दोहोरो ‘गाँजा नीति’ले प्रहरी घानमा

काठमाडौं–संघीयता कार्यान्वयन र यसका विरोधभाषबारे बहस भइरहेका बेला गाँजा खेतीलाई लिएर संघीय र तल्लो तहका सरकारबीच बेमेल देखिएको छ।

लागुऔषधको रुपमा चिनिने गाँजालाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ ले प्रतिवन्धित गरेको छ। र, यही कानुनअनुसार गाँजा खेती गर्न, ओसार पसार गर्न र प्रयोग गर्न पाइन्न।

तर देश संघीयतामा गएपछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार आफैँ स्वायत्त भए। अनि प्रदेश र पालिकाहरु अहिले गाँजा खेती गर्ने अभियान नै चलाउन थालेका छन्। गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले कानुन नै बनाएर गाँजालाई बैधानिकता दिने र प्रदेशमा व्यवसायिक रुपमा गाँजा खेती गर्ने बताएर ऐनलाई नै चुनौति दिइसकेका छन्। उनको यस्तो चुनौतिलाई केन्द्र सरकारले प्रतिकृया दिन चाहेन वा सकेन, अहिलेसम्म कुनै टिप्पणी सुनिएको छैन।

संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका– ३, मानेभञ्ज्याङमा स्थानीयले वडासँग समन्वय गरेर गाँजा रोपे। त्यहाँ गाँजा रोप्न नदिन जिल्ला प्रशासन र प्रहरीले पहल गरेका थिए। तर, स्थानीय तह नै गाँजा रोप्न लागेपछि त्यसलाई रोक्न नसकेको एक प्रहरी अधिकृतले बता । ‘स्थानीय सरकार नै गाँजा रोप्न लागेपछि प्रशसन र प्रहरीको के लाग्छ र?’– प्रशसनका एक अधिकारीले भने।

घनकुटाको खाल्सामा पनि स्थानीयले गाँजा खेती गर्दै आएका छन्। स्थानीय तहको संरक्षणमा त्यहाँ गाँजा खेति गरिएकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रशासन र प्रहरीले सकेको छैन।

लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोका प्रहरी अधिकारीहरु प्रदेश र पालिका सरकारले संघीय कानुन नमान्दा प्रहरी नै घानमा परेको बताउँछन्। उनीहरु प्रहरी संघीय कानुनअनुसार अघि बढ्नु पर्ने भएकोले गाँजा खेति भएको स्थानमा गएर फडानी गर्नैपर्छ, तर प्रदेश र स्थानीय सरकारले संरक्षण गरेका खेतीमा प्रहरीको केही उपाय लाग्दैन, भन्दै आउने गरेका छन्।

लागुऔषध नियन्त्रण ऐन संसोधन गरेर गाँजा खुला गर्नु पर्ने या नगर्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि केन्द्रीय सरकारले समन्वय गरेर गाँजा खेती नगर्ने वातावरण बनाउन प्रहरी अधिकारीहरुको सुझाव छ।

लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा २ सय ८६ बिगाहामा लगाएको ८ लाख ७० हजार बोट, २०७९÷०८० मा १ सय १० बिगाहामा लगाएको १ लाख ९२ हजार बोट र ०८१÷ ०८२ आर्थिक वर्षमा ९६ रोपनीमा गलाएको १ लाख २२ हजार गाँजाका बोट नष्ट गरेको छ।

पछिल्लो समय संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकारका विषयमा द्वन्द्व भइरहेको छ। यस्तै अधिकारको क्षेत्रमा कुरा नमिल्ने र कानुनतः व्यवस्था गर्न नसक्दा एकले अर्काको अधिकार क्षेत्रमाथि धावा बोलेको भन्दै आरोप प्रत्यारोप पनि चल्ने गरेको छ।

‘देश संघीयतामा गएपछि बनेका तीन तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय) बीच संघीय सरकारले नै समन्वय गरेर अधिकार क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्नेमा जानकारहरुको जोड छ। ‘अधिकार धेरै पाउँदा ठूलो हुँइने अभिष्टकै कारण तीन तहका सरकारबीच बेमेल बढेको र यसकै नतीजा केन्द्र गाँजामा प्रतिवन्ध लगाउने र अन्य सरकार रोप्ने भइरहेको हो’– नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले भने।