बालेनको हठले काठमाडौँको बजेट अन्योलमा

काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकाम मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीच देखिएको विवादले काठमाडौँ महानगरको कार्यपालिका बैठक गत माघ महिनादेखि बस्न सकेको छैन।

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक वर्षको असार १० गतेसम्ममा स्थानीय तहले नगर/गाउँसभामा बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यतालाई बेवास्ता गर्दै बालेनले बजेट निर्माणका कुनै प्रक्रियालाई अघि बढाएका छैनन्। महानगर कार्यपालिकाको बैठक माघयता बस्न नसक्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मात्र होइन, प्रशासनिक कामसमेत भद्रगोल छ। यसले महानगरमा साउन १ देखि बजेट होलिडे निम्तिन सक्ने जोखिम बढाएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्नुपर्ने दिन आउन १ दिन मात्र बाँकी रहँदा देशकै राजधानीसमेत रहेको महानगरपालिकामा बजेटसम्बन्धी कुनै प्रक्रिया अघि नबढ्दा जनप्रतिनिधि नै अन्यौलमा छन्। निर्धारित समयमा बजेट आउने सम्भावना क्षीण बनेको छ।

देशका स्थानीय तहहरूले बजेट सभामा पेस गरिसक्दा पनि काठमाडौँ महानगरका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि कामविहीन छन्। महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूसँग बालेन असन्तुष्ट बन्दा त्यसको मार बजेटमा परेको हो।

जेठ  २९ गते मेयर बालेन र उपमेयर सुनिताको ५ महिना लामो संवादहीनता तोडिए पनि समस्या समाधान हुन सकेन। उक्त दिन उनीहरूबीच ‘वान टू वान’ छलफल भएको थियो।

बजेट नगरसभामा पेस गर्नुअघि नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुपर्छ। मेयर साह एकातिर र ४१ कार्यपालिका सदस्य र कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्व अर्कातिर फर्किँदा समस्या सिर्जना भएको महानगरका कर्मचारीहरू बताउँछन्।

मेयर बालेन कार्यपालिकामा सदस्यसचिव रहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई बैठकमा बोलाउन चाहँदैनन्। उपमेयर डंगोल, प्रवक्ता मानन्धरलगायत ४१ कार्यपालिका सदस्यले सदस्यसचिवको उपस्थिति नभई बैठक बस्नै नसक्ने अडानमा छन्।

‘मेयरज्यु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बैठकमा बोलाउन चाहनुहुन्न। तर उपमेयर र कार्यपालिकाका अ‍धिकांश सदस्यहरू उहाँलाई सहभागी नगराई बैठक राख्न नमिल्ने अडानमा हुनुहुन्छ। यसैले महानगरका कार्यपालिका बैठक र नगरसभा डाक्नेलगायतका सम्पूर्ण काम रोकिएका छन्,’ महानगरका एक कर्मचारीले नेपाल क्लिक्ससँग भने, ‘कार्यपालिकाका सदस्यलाई एजेन्डा पठाउने, निर्णय लेखन गर्ने काम सदस्यसचिव (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत)कै हुन्छ। उहाँलाई कार्यपालिका र नगरसभामा सहभागी नगराउने अडान लिनु मेयर साहको कच्चा काम हो। तर, मेयर साह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थितिमा बैठक हुनै नसक्ने जिद्दीपना देखाइरहनु भएको छ।’

जेठ  २९ गते मेयर बालेन र उपमेयर सुनिताको ५ महिना लामो संवादहीनता तोडिए पनि समस्या समाधान हुन सकेन।

आइतबार कार्यपालिकाको बैठक राख्ने विषयमा मेयर र उपमेयरबीच छलफल भएको थियो। मेयर साहले गुरागाइँलाई बनाउन नहुने अड्डी कसेका कारण स्थगित भएको स्रोतको दाबी छ। मेयर साह र उपमेयर डंगोलबीच लगातार ४ दिनदेखि वार्ता जारी भएपनि बैठकका लागि सहमति भने जुट्न सकेको छैन।

यता काठमाडौँ महनगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धर कार्यपालिकाको बैठक बस्नैपर्ने भए पनि बस्न नसकेको बताउँछन्।

‘हरेक महिना बस्नुपर्ने कार्यपालिका बैठक विगत ६ महिनादेखि बस्न सकेको छैन। कार्यपालिका बैठकबिना नगरसभा बस्न सक्दैन। नगरसभा नबसे बजेट आउन सम्भव छैन,’ मानन्धर भन्छन्, ‘मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिना कुनै पनि बैठक सम्भव छैन। अब कसरी हुन्छ, तीन पक्षलाई नै मिलाएर अगाडि बढ्नै पर्ने छ। तीन पक्षमा एक पक्षले ‘कम्प्रमाइज’ गर्नै पर्छ। कानुनले तोकेअनुसार असार १० को सीमामा बजेट नआउने भयो।’

मानन्धरका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि आन्तरिक रुपमा सबै तयारी पूरा भए पनि समन्वय अभाव छ।

गुरागाईँलाई बैठकमा सहभागी गराउनुपर्ने पक्षको नेतृत्व उपमेयर डंगोलले गरेकी छन्। ४१ सदस्यीय कार्यपालिकामा ४० सदस्य डंगोलकै पक्षमा छन्। मेयर साह आफ्नो अडानमा एक्ला छन्। तर उनी आफ्नो अडानबाट टसमस भएका छैनन्।

‘शुक्रवार स्रोत समितिको बैठक राख्ने निर्णय भएको थियो। मेयर साहको ढिपीका कारण उक्त बैठकसमेत स्थगित भयो,’ एक जना वडाध्यक्ष (कार्यपालिका सदस्य)ले प्रश्न छ, ‘सधैं यसरी चल्छ त? मेयरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिना नै बैठक बस्ने जनाएपछि बैठक भाँडिएको हो।’

कार्यपालिका, नगर परिषद्, स्रोत र बजेट समितिको बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

नगरसभाले बजेट पारित गर्नुअघि मेयर अध्यक्ष रहने स्रोत अनुमान समितिको बैठकले अनुमोदन गर्नुपर्छ। बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गरी बजेट निर्माण गर्न उपमेयर संयोजक रहने बजेट तर्जुमा समितिले बजेट बनाउँछ। दुवै समितिका बैठकले पारित गरेको बजेट नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न नगर सभा बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर महानगरमा हालसम्म कुनै पनि समितिको बैठक बसेको छैन।

कार्यपालिका, नगर परिषद्, स्रोत र बजेट समितिको बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

विभिन्न चार वटा समितिका संयोजक हेरफेर गर्ने आफ्नै निर्णय मेयर साहले फिर्ता लिएपछि महानगरमा सकारात्मक वातावरण सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको थियो। जेठ १ गते मेयर साहले गरेको निर्णय बिहीवार मात्र फिर्ता लिएका थिए।

मेयर बालेनले सूचना प्रविधि समिति संयोजकबाट नवीन मानन्धरलाई हटाएर काठमाडौँ–५ का वडाध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापतिलाई ल्याएका थिए। सुशासन समिति संयोजकबाट काठमाडौँ– २६ का वडाध्यक्ष ख्यामराज तिवारीलाई हटाएर वडा नम्बर–३० का अध्यक्ष दलबहादुर कार्कीलाई जिम्मा दिए।

सम्पदा तथा पर्यटन समिति संयोजकबाट काठमाडौँ–८ का वडाध्यक्ष आशामान संगतलाई हटाएर वडा नम्बर–२४ का अध्यक्ष विनोदकुमार राजभण्डारीलाई ल्याएका थिए। बालेनले बिहिबार यो निर्णय फिर्ता लिइएको थियो। यसमा सुनीता पक्षले नेतृत्व गरेको समूहले दबाब दिएकाले बालेन आफ्नै निर्णयबाट फिर्ता भएका थिए।

बजेट ल्याउने वातावरण निर्माण गर्न बालेनले निर्णय फिर्ता लिएको मानन्धर बताउँछन्। ‘विभिन्न समितिका संयोजक नियुक्ति गर्ने र निकाल्ने मेयरको अधिकारभित्रको कुरा हो। बजेटमा सहज होला भनेर उहाँले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिनु त भयो तर उहाँको अर्को अडानका कारण बैठक बस्ने वातावरण बन्न सकेको छैन,’ मानन्धरले भने।

बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक सीमा अन्तिम चरणमा पुगेपछि कार्यपालिकाका सदस्य र नगरसभा सदस्यहरूले निरन्तर दबाब दिँदै आए पनि हालसम्म त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १७ (१) मा  कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनामा एक पटक बस्नुपर्ने उल्लेख छ। तर पुस ८ मा कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको छैन।