फेवाताल सिमसार क्षेत्र पुर्ने निर्णयविरुद्ध उच्चमा रिट

पोखरा- फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने कार्य रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता मनोज घर्ती मगरले तालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने निर्णयविरुद्ध उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, गण्डकी प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय पोखरा र मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापा, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण प्रमुख कल्पना देवकोटा, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय र पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटमा तालको सिमसार क्षेत्र प्रदेश सरकार र सरकारका निकाय तथा पोखरा महानगरपालिकाले संरक्षण नगरिएको उल्लेख छ।

विपक्षीहरू संविधान, कानुनतः फेवातालको संरक्षणको दायित्व बोकेका राज्यका निकायहरू भए तापनि उनीहरूका क्रियाकलापले फेवाताल निरन्तर मासिँदै गएको रिटमा उल्लेख छ।

सिमसार क्षेत्र ह्रास हुँदै जाँदा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने, प्रदूषण बढ्ने, वर्षामा कमी हुँदा राज्यले विश्व समुदायसँग गरेको प्रतिबद्धता पूरा नहुने, वातावरणीय सन्तुलनमा समेत असर पर्ने भएकोले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा सूचिकृत सिमसार क्षेत्र फेवातालको अहित हुने र वातावरण एवं जैविक विविधतामा असर पार्ने काम भइरहेको रिटमा जिकिर छ।

रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्न बिहीबारका लागि पेसी तोकिएको छ।