पछिल्ला १० वर्षमा यसरी परिवर्तन भइरहेको छ नेपालको खेलकुद बजेट

काठमाडौँ- हिजो जेठ १५ गते सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गरे। बजेटमा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि खेलकुदतर्फ सरकारले रकम घटाएर प्रस्तुत गरेको छ।

चालु आवका लागि बजेटमा खेलकुद क्षेत्रका लागि २ अर्ब ४६ करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो। तर सरकाले यो वर्ष भने खेलकुदका बजेटको ठ्याक्कै आकार नै सार्वजनिक भएको छैन। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई अर्थमन्त्री महतले २ अर्ब ७ करोड ७३ लाख बजेट छुट्याएका छन्। मन्त्रालयले नै पोहोरको बजेटको तुलनामा ३८ करोड कम पाए खेलकुदमा पनि बजेट घट्ने निश्चित छ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत साल ल्याएको बजेटमा पनि खेलकुद शीर्षकमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष(२०७८/७९)को तुलना २८ करोड कम विनियोजन गरेका थिए। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। यो बजेट त्यसअघि (२०७७/७८मा) विनियोजन भएको बजेटको तुलनामा चाहिँ ३६ करोडले धेरै थियो। अघिल्लो दुई वर्षमा निरन्तर घटेपछि बढेको अवस्था थियो।

किनभने सरकारले वर्ष २०७७/७८ मा एक अर्ब ६३ करोड बजेट घटाएर २ अर्ब ३६ करोड बजेट प्रस्तुत गरेको थियो (अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को भन्दा)। सरकारको तर्फबाट युवराज खतिवडाले सो बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। वर्ष २०६६/६७ मा भने खेलकुदले ३ अर्ब ९९ करोड बजेट पाएको थियो। यो खेलकुदले पाएको अहिलेसम्मकै धेरै बजेट थियो।

आव २०६६/६७ को तुलनामा यो वर्षको बजेट एक अर्ब ११ करोडभन्दा धेरैले कम रहेको छ। खेलकुदमा बजेट बढ्दै जानु पर्नेमा निरन्तर घटिरहेको देखिन्छ। यो वर्ष नेपालको समग्र बजेटको ०.१३ प्रतिशत बजेट मात्र खेलकुदले पाएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको खेलकुद बजेट
सरकारले कीर्तिपुरको त्रिवि अन्तराष्ट्रिय त्रिकेट मैदानलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको रंगशालाको रुपमा विकास गरिने योजना बनाएको छ। सोमबार दुवै सदनमा अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मैदानलाइ अन्तराष्ट्रिय स्तरको रंगशालाको रुपमा विकास गरिने विषय समेटिएको हो।

यो मैदानमा फ्लड लाइट राख्ने कार्य सम्पन्न गरिने बजेटमा उल्लेख रहेको छ। सरकारले क्रिकेटमा थप लगानी गर्ने भएको छ। मूलपानी क्रिकेट रंगशालाको निर्माण सम्पन्न गरिने बजेटमा उल्लेख रहेको छ। विराटनगरको गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट स्डेडियम, बैतडीको दशरथ चन्द क्रिकेट रंगशाला, कैलालीको फप्ला क्रिकेट रंगशाला र काठमाडौंको सुवर्ण समशेर क्रिकेट रंगशाला निर्माण कार्य अघि बढाउन बजेट व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री महतले उल्लेख गरेका छन्।

देशका विभिन्न स्थान धनगढी, इटहरी, पोखरा र नेपालगञ्जमा निर्माणधीन प्रदेश रंगशाला र कभर्डहले निर्माण सम्पन्न गरिने भएको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा उच्च पर्वतीय अभ्यास केन्द्रका साथै राफ्टिङ, क्यानेइङ, प्याराग्लाइडिङ, रक क्याइम्बिङ, अल्ट्रा म्याराथनलगायतका साहसिक खेल पूर्वाधार निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

‘खेल पर्यटनलाई प्रवर्धन गरिने छ। खेलकुदका पूर्वाधार निर्माण व्यवस्थापन र प्रतियोगिता सञ्चालनमा नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने छ, ’ अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘स्वरजोगार बन्न चाहेका खेलाडी लाई युवा स्वरजोगार कोष मार्फत सहुलियत पूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने।’

सरकारले १९औं एसियाली खेलकुद, एसियाली खेलकुद र १०औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि खेलाडीलाई आवश्यक तालिम र प्रशिक्षण दिन बजेटको व्यवस्था गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा पदक हासिल गर्ने खेलाडीलाई प्रात्साहन र सम्मान गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

युवालाई अनुशासित र स्वस्थ्य बनाउन मार्सल आट्सलाई समूदायमा लैजानेका साथै नेपाल ओलम्पिक कमिटी, क्यान एन्फाको खेल क्षमता विकास गरि खेल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न बजेटले प्रोत्साहित गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए। स्थानीय स्तरमा खेल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नका लागि सहयोग गरिने उनले बताएका हुन्।

कस्तो थियो वर्ष २०७९/८०को बजेट?
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८०को बजेटअनुसार खेलकुद क्षेत्रका लागि २ अर्ब ४६ करोड विनियोजन भएको थियो। त्यसअघि २ अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा २८ करोड खेलकुद बजेट कम भएको थियो।

बजेटमा खेलकुद पूर्वाधार विकास लागि ८७ करोड विनियोजन गरिएको थियो भने बजेटमा मूलपानी, कीर्तिपुर, कोहलपुर र फाप्लाको क्रिकेट मैदानले ठाउँ पाएका थिए।

‘साहसिक र पर्वतीय खेलका लागि पूर्वाधार निर्माण र प्रोत्साहित गरिने छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले पढेको बजेटमा थियो। काठमाडौँको मूलपानी क्रिकेट रंगशालाको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बजेटमा उल्लेख थियो। त्यस्तै, कीर्तिपुरको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा रात्रिकालीन खेल खेल्न सकिने गरी स्तरोन्नति गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था भएको थियो। कीर्तिपुर मैदानमा फ्लड लाइट जोडिने बताइएको थियो। चितवनमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालाको अधुरो निर्माण कार्य पूरा गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख थियो।

केही वर्षदेखि बजेटमा समावेश हुँदै आएको एक स्थानिय तह एक खेलग्रामले निरन्तरता पाएको थियो। बाँकेको कोहलपुरमा महिला क्रिकेट एकेडेमी तथा रंगशाला निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भएको अर्थमन्त्रीले बताएका थिए।

‘धनगढीको फाप्लामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको क्रिकेट रंगशाला तथा खेलग्रामको निर्माण गरिने छ। खेलकुद पूर्वाधारमा ८७ करोड विनियोजन भएको छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भनेका थिए, ‘खेल पूर्वाधारका लागि २० वर्षको गुरुयोजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइने छ। त्यस्तै खेल विश्वविद्यालय खोल्न पनि प्रोत्साहन हुने भएको छ भने विदेशी क्लबलाई नेपालमा फ्रेन्चाइज लिग आयोजना गर्न अनुकुल वातावरण निर्माण गरिने भएको छ।’

खेलकुद संघको संस्थागत क्षमता वृद्धि गरी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइने बजेटमा उल्लेख थियो। खेलाडी र प्रशिक्षकको क्षमता विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन हुने र खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी र प्रशिक्षकलाई बीमा गरिने र खेल संघलाई दिएको अनुदानमा वृद्धि भएको थियो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का लागि २ अर्ब ९ करोड विनियोजन भएको मन्त्री शर्माले बताएका थिए।

‘एसियाली र ओलम्पिकमा पदक पाउनेलाई आजीवन मासिक जिवनवृत्तिको व्यवस्था मिलाइने छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयाका लागि २ अर्ब ४६ करोड विनियोजन भएको छ,’ बजेटमा उल्लेख थियो।

यस्तो थियो २०७८/७९ को बजेट

एमालेबाट अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेट नयाँ सरकार बनेपछि जनार्दन शर्माले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएका थिए। यसमा बहुप्रतीक्षित मूलपानी मैदान निर्माण यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्नेसहित सरकारले पूर्वाधारतर्फ ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका लागि २ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

२०६० सालमै दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी शिलान्यास गरिएको मूलपानी क्रिकेट रंगशाला दुई वर्षअघि निर्मााण् सम्पन्न गर्ने योजना थियो। तर अहिलेसम्म निर्माणाधीन छ।

यस परियोजनका लागि २०६९ देखि हरेक आर्थिक वर्षमा वजेट विनियोजन हुँदै आएको छ। सोही वर्षको बजेटमा झापाको दमकमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मदन भण्डारी रङ्गशाला दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण प्रारम्भ गरिने बताइएको थियो।

अध्यादेश बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेल।

‘मोरङ्गको वैद्यनाथपुर, काठमाडौं मूलपानी, रुपन्देहीको भैरहवा, दाङको लमही, बाँकेको नेपालगञ्ज र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा क्रिकेट मैदान निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु,’ अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणमा उल्लेख गरेका थिए।

सक्रिय खेल जीवनबाट निवृत्त खेलाडीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटले मिलाएको भनिए पनि त्यस्तो भएन।

धनगढी, वीरेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज, जनकपुरधाम र इटहरीमा प्रादेशिक रङ्गशाला निर्माण अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख थियो। सबै स्थानीय तहमा खेल पूर्वाधार निर्माण गर्ने साथै त्यसपछिको आगामी आर्थिक वर्षमा १ सय ६८ स्थानीय तहमा खेलग्रामको निर्माण गर्न रकम बजेट छुट्याएएको थियो।

सोलुखुम्बु, सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, मुस्ताङ र जुम्लामा हाईअल्टिच्युड स्पोर्ट्स सेण्टर निर्माण गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था भएको भनिए पनि सरकारी स्तरबाट यस्ता कामहरु भएका छैनन्। र, त्यसपछिका बजेटमा यो बुँदाबारे तोकेर बजेट विनियोजन भएको छैन्। यद्दपी कहिलेकाहिँ यो प्रकृतिका शीर्षकहरू भने देख्न पाइन्छ।

तर अघिल्लो वर्ष नै आयोजना गर्ने भनिएको वर्ष नवौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना भने एक वर्ष ढिलो गरेर यो वर्ष आयोजना भएको थियो। यसका लागि लगातार दुई बर्ष बजेट छुट्टिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पदक हासिल गर्न सम्भाव्य खेल पहिचान गरी प्रोत्साहन गरिने उल्लेख थियो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता वृद्धि गरिने र नेपाललाई खेल पर्यटनको उत्कृष्ट गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने बुँदा बजेटमा समेटिएका थिए।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि २ अर्ब ७४ करोड विनियोजन गरिएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को खेलकुद बजेट
खेलकुदतर्फ सरकारले अघिल्लो आर्थिकवर्षको भन्दा एक अर्ब ६३ करोड बजेट घटाएर प्रस्तुत गर्‍यो। यो आर्थिक वर्षका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २ अर्ब ३६ करोड बजेट पायो। यो बजेट डा युवराज खतिवडाले ल्याएका थिए। यसअघिका दुई वटा बजेट पनि उनले ल्याएका थिए।

बजेट उच्च पर्वतीय खेल रंगशाला बनाउने पक्षमा केन्द्रित भयो। बजेटमा मुलुकको पहिचान विकास गर्नका लागि खेलकुदका क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा पूर्वाधारको निर्माण गर्न, खेलकुद आयोजना र प्रशिक्षणका लागि रकम विनियोजन गरिएको थियो।

अन्तराष्ट्रिय रंगशालाको निर्माण, निर्माणाधीन क्रिकेट रंगशाला र अन्य प्रादेशिक रंगशाला निर्माण गर्न सरकारले आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको थियो। गत वर्ष राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले आयोजना गरेको खेलकुदसँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रमका बारे प्रधानमन्त्री स्वयं भने अनिविज्ञ देखिएका थिए।

यो वर्षको बजेटमा कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता हुने गरी पूर्वाधारको विकास गर्ने भनिएको थियो। त्यस्तै, उच्च पर्वतीय तालिम केन्द्रको स्थापना गर्न र थप कवर्डहल निर्माण गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।

तर यो वर्षको बजेटमा खेलाडीको बीमालगायतका विषय समावेश भएनन्। खेलाडीलाई प्रोसाहनका कुरा समेटिएका छैनन। पूर्वाधार र खेलका लागि बजेट छुट्टिए पनि खेलाडीका लागि बजेट शून्यप्रायः छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को खेलकुद बजेट
बजेटमा खेललाई समुदायसँग जोड्नुपर्ने भन्दै सामुदायिक खेलकुद कार्यक्रमको बजेट ल्याइएको थियो। क्रिकेट एकेडेमी स्थापना गर्ने बजेट ल्याइयो। एकपटक फेरी मूलपानी मैदानलाई बजेटमा समावेश गरियो।

०७३ सालमा पनि तीन वर्षभित्र मूलपानी मैदान व्यवस्थित बनाउने भनिए तापनि नबनिएपछि यो बजेटले २ वर्षमै मैदान बनाउने भन्दै बजेट ल्याएको थियो। तर वर्षौं बितिसक्दा पनि काम अघि बढेको छैन।

३ अर्ब ९९ करोडको बजेटसँगै १३औं दशिक्षण एसियाली खेलकुद पनि सम्पन्न भएको थियो। तर यसबाहेक अघिल्लो बजेटमा भनिएजस्तो देशका ८ ठाउँमा क्रिकेट मैदान, विद्यालय खेलकुदले भने प्राथमिकता पाएनन्।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ खेलकुद बजेट
राष्ट्रिय योजना आयोजका उपाध्यक्ष र गभर्नर भइसकेका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ल्याएको यो पहिलो बजेट थियो। तर उनको बजेटमा प्रदेश स्तरीय रंगशाला निर्माण, १८औं एसियाली खेलकुद र १३औं दक्षिण एसियाली खेलबाहेक अन्य पक्षको उनले बेवास्ता गरिएको थियो।

प्रदेशस्तरीय रंगशालाको नाममा बजेट विनियोजन भयो। साथै बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने मूलपानी मैदान, देशका ८ ठाउँमा क्रिकेट मैदान, विद्यालय खेलकुद, खेलाडी प्रोत्साहनलगायतका विषय सफल बनेका छैनन्। हाई अल्टिच्युड स्पोट्स् स्टेडियामको कुरा पूर्व अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराकै बजेटमा परेको थिएन। यसमा पनि परेन।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को खेलकुद बजेट
खेलकुदमा यो बजेटले दक्षिण एसियाली खेलकुदलाई परै छोडिदियो। कृष्ण बहादुर महराले ल्याएको यो बजेटमा खेललाई २ अर्ब २४ करोड छुट्याइएको थियो।

यो बजेटमा पनि विगत जस्तै खेलाडी बीमाबारेको कुरा उठाएन। विद्यालय खेलकुदको योजना पनि ओझेलमा पर्‍यो। बरु राष्ट्रिय(अन्तराष्ट्रिय खेलमा सहभागी हुन प्रेरित गरिने छ भन्ने अप्राविधिक बजेट ल्याइयो।

यसले मूलपानीको क्रिकेट मैदानको कुरा भने ब्युँताएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट
विष्णु रिजालले ल्याएको यो बजेट संविधान जारी भएपछिको पहिलो बजेट थियो। जसमा प्रदेशपिच्छे क्रिकेट मैदान बनाउने नीति थियो।

त्यस्तै अघिल्लो सरकारले नै निरन्तरतामा राखेको उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई पुरस्कृत गरिने वाचा त्यसै सरकारले सुरु गरेको शैलीमा प्रस्तुत गरेको थियो। यसमा हाई अल्टिच्युड स्पोर्टस् स्टेडियमको विषय पनि उठाइएको थियो। बजेटमा मुस्ताङ र सोलुखुम्बुमा स्टेडियम निर्माण गर्ने योजना थियो।

१३औं दक्षिण एसियाली खेल गराउनका लागि पूर्वाधार विकास गर्न बजेट छुट्याएको थियो। तर पूर्वाधारको पर्याप्त विकास हुन सकेन। अन्त्यमा प्रतियोगिता नै स्थगित गर्नुपरेको थियो। खेल बजेट सार्थक बन्न सकेन।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट
डा रामशरण महतले ल्याएको यो बजेटमा खेलकुदलाई २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। यो बजेटमा खेलाडीलाई बीमा गर्ने योजना थियो। मूख्य सहरमा कभर्डहल निर्माणको व्यवस्था गरिएको थियो। साथै देशका विभिन्न स्थानमा क्रिकेट मैदान निर्माण गर्नका लागि २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। तर नाम भने तोकिएन। धनगढीको क्रिकेट मैदानको कुरा भए पनि  मूलपानीको मैदानले भने निरन्तरता पाएन।

अघिल्लो वर्षमा मुलपानी प्यारापिट बनाउने योजना थियो। तर प्यारापिट बन्ने काम अझे पुरा भएन।

अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को राजस्व आयको अन’मान (बजेट) व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्त’त गर्नु अगाडी व्रिर्फकेश खोल्दै । तस्बिर: प्रदीपराज वन्त/रासस

धनगढी र देशका विभिन्न स्थानमा क्रिकेट मैदानको निर्माण गर्ने योजना पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन। अघिल्लो आर्थिक वर्षको एक निर्वाचन क्षेत्र एक खेल मैदानको अवधारणालाई भने निरन्तरता दिइएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२
डा रामशरण महतले नै ल्याएको यो बजेटमा मूलपानी क्रिकेट मैदानमा प्यारापिट निर्माण र ५३ निर्वाचन क्षेत्रमा खेल मैदान निर्माण गर्ने भन्ने थियो। तर महालेखा परिक्षकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा यो क्षेत्रमा लगानी भएको बजेटको तुलनामा सुरुबाटै काम नभएको टिप्पणी गरेको छ। महालेखाले अनुमन नगरी मन्त्रालयले मनपरी बजेट बाँडेको भन्दै त्यसो नगर्न सजग गराएको छ। यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि यो क्षेत्रमा कामको गति सुरुबाटै अति सुस्त छ।

बजेटमा भनिएको थियो, ‘क्रिकेट खेलमा हाल प्राप्त उपलब्धिलाई जगेर्ना गर्दै यसको विकासका लागि आगामी वर्ष काठमाडौंको मूलपानीको क्रिकेट मैदानमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्यारिपिट लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिने छ। यसका लागि २० करोड विनियोजन गरेको छु।’

तर प्याराफिट बनेको छैन। प्याराफिटको कुरा छोडौं, मूलपानी मैदानभित्रको घर पनि अहिलेसम्म हटाउन सकिएको छैन।

खेलकुद बजेट २०७०/७१
तेह्रौ दक्षिण एशियाली खेलकूदको पूर्वाधार विकास गर्न ३० करोड बजेट व्यवस्था गरिएको यो बजेटमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रङ्गशाला, बहुउद्देश्यीय कवर्डहलहरू र खेल एकेडेमीको निर्माण कार्य शुरु हुने समेत घोषणा गरिएको थियो।

अर्थमन्त्रीले शंकर प्रसाद कोइरालाले खेलकूद पूर्वाधार निर्माणलाई निरन्तरता दिन २१ करोड छुट्याएको बताएका थिए। ‘काठमाडौंको मूलपानी र भैरहवामा निर्माणाधीन क्रिकेट मैदानको लागि ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। जिरी र लुक्लामा हाई अल्टिच्यूड स्पोर्टस् ट्रेनिङ्ग सेन्टर स्थापना गरिने छ,’ सो बजेटमा व्यवस्था गरिएको थियो।

सो बजेटमा विद्यालय खेलकूद कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड, नेत्रहीन एवम् बहिरा क्रिकेट र टेवलटेनिस तथा पारा ओलम्पिक खेलकूदहरू सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको थियो।