काठमाडौँ। गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र अर्थविद् रामेश्वर खनाल मन्त्री बन्ने पक्का भएको छ। गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी कार्कीले आजै पाँच जना मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेकी छन्।
आइतबार बिहानैदेखि उनी सम्भावित मन्त्रीहरूसँग उनले छलफल थालेकी छन्। प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार घिसिङ र खनाल मन्त्री बन्ने पक्का भएकोमा अन्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीका लागि पनि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल जारी छ। खनाललाई अर्थ मन्त्रालय र घिसिङलाई ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको छ। यस्तै आन्दोलनमा सुरुदेखि सहयोगी भूमिकामा रहेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसँग पनि छलफल जारी छ।
अर्यालले कानुन र गृहमध्ये एक मन्त्रालयको लागि दाबी गरेको प्रधानमन्त्री कार्कीनिकट स्रोतले जनाएको छ।
मन्त्री बन्ने पक्का भएका घिसिङ प्रतिष्ठित इन्जिनियर हुनुका साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्। उनी लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने उज्यालो नेपालका अभियन्ताका रूपमा चिनिन्छन्। उनको नेतृत्वमा प्राधिकरणले १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङलाई पूर्ण रूपमा हटाएको थियो। उनको कार्यकालमा ऊर्जा क्षेत्रमा सुधार र पारदर्शिता ल्याउने काम भएको थियो।
कार्यशैलीका कारण उनले जनताको विश्वास जितेका थिए। पछिल्लो समय डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत लोडसेडिङको समयमा विशेष सुविधामार्फत विद्युत प्रयोग गरेका उद्योगीसँग भुक्तानी उठाउन खोज्दा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई हटाएर दीपक खड्कालाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। यसैगरी मन्त्री पक्का भएका खनाल नेपालका वरिष्ठ अर्थविद् र पूर्व अर्थसचिव हुन्। उनी आर्थिक सुधारका पक्षधर र नीति निर्माणमा सक्रिय व्यक्तित्वका रूपमा चिनिन्छन्।
उनले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको नेतृत्व गर्दै लगानी वातावरण सुधार र उत्पादन लागत घटाउने प्रयास गरेका थिए। उनको कार्यकालमा आर्थिक नीतिहरूमा सुधार ल्याउने प्रयास भएको थियो।


