काठमाडौँ- सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय निजामती विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी त्रुटि भएमा राष्ट्रियसभाबाट सच्याइने बताएका छन्।
सिंहदरबारमा रहेको आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। तर प्रतिनिधि सभाले भने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट जस्तो प्रस्ताव आयो, त्यही पारित गरेको उनको भनाइ छ।
यो विषयमा के गल्ती भएको र कसरी त्यस्तो हुनु पुग्यो भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने उनले बताए। साथै यो गल्ती त्यो नियतवश हो वा प्रक्रियागत त्रुटि भनेर पत्ता लगाउनुपर्ने अध्ययन आवश्यक पर्ने सभामुख घिमिरेको भनाइ छ।
विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेकाले सभाले संशोधन गरेपछि प्रतिनिधि सभामा फर्किने भएकाले अझै सच्याउने ठाउँ रहेको उनको भनाइ छ।
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश भएको मितिले दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्थामा थपघट गरी जालझेल भएको भन्दै अहिले सार्वजनिक रूपमा बहस भइरहेको छ। विधेयक असार १५ गते पारित भएको हो।
सभामुख घिमिरेले समितिबाट जस्तो प्रतिवेदन आयो त्यस्तै पारित गरिएको बताएका छन् भने समिति सभापति खतिवडाले समितिको सिफारिसअनुसार विधेयक पारित नभएको जिकिर गरेका छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको संघीय निजामती विधेयकमा व्यवस्था गरिएको कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धमा संसदमा पेश गर्दा मूल मर्मलाई भत्काउने गरी तोडमोड गरिएको उनको दाबी छ।
खतिवडाले आफू सभापति रहेको समितिले सभामा पेस गरेको विवरण पनि उल्लेख गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।
‘हामीले तयार पारेको कुलिङ अफ पिरियडको व्यहोरा यस्तो थियो- दफा ८२ को उपदफा (३) पछि उपदफा (४) थप गरी उपदफाक्रम मिलाउने,’ खतिवडाले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘निजामति कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पुरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति पाउने छैन।’
तर पारित विधेयकको प्रस्तावित दफा ८२ मा उपदफा ५ थप गरी उपदफा ४ को व्यवस्थालाई निस्क्रिय समान बनाइएको छ। यो उपदफाले मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवलाई दुई वर्षे कुलिङ परियडसम्बन्धी व्यवस्था लागू नहुने बनाएको छ।
यो विषयमा गम्भीर त्रुटि र अक्षम्य घटना भएको उनको भनाइ छ। ‘यो सामान्य अवस्था होइन। यस सम्बन्धमा छानविनका लागि सम्माननीय सभामुखसँग अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी कुलिङ अफ पिरियड राख्ने गरी सच्याउन सम्मानित राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गर्दछु।’
विधेयकमा भएको यो त्रुटिलाई सभामुखले नै चाहे भने पनि सुधार गर्न सक्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा २०७९ मा उल्लेख छ।
‘सभामुखले बैठकबाट पारित भइसकेको विधेयकमा आवश्यक देखेमा विधेयकको दफाको सङ्ख्याको क्रम मिलाउन, आवश्यक आनुसाङ्गिक सुधार गर्न र अनायास हुन गएको त्रुटि सच्याउन सक्नेछ,’ नियमावलीको दफा १३४ मा उल्लेख छ।
खतिवडाको वक्तव्य


