेश गएर पनि सुखी छैन। किनभने उसले त्यहाँ कमाउँदै पढ्दै गर्ने हो। अर्को भनेको रोजगारीको निम्ति विदेश जाने युवा रोक्नका लागि देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ।

सुशासनको निम्ति तपाईंको सुझाव के छ?
सरकारले सबैसँग समन्वय गरेर काम गरेको देखिँदैन। सांसद पनि सत्तामा जानका लागि मात्रै प्रतिस्पर्धा गरेको देखिन्छ। सरकारले नियुक्त गर्ने राज्यका हरेक निकायमा राजनीतिक भागबण्डा देखिन्छ। अहिले मात्रै होइन, पहिलेका सरकार पनि आफू केन्द्रित भएको देखिन्छ। सुशासनको निम्ति आफ्नो मान्छे होइन, योग्य मान्छे नियुक्त गर्नुपर्छ।