काठमाडौँ: गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी युवा (१९९७-२०१२) हरूको प्रदर्शनका कारण शासनसत्ता परिवर्तन भई पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ। भदौ २७ मा बनेको अन्तरिम सरकारले गरेको संसद् विघटन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सदर गरेपछि २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभाको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले तयारी अघि बढाएको छ।
जेनजी युवाहरूको आन्दोलनले सरकार परिवर्तन भए पनि विद्यमान कानुनअनुसार यो उमेर समूहका धेरै युवाहरू निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
मतदाता नामावली ऐन २०७३ को दफा ४ को उपदफा २ को २ मा ‘निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिने छैन,’ भन्ने प्रावधान रहेको छ। कानुनी बाध्यताअनुसार चुनावको मिति घोषणा भैसकेपछि निर्वाचन आयोगले तुरुन्त मतदाता नामावली निर्माण प्रक्रिया बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ।
