काठमाडौँ- आगामी कात्तिक १७ गते रुपन्देही-३ मा हुने संघीय संसदको उपनिर्वाचन ठूला दललाई ‘गलपासो’ हुने देखिएको छ। संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको सरकारले जनतालाई दिने सेवा तथा सुविधामा चौतर्फी आलोचना भइरहेको समयमा उपनिर्वाचन हुन लागेको अवस्थामा उनीहरूलाई भने शाख जोगाउन मुस्किल पर्ने देखिएको हो।
हालको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारमा मुसिँदै जानु, जनताले परिणाममुखी सेवा तथा सुविधा नपाउनु, दैनिक ठूलो संख्यामा युवाहरु विदेश पलायन भइरहनु, अदालत सेटिङ गरेको आरोप लाग्नु, विरोधीहरुलाई छानीछानी अख्तियार र प्रहरी प्रशासन लगाएर कारबाही गर्नु, नियुक्तिहरुमा मोलहिजा गर्नुलगायत दर्जनौँ काण्डमा कांग्रेस-एमाले सरकार लिप्त भएकाले उनीहरूप्रति मतदाताको विश्वास घटेको छ।
प्रष्ट बहुमत र ठूला दल मिलेर सरकार बनाउँदा पनि जनताका पक्षमा कुनै काम हुन सकेको छैन। जनताको मन जित्न गरी काम गर्ने लय सरकारको छैन। जनता २०८४ को निर्वाचनमा बदला लिने भन्दै ‘नालायक’को उपमा भिरेर सामाजिक सञ्जालमा सरकारले कटु आलोचना खेपिरहेका बेला हुन लागेको उपनिर्वाचनले सरकारमा सहभागी दलका लागि मतदाताको सहानुभूति लिन सक्ने अवस्था कमजोर छ।
दुईतिहाई निकटको बलियो सरकारको धाक दिनेले नागरिकका समस्यामा भने कानमा तेल हालेको परिणाम निर्वाचनमा देखाउने राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन्।
रुपन्देही-३ मा २०७९ मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा राप्रपाका दीपक बोहरा निर्वाचित भएका थिए। उनलाई एमालेले समर्थन गरेको थियो। रोगले ग्रस्त उनी निर्वाचनको समयमा भाषण गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्। निर्वाचन प्रचारका कार्यक्रममा उनी उपस्थित हुन्थे। तर बोल्न सक्दैनथे। उनले जनतासित प्रतिबद्धता बोलेर गर्न पाएनन् तर पनि निर्वाचन जिते।
बोहराले पाँच दलीय गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका नेपाली कांग्रेस बालकृष्ण खाँडलाई हराएका थिए। पार्टी सभापति देउवाका प्रिय मानिने खाँडलाई माओवादी, माधवकुमार नेपालको पार्टी (एस), जनमोर्चालगायतका दलको साथ थियो। तैपनि राप्रपाका बोहराले उनलाई २ हजार ६८१ मतले पछि पारे। बोहराले ३६ हजार ७१७ मत प्राप्त गर्दा खाणका भागमा ३४ हजार ३६ मत परेको थियो। तेस्रो स्थानमा चित्त बुझाएको रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जीतबहादुर गुप्ता तेलीले ५ हजार ७९६ मत मात्र पाएका थिए।
गत वर्ष २०८१ चैत १९ गते बोहराको निधन भएकाले कात्तिक १७ गते उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। यो उपनिर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई आफ्नै विगतको साख भारी पर्ने देखिएको छ। साख कायम राख्न जस्तोसुकै तिकडम गर्न पछि नपर्ने दलहरूले यसपटक उपनिर्वाचनमा पनि त्यही रणनीति अख्तियार गर्ने तयारीमा छन्। तर उनीहरूले मतदाताको मन कतिसम्म जित्न सक्छन् भन्ने चित्र चाहिँ अझसम्म प्रस्ट भइसकेको छैन।
बालेनका सल्लाहकार भइसकेका दुई जनाले आफूलाई बालेनका समर्थन रहने दाबी गर्दै आएका छन्। बालेनका दुवै सल्लाहकार उम्मेदवार बने ठूला/पुराना दलको मत काट्ने प्रस्ट छ। यसको असर पुराना मात्र नभएर नयाँ दललाई पनि उतिकै पर्नेछ।
नयाँ दलतर्फ जनताको आकर्षण बढ्नु, आफ्ना सभापति रवि लामिछानेमाथि सरकारले प्रतिशोध साँधेको रास्वपाको आरोपमा जनताको विश्वास बढ्नुजस्ता कारणले पनि ठूला दललाई पिरोलेको छ। गत निर्वाचनको समानुपातिक मत हेर्दा यो क्षेत्रबाट रास्वपाले तेस्रो स्थानको मत पाएको थियो। उक्त मतले रास्वपालाई प्रेरित गरेको छ। तर उसलाई आफ्नो मत जगाउँदै नयाँ मत थप्न चुनौती पनि छ। स्वतन्त्र समूहका उम्मेदवारले रास्वपामा आउन सक्ने सम्भावित मत पाउन सक्छन्। विगतमा पुराना दललाई मत दिने मतदाताको मन जित्दै रास्वपाले नयाँ मतदाताको मत थप्न सके परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने देखिन्छ।
स्वतन्त्र रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरमा निर्वाचित बनेका बालेन शाहका खाद्य सल्लाहकार सन्तोष गिरीले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन्। यस्तै बालेनकै कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्यालले पनि रुपन्देही-३ मा चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेका छन्।
बालेनका सल्लाहकार भइसकेका दुई जनाले आफूलाई बालेनका समर्थन रहने दाबी गर्दै आएका छन्। बालेनका दुवै सल्लाहकार उम्मेदवार बने ठूला/पुराना दलको मत काट्ने प्रस्ट छ। यसको असर पुराना मात्र नभएर नयाँ दललाई पनि उतिकै पर्नेछ। तर बालेनको समर्थन रहने भए एक मात्र उम्मेदवार बन्ने परिस्थिति निर्माण हुने देखिन्छ। बालेनको समर्थन लिएर एक जना मात्र उम्मेदवार बनेको परिस्थितिमा ठूला दललाई अझ ठूलो चुनौती खडा हुनेछ। बालेनको समर्थनसहित कुनै उम्मेदवार मैदानमा आए कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि ठूलो चुनौती खडा हुनेछ।
दलगत रूपमा हेर्दा गत निर्वाचनमा रुपन्देही-३ मा कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ २० हजार २७९ मत ल्याएको थियो। एमालेले १६ हजार ९८६ मत पाउँदा रास्वपाले १४ हजार १५४ मत पाएको थियो। अघिल्लो निर्वाचनको विवरण हेर्दा यो क्षेत्रमा माओवादी कमजोर छ। माओवादीले २ हजार ६३७ मत पाएर नवौँ स्थान प्राप्त गरेको थियो। माओवादीअघि जनमत, लोसपा, जसपा नेपाल, नाउपा, राप्रपा, रास्वपा, एमाले र कांग्रेस छन्।
गत निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा बढी मत पाएको कांग्रेसमा अहिले तीन वटा गुट सक्रिय छन्। गुटबन्दीको सबैभन्दा ठूलो असर खेप्ने पार्टी पनि यही हो। संस्थापन, महामन्त्री गगनकुमार थापा र डा शेखर कोइरालाले गुटहरूको नेतृत्व गरेका छन्। संस्थापनका हरेकजसो निर्णयमा प्रश्न उठाउँदै आएको कोइराला समूहले निर्वाचनमा पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने विश्वस्त वातावरण अझसम्म पनि बनिसकेको छैन। आफ्नै दलको गुटबन्दीका कारण कांग्रेस अन्य दलसँग प्रतिस्पर्धामा कमजोर ठहरिन सक्ने सम्भावना छ। यसको फाइदा नयाँ अनुहारलाई हुने देखिन्छ।
एमालेमा केपी शर्मा ओलीविरुद्ध पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गुट चलाइरहेकी छन्। भण्डारीलाई पार्टी सदस्यता नदिने ओली नेतृत्वको एमालेको निर्णयका कारण एमालेमा चरम ध्रुवीकरण छ। एमालेकै उम्मेदवारलाई हराउन एमालेकै कार्यकर्ता र नेता खुलेर लाग्न सक्ने अवस्था नदेखिएपछि आन्तरिक रूपमा सहयोग नहुने लगभग पक्का छ। यसको फाइदा पुराना दल र अनुहारलाई हुँदैन।
नयाँ दलप्रति सामाजिक सञ्जाल र समाजमा देखिएको आकर्षणका कारण कांग्रेस र एमाले आत्तिएका छन्। यी दुवै दलका शीर्ष नेतृत्व रुपन्देही-३ मा संयुक्त रुपमा एक जनामात्र उम्मेदवार बनाउने कसरतमा पनि नलाग्लान् भन्न सकिन्न। त्यसो भएमा ठूला दल र ती दलबाट बनेको सरकारबाट जनता र देशका लागि काम नगरेको, जनता रुष्ट भएको दाबीलाई अझ पुष्टि गर्नेछ। दुवै दल एकठाउँ भएपनि उनीहरूप्रतिको आकर्षण बढ्ने आधार भने कम छ। ठूला दलका क्रियाकलापबाट वाक्क भइसकेका मतदाताले काठमाडौं महानगर, धरान र धनगढी उपमहानगरको स्थानीय निर्वाचनबाट नै मत बदल्न थालिसकेका छन्। समयसँगै यो बढ्दो क्रममा नै छ। यो क्रम जारी रहे ठूला दलका लागि अप्रत्याशित नतिजा नआउला भन्न सकिन्न।


