५६ वर्षअघि निर्माण गरिएको गुर्गी सिँचाइ आयोजना अलपत्र

कैलाली- कैलारी गाउँपालिका–२ कुकुरभुक्कामा झण्डै ५६ वर्षअघि निर्माण गरिएको गुर्गी सिँचाइ आयोजना अलपत्र परेको छ। आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा बनाइएको पक्की बाँध २०६४ सालमा आएको बाढीले भत्काएपछि सो आयोजना हालसम्म अलपत्र परेको हो।

गुर्गी सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि बर्सेनि बजेट विनियोजन हुँदै आए पनि निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन। पानीको स्रोत सुनिश्चित नभएका कारण बजेट फ्रिज हुँदै आएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय धनगढीले जनाएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आयोजनाका लागि आव २०७५/७६ मा २० लाख र प्रशासनिक खर्चका लागि कैलारी गाउँपालिका कार्यालयले रु एक लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। आव २०७९/८० मा योजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश सरकारले ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि खर्च हुन नसकेर फ्रिज गएको थियो। आव २०८०/८१ मा १२ करोड विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले २०८१/८२ मा पाँच करोड रकम विनियोजन गरिए पनि खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको जनाइएको छ।

उनले आव २०८१र८२ मा कार्यालयले आयोजनालाई ठेक्का प्रक्रियामा लैजान ४४ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानको प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पेस गरेको भए पनि मन्त्रालयले ३० करोड लागत अनुमानको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दा ठेक्का सम्झौता कार्य अघि बढ्न नसकेको बताए। उनले सो आयोजनाको डिपिआरका लागि बजेटको माग गरिएको बताउँदै बजेटको सुनिश्चितता भएपछि डिपिआरको काम अघि बढ्ने जानकारी दिए।

आव २०६२/६३ मा पक्की बाँध बनाइए पनि २०६४ सालमा आएको बाढीले आयोजनाको बाँध भत्काएपछि सो आयोजना निर्माणको काम अहिलेसम्म अघि बढ्न नसकेको चौधरीको गुनासो छ।

आयोजना बन्द भएर नहर समेत अतिक्रमण भएपछि कैलारीका वडा नं १, २, ५ र ७ वडाका किसानले सिँचाइ अभावमा किसानले अकासे पानी र बोरिङको भरमा खेतीपाती गर्नुपर्ने बाध्यता छ। जिल्लाकै नमुना रहेको यो योजनाबाट झण्डै ६ हजार बढी किसान लाभान्वित हुँदै आएका थिए। बाढीले योजनाको बाँध भत्काएपछि आकाशे पानीको भर पर्नुपरेको किसानको गुनासो छ। उक्त सिँचाइ योजनाबाट एक हजार ४०० भन्दा बढी हेक्टर जमिनमा सिँचाइ उपलब्ध हुँदै आएको जनाइएको छ।

सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयको सर्भेअनुसार योजनाको लागत ४४ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ भने एक हजार ८०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। योजनाबाट कैलारी–१ का बिसनपुर, लवलपुर, मनाउ, हरिनगर, डम्मरा गाउँ, वडा नं ५ का सडकपुर, पबेरा, गोब्रैला, जग्दहवा, मनिकापुर, बैसपुर गाउँ र वडा नं ७ का रतनपुर, सिउपुर, नारायणपुर, वसन्ता, छटकपुर वसन्ता, भुँइयाफाटा, रामपुर गाउँका किसान लाभान्वित हुने जनाइएको छ।

यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाअन्तर्गतको संसदीय उपसमिति अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक समितिले एक हप्ताअघि सो बाँधको स्थलगत अनुगमनपश्चात् सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको थियो। आयोजना ढिलाइ सम्बन्धमा समितिले सो क्षेत्रका किसानसँग सुनुवाइ कार्यक्रम शुरु भए लगत्तै स्थानीय किसानले कार्यक्रम नै बहिष्कार गरेको प्रदेशसभा सदस्य शिवसिं वलीले जानकारी दिए।