१६ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनील पौडेलसँग १ लाख धरौटी माग

काठमाडौँ- राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेललाई १ लाख धरौटीमा रिहा गर्न विशेष अदालतले आदेश दिएको छ। पौने १६ करोड भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका पौडेल १ लाख रुपैयाँ धरौटी रकम बुझाएर रिहा हुने प्रक्रियामा रहेका हुन्।

विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले आइतबार यस्तो आदेश दिएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असार २७ गते पौडेलसहित ६ जना र एक कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा करिब १६ करोड भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

केन्द्रका लागि ‘हाई कम्प्युट इन्फ्रास्ट्रक्चर’ खरिद गर्दा मिलेमतो गरी गुणस्तरहीन सामग्री आपूर्ति गरेर राज्यलाई १५ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैयाँ हानी पुर्‍याएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

पौडेललगायतविरुद्ध आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा केन्द्रले प्रकाशन गरेको बोलपत्रमा स्पेशिफिकेशनमा उल्लेख गरिएको भन्दा कम क्षमताको प्रोसेसर जडान गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ। बोलपत्रमा २.४ गिगाहर्ज क्षमताको प्रोसेसर हुनुपर्नेमा आपूर्तिकर्ता कम्पनी वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल प्रालिले २.१ गिगाहर्ज क्षमताको प्रोसेसर जडान गरेको पाइएको थियो। अख्तियारका अनुसार, कम क्षमताको प्रोसेसरका कारण कार्यसम्पादन क्षमता करिब १४.२८ प्रतिशतले कम हुन गएको थियो।

पौडेल र अन्य प्रतिवादीले आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँगको मिलेमतोमा बदनियतपूर्वक निर्धारित शर्त र मापदण्डविपरीत गुणस्तरहीन सामग्री आपूर्ति गर्न दिएर झुट्टा कागजातका आधारमा भुक्तानी गरेको अख्तियारको आरोप छ। पौडेल सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएकाले थप सजायको समेत मागदाबी गरिएको छ ।

यो प्रकरणमा निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक रमेश पोख्रेल, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक र लेखा अधिकृत निमबहादुर वलीविरुद्ध मुद्दा परेको छ। आपूर्तिकर्ता कम्पनी र त्यसका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण श्रेष्ठलाई पनि मतियार बनाइएको छ। उनीहरूसँग पनि सोही बराबरको बिगो मागदाबी गरिएको छ।