काठमाडौँ- आगामी फागुन २० गते राष्ट्रिय सभाका १९ जना सांसदको कार्यकाल पूरा हुने भएको छ।
कार्यकाल सकिनेमा आफूलाई वामनेता भनेर चिनाउने वामदेव गौतम, नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा एसका वेदुराम भुसाल र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहाललगायत छन्।
फागुन २० मा कार्यकाल सकिने सांसदहरूका विषयमा निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कुराकानी गरेको छ।
१९ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सकिने भएपनि १८ पदमा मात्र निर्वाचन हुनेछ। सरकारको सिफारिसमा एक जनालाई भने राष्ट्रपतिले मनोनित गर्नेछन्। वामदेव गौतम राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएर सांसद बनेका नेता हुन्।
एमालेका ८, माओवादी केन्द्रका ७, एकीकृत समाजवादीका १, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका १, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १ र मनोनित १ गरी २० जना राष्ट्रिय सभा सांसद अब बिदाइका चरणमा पुगेका हुन्।
एमालेबाट सांसद बनेकाहरूमा इन्दिरा देवी गौतम, गोपाल भट्टराई, तुलसाकुमारी दाहाल, देवेन्द्र दाहाल, भगवती न्यौपाने, विमला घिमिरे, शारदा देवी भट्ट र सुमित्रा बीसीले बिदा लिनेछन्।
माओवादीबाट सांसद बनेका गोपीबहादुर सार्की अछामी, गंगाकुमारी बेलवासे, जगप्रसाद शर्मा, तारामान स्वाँर, नारायणकाजी श्रेष्ठ, मायाप्रसाद शर्मा र राधेश्याम पासवान बिदामा जानेछन्।
एकीकृत समाजवदीका बेदुराम भुसाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शेखरकुमार सिंह पनि फागुन २० पछि बिदामा जानेछन्।
निर्वाचन आयोगले कात्तिकमा उपनिर्वाचन गर्ने तयारी आफूहरूले गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जानकारी गराएको छ।
आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, आयुक्तहरु डा जानकीकुमारी तुलाधार र सगुनशमशेर जबराले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर उपनिर्वाचनका विषयमा जानकारी गराएका हुन्।
असार १६ गतेभित्रै उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने तयारी गरिएको विषयसमेत आयोगले ओलीलाई जानकारी गराएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनका लागि आयोगले गरेको तयारी अनुसार सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने विश्वास दिलाएका थिए।
प्रतिनिधि सभाको एक स्थान, प्रदेश सभाको स्थान रिक्त छ। स्थानीय तहमा १३ वटा वडाध्यक्षको पद रिक्त छ।
प्रतिनिधि सभातर्फ रुपन्देही-३ र गण्डकी प्रदेशसभाको मनाङ क्षेत्र नं. १ (२) मा रिक्त भएको छ।
संवत् २०८४ को निर्वाचनका लागि गर्नुपर्ने तयारी पनि गर्न पनि ओलीले आयोगलाई सुझाव दिए। छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकारीहरू पनि सहभागी थिए।
