काठमाडौँ: ‘खुसीको कुरा हो त्यो । उहाँ पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतले निष्क्रिय हुनुभन्दा कुनै पनि हिसाबले सक्रिय या सामाजिक हिसाबले सक्रिय हुनुस् वा पोलिटिकल कुराले सक्रिय हुनुस्। हुनुहुँदैन भन्ने बेकारको कुरा हो। पोलिटिक्समा आउन हुँदैन भन्ने पनि बेकारको कुरा हो,’ २०८० असोज ६ गते पत्रकार ऋषि धमालले लिएको अन्तर्वार्तामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेको कुरा हो। विद्यादेवी भण्डारी राजनीतिमा आउन हुँदैन भन्ने एमालेको बटमलाइन हैन ? भनी सोधिएको प्रश्नमा ओली अगाडि भन्छन्, ‘कसरी बटमलाइन हुन्छ? उहाँको खुसीको कुरा हो नि। राजनीति भनेको कसैले गर्न पाउँदैन भन्ने पनि कुरा हुन्छ?’
उक्त अन्तर्वार्तामा ओलीले राष्ट्रपति रहुन्जेलसम्म राजनीति गर्न नपाउने तर पदमुक्त भैसकेपछि जुनसुकै दलको अध्यक्ष समेत बन्नसक्ने बताएका छन्। २०७९ फागुनमा दोस्रो कार्यकाल सकेर शीतलनिवासबाट बिदा भएकी भण्डारीले पार्टीमा फर्किन खुट्टा उचालेपछि भने ओलीको बोली फेरिएको छ। उनले भण्डारीप्रति चर्को आक्रोश पोख्दै आएका छन्। भण्डारीसँग लामो समय एकै गुटमा रहेका ओली अन्तत: उनको पुनरागमनदेखि डराएका छन्। त्यसैले गोदावरीमा चलिरहेको एमालेको विधान महाधिवेशनबाट भण्डारीको सदस्यता रोक्ने निर्णय सच्याउन एमालेभित्र भएको लामै तयारीलाई ओलीले रोकिदिएका छन्। नत्र, राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा नयाँ मोड आउन सक्थ्यो, यदि कर्ण थापा बोल्न पाउँथे भने। पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यता विवाद अन्ततः विधान महाधिवेशनमा निर्णायक बहसमा पुग्नै नदिई रोकियो। उनलाई एमाले प्रवेशमा रोक्ने रणनीति यो नौलो भने होइन।
५–६ साउनको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय भयो। यसको जवाफमा भण्डारीले ९ साउनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‘मदन भण्डारीको सदस्यता’ कसैले खोस्न सक्दैन भनेर सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिइन्। लामो समय मौन रहेकी भण्डारी राजनीतिमा पुनरागमनबारे सार्वजनिक रूपमा बोलेपछि भित्रभित्रै संस्थापन इतर समूह सक्रिय भयो। संस्थापन इतर समूहका एक नेताका अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा विधान महाधिवेशनमा भण्डारीको पक्षमा फरक प्रस्ताव लैजाने तयारी भयो। सचिवालयको बैठकमा ओलीले पनि कर्ण थापालाई २० मिनेट दिने सहमति गरे। थापाले ३२ पृष्ठको फरक प्रस्ताव तयार पारे।
ओलीले आफूले नै उक्त प्रस्ताव पेस हुने कार्यसूची तयार गरे, प्रतिनिधिहरूलाई वितरण गर्न स्वीकृति दिए, तर जब अन्तिम घडी आयो, उनले समय नै दिएनन्। कर्ण थापा हलमा उभिएर समय मागिरहे, उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डेले मञ्चबाटै आग्रह गरे। उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलले करिब पौने घण्टा भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय सच्चाउनुपर्ने भन्दै बोले। तर ओली मौन रहेनन्, अडिग भए।
सचिवालय बैठकको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका ओलीले अन्तिम समयमा थापाको कुरा आफूले सुनिसकेको बताए। उनले भने, ‘आज समय पुगेन, तपाईंका कुरा मैले सुन्नुपर्ने हो, सुनिसकेको छु।’ यसरी थापालाई रोक्नु केवल राजनीतिक रणनीति मात्र थिएन, त्यो शक्तिको प्रदर्शन पनि थियो। स्रोतका अनुसार ओली र थापाबीच बालुवाटारमा करिब तीन घण्टा छलफल भएको थियो। स्रोतका अनुसार सचिवालय बैठकमा पनि थापालाई फरक मतका लागि २० मिनेट समय दिने सहमति भएको थियो। तर शनिबार १० मिनेट थापालाई बोल्न नदिन ओली आफैँले समय खर्चिएर थापालाई भने फरक मत राख्नबाट रोके।
भण्डारीको पक्षमा उल्लेख्य माहोल
विधान महाधिवेशनमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी राजनीतिमा पुनः सक्रिय सहभागिता विषयमा दुई हजार १२६ प्रतिनिधिमध्ये उल्लेख्य संख्याले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्दै सक्रिय राजनीतिमा फर्कन पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
पार्टीले प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न प्रतिनिधिहरूलाई १० समूहमा विभाजन गरिएको थियो। अधिकांश समूहमा भण्डारीको पक्षमा मत जाहेर भएको थियो। केही समूहमा संविधानको गरिमासँग बाझिने भन्दै विपक्षी मतसमेत देखिएको थियो। यद्यपि, प्रदेशगत छलफलहरूमा प्रायः ठूला नेताहरू भण्डारीको पक्षमा देखिएका थिए। केही शीर्ष नेताहरूले भने भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय जायज भएको तर्कसहत विपक्षी मतलाई दबाब समेत दिएका थिए।


