६८ स्वास्थ्य संस्थामा तालाचाबी लगाइदिने महानगरको चेतावनी

काठमाडौं– काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाहले महानगरभित्र सञ्चालित विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाले विपन्न एवं लक्षित वर्गले पाउनुपर्ने सुविधा नदिएको भन्दै नियमन र कारबाहीका लागि विवरणसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहन बस्नेतसमक्ष अनुरोध गरेका छन्। कानुनअनुसार विपन्न एवं लक्षित वर्गले पाउनुपर्ने छुट नदिएको भन्दै ६८ स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाहीका लागि उनले आग्रह गरेका हुन्।

महानगर प्रमुख शाहले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त जानकारी दिँदै ७ दिनभित्र कारबाही नगरिए स्वास्थ्य संस्थाको प्रशासन बन्द गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। महानगरले ६ जेठमा सूचना जारी गर्दै महानगरभित्र सञ्चालित अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ एवं प्रचलित स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनअनुसार विपन्न एवं लक्षित वर्गलाई दिनुपर्ने कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउन सूचना जारी गरेको थियो।

प्रमुख शाहले नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले आधारभूत स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक राज्यले प्रत्याभूति गर्नुपर्ने र सो अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तीनै तहको सरकारको रहेको बताएका छन्। स्वास्थ्य सेवामासर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै सबैका लागि सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपलब्ध गराउने र विद्यमान कानुनअनुसार नागरिकले पाउने छुट सुविधा उपलब्ध गराउनेतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइएको उनको भनाइ छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताललाई पुनः सम्झायो

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि निःशुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। अनुगमनका क्रममा मापदण्डको पालना नभएको, पार्किङ शुल्क उठाउने गरेको, कार्यरत जनशक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध नगराएको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको भन्दै मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को पालना गर्न ताकेताको परिपत्र गरेको हो।

मन्त्रालयले बुधबार सबै सरकारी, निजी, सामुदायिक अस्पताल, प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजलाई कुल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि छुट्याएर उपचार सेवा उपलब्ध गराउन ताकेता गरेको हो । ‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत शय्या छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा गराउनुपर्छ’, मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ।

यस्तै, बिरामीले संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क, प्रक्रिया तथा अवधिसमेत खुलाएको बिरामी बडापत्र अस्पतालको अग्रभागमा देखिनेगरी राख्न निर्देशन दिइएको छ। मन्त्रालयले पटक–पटक स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्डको कडाइका साथ पालना गर्न चेतावनीसहित निर्देशन दिँदै आएको छ।