सहकारीको नियमन खुकुलो पार्न प्रधानमन्त्रीसँग लबिइङ, ओली भन्छन्- सहज हुने कानुन ल्याउछौँ

काठमाडौँ- राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमवार महासङ्का अध्यक्ष ओमदेवी मल्लसहितको टोलीले भेट गरेको हो।

भेटमा मल्ल टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी प्राधिकरणबाट जारी भएका निर्देशिका र मापदण्डमा सहकारी क्षेत्रलाई संकुचन गर्ने प्रयास गरिएको आरोप लगाएको थियो। त्यसरी संकुचन गर्दा सहकारी क्षेत्रमा समस्या सिर्जना हुने उनीहरुको दाबी थियो।

राष्ट्र बैङ्क र सहकारी प्राधिकरणबाट जारी भएका निर्देशिका र मापदण्डमा स्रोत संकलनको सीमाअन्तर्गत १० लाखसम्म मात्र निक्षेप र १५ प्रतिशत ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनी उल्लेख छ। उक्त व्यवस्था सन्तुलित नभएकोकाले खारेजी गर्नुपर्ने र सदस्य भएको तीन महिनाभित्र कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्नेलगायत माग राखिएको छ।

सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकका कतिपय प्रावधानलाई परिमार्जन गर्न पनि महासंघको माग छ।

भेटमा पूर्वमन्त्री तथा एमाले नेतासमेत रहेका महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष केशव बडाल, नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागका प्रमुख खगराज अधिकारी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मालगायत सहभागी थिए।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धित क्षेत्रको सहज सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि कानुन, नीति र निर्देशिकाहरू ल्याइने भएकाले त्यसअनुसार प्रबन्ध गर्न सरकारले सहजीकरण गर्ने विश्वास दिलाएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।