काठमाडौँः मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेपछि पनि अदालतमा दोहोर्याइपाऊँ मुद्दा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले त्यस्तो निवेदनमा हदम्याद लाग्ने फैसला गरेको छ। सुदीप सिंहले मानवीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र उक्त संस्थाका अध्यक्ष बासुकलासमेत विरुद्ध दायर गरेको दोहोर्याइपाऊँ निवेदन दायर गरेकोमा न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त पूर्ण इजलासले गत असार १९ गते उक्त फैसला गरेको हो।
फैसलाको आइतबार सार्वजनिक पूर्णपाठअनुसार दोहोर्याई पाऊँ भन्ने समबन्धमा देवानी प्रकृतिको मुद्दाको हकमा उच्च अदालतबाट फैसला प्रमाणीकरण भएको मितिले ६ महिना सम्ममा नक्कल लिएको मितिले ४५ दिनभित्र निवेदन दिइसक्नुपर्छ। यस्तै फौजदारी प्रकृतिको मुद्दामा उच्च अदालतबाट फैसला प्रमाणीकरण भएको मितिले एक वर्ष सम्ममा नक्कल लिएको मितिले ४५ दिनभित्र मुद्दा दोहोर्याई हेरी पाऊँ भन्ने निवेदन दर्ता गरी सक्नुपर्ने तथा सो म्याद नाघि आएमा दोहोर्याई पाऊँ भन्ने निवेदन दर्ता नहुने पूर्णपाठमा भनिएको छ।
सिंहले लिलाम लिखत दर्ता बदरसमेत मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट नेटु हाउजिङ्ग प्राइभेट लिमिटेडको तर्फबाट सिंहले दोहोर्याइपाऊँ मुद्दा दर्ता गरेकोमा लिखत दर्ता बदर भएको थियो। लिलाम लिखत दर्ता बदर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७८ फागुन २९ मा भएको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ तयार भई मिति २०७८ चैत २४ मा प्रमाणीकरण भएको देखिँदा, फैसला प्रमाणीकरण भएको उक्त मितिको छ महिना सम्ममा फैसलाको नक्कल लिएको मितिले पैतालीस दिनको म्यादभित्र अर्थात् बढीमा मिति २०७९ मंसिर ९ सम्ममा मुद्दा दोहोऱ्याई हेर्नको लागि पेश हुनआएका निवेदन दर्ता हुन सक्नेमा उक्त म्याद नघाई प्रस्तुत निवेदन पेश हुनआएकाले निवेदन दरपीठ गर्ने गरी भएको आदेश कानुनसम्मत देखिएको फैसलामा भनिएको छ।


