अहिलेको प्राथमिकता भनेकै ‘रिफर्म’को रूपरेखा र निजी क्षेत्रसँगको हातेमालो

निर्मम सत्य के हो भने– तपाईँ फर्केर समयको कुनै पनि पश्च–बिन्दुमा पुग्न सक्नुहुँदैन।

त्यसैले भर्खरै छिचोलिएको महत्त्वपूर्ण र प्रलय मिश्रित चरित्रको मोडबाट हामीले एउटा नयाँ परिदृश्यका लागि यात्रा तय गर्नुपर्ने छ। सरकार, राजनीतिक दल, पेशेवर, उद्योगी–व्यवसायी र युवा पुस्ता सबैले अबका दिनको रूपरेखाबारे मन्थन र मनन गर्नुपर्ने छ। र, हाम्रो केन्द्रीय उद्देश्य के हुने भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने छ।

जेन–जी आन्दोलन सकिएपछि एकदिन मैले अर्थशास्त्र पढेका मित्र प्रितम शर्मासँग गफिँदै भग्न सिंहदरबारको पूर्वी चक्कर लगाएको थिएँ। उनले सविस्तार सुनाउँदै थिए, ‘यो हाम्रा लागि संकट हो, दुई मत छैन। राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संकट। तर म केमा आशावादी छु भने, यो संकटलाई एउटा नयाँ अध्यायको सुरुआत बनाउन सकिन्छ।’ घाइते बनिरहेको देशकै प्रशासनिक मुख्यालयको गेटतिर देखाउँदै उनले भने ‘मेरो प्रस्ताव त सबैभन्दा पहिला सिंहदरबारको रिफर्म जरुरी छ भन्ने हो। अहिले संघदेखि पालिकाको तल्लो युनिटसम्म भइरहेको भ्रष्टाचार ५० प्रतिशत मात्र कम गर्न सकियो भने सरकारले महिनामा एक–दुईटा नयाँ सिंहदरबार सजिलै बनाउन सक्छ।’

खासगरी दक्षिण एशियाली मुलुकमा भइरहेको भ्रष्टचारको संरचनागत विश्लेषण र यसको मूलभूत चरित्रबारे चर्चा गर्दै साथी शर्माले अघि सारेको ठ्याक्कै गणित त म बुझ्दिनँ, तर उनको प्रस्ताव र भावना भने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने लाग्दछ। जेन-जी आन्दोलनको मागको केन्द्रमा रहेको विषय पनि यही हो। राजनीतिक, प्रशासनिक र नीतिगत भ्रष्टचारको सञ्जाललाई तोड्न सके मात्र युवा पुस्ता मात्र होइन, देशको आर्थिक समृद्धिमा योगदान गरिरहेको निजी क्षेत्र पनि बृहत्तर रूपमा थप उत्साही र योजनामुखी हुन्छ।

संकटका कारण र रूपहरू फरक होलान् तर हामीले विश्व मानचित्रका केही संकटग्रस्त परिघटना भोगेका देशहरूबाट पनि केही सिक्न सक्छौँ। यस्तो बेला भौतिक र आर्थिक पुन:निर्माणको योजना कसरी बनाउने? लगानी कसरी जुटाउने, लगानीमा कुन–कुन पक्षमा केन्द्रित गर्ने र नयाँ अध्यायको रङ कस्तो बनाउने भन्नेमा प्राथमिकता तय हुन जरुरी छ।

जस्तोः अफ्रिकी मुलुक रुवाण्डाले निर्मम नरसंहारको चोटलाई आफ्नो नयाँ आर्थिक योजनासँग जोडेर बिर्सने प्रयत्न गर्‍यो। एउटा स्थिर सरकारको राजनीतिक अवस्था बनायो। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र भौतिक पूर्वाधारका विद्यमान नीतिहरूमा रहेका कमजोरीहरू केलाइयो। र, निजी क्षेत्रमा लगानीको वातावरणलाई प्राथमिकीकरण गरियो। कम्बोडियाले पनि नरसंहारपश्चात् पर्यटन र कृषिको सम्भावनालाई केन्द्रमा राख्यो। सोही अनुसारको लगानीको आधारशिला निर्माण गरियो। त्यसैले यी दुवै देश अहिले आर्थिक लयमा दरिएका छन्। नागरिकको जीवनस्तर सुधारिँदो छ। रोजगारीको सूचकाङ्क र प्रतिव्यक्ति आय उकालोमा छ।

विकास र समृद्धिको मात्र होइन, नयाँ अध्याय अभ्यासको एउटा न्यूनतम् सूत्र के हो भने, आफूसँग भएको सम्भावना पहिल्याएर त्यसमा लगानी बढाउनु हो। उत्पादन र बिक्री वितरण बढाउनु हो। जस्तोः कहालीलाग्दो युद्धको चपेटाबाट फर्केपछि जापानले शिक्षा र प्रविधिलाई केन्द्रमा राख्यो। विदेशी सहयोग र स्वदेशी पुँजीलाई यसैमा लगायो। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको अभ्यास पनि गर्‍यो। जापानले लगानीका हिसाबले जे विषयलाई रोजेको थियो त्यसले जापानलाई दीगो विकासतिर डोर्‍याएको हो। त्यस्तै, युरोपको विकास इतिहासमा जर्मनीको ‘मार्सल प्लान’वाला प्रसङ्ग धेरै अर्थशास्त्री र विश्लेषकहरूले सुनाउने किस्सा बनेर बसेको छ। जर्मनी पुर्ननिर्माणको यो उदाहरणले संसारलाई उत्प्रेरित गर्नसक्छ भने हामीलाई किन सक्दैन?

पछिल्लो परिघटनामा नेपालको निजी क्षेत्रले कम्तीमा पनि ८० अर्ब रूपैयाँ गुमाएको अनुमान सम्बन्धित क्षेत्रका अगुवाहरूको छ। भौतिक र आर्थिक क्षतिभन्दा ठूलो कुरा निजी क्षेत्रले मनोबल गुमाएको कुरा सत्य हो। यो एक प्रकारको ‘ट्रमा’बाट निजी क्षेत्रलाई बाहिर निकाल्न सरकारले गतिलै हातेमालो गर्नुपर्ने देखिन्छ। आर्थिक प्रशासनको लामो अनुभव भएका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि पटक-पटक निजी क्षेत्रसँग मिलेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता देखाइरहेका छन्। यो हिसाबले एउटा सकारात्मक वातावरण अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

आन्दोलनको ठीक एक हप्ताअघि मात्रै मैले अर्थशास्त्रका विद्वान् गभर्नर डा. विश्व पौडेलसँग एउटा अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ। गभर्नर पौडेलले पनि सविस्तार हाम्रो आर्थिक अवस्था सुनाइरहँदा जो कोही पनि उत्साही हुने अवस्था थियो। आर्थिक तथ्याङ्कले मूल्यवृद्धिको अवस्था, विदेशी विनिमय सञ्चिति, बैंकिङ क्षेत्रसँग कर्जा दिन सक्ने रकम, ब्याजदर जस्ता कुराहरू सकारात्मक र आशाका सूचक थिए। तर यो बीचमा आँधीहुरी जसरी आन्दोलन भयो। नवोदित पुस्ताले आयोजना गरेको भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनको एउटा नमीठो समापनको दृश्य हामीसम्म आइपुग्यो। हामीलाई आशावाद प्रेरित गरिरहेका गर्भनर पौडेलले छात्रवृत्तिको रकम जोगाएर बनाएको घर समेत जलाइयो।

अरू धेरैका निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिहरूमा आगजनी, तोडफोड भयो। देशमा राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक सन्नाटा छायो।

यो आन्दोलनबारे विभिन्न राजनीतिक समीक्षाहरू सतहमा छन्। तर सत्य के हो भने नेपालको नयाँ पुस्ताले ‘रिफर्म’ खोजिरहेको छ। राजनीतिक र प्रशासनिक ‘रिफर्म’। यसमा सरोकारवालाहरूले काम गरेनन् भने त्यो अपेक्षाको निरूपण हुनेछैन। त्यसैले अहिले नै भ्रष्टाचार न्युनिकरण र मनोबलको पारो घटेको निजी क्षेत्रसँगको हातेमालो समानान्तर गतिमा अघि बढाउनुपर्ने छ। हामी अन्तरिम सरकारको अवस्थामा आइपुगेकाले सरकारको प्राथमिकतामा अवश्य पनि निर्वाचन पनि छ। तर यो सरकारले ‘रिफर्म’ रूपरेखा देखाइदिन सक्छ। लोकतन्त्रका सबै पाटपूर्जाहरू चलायमान हुने अवस्था नभए पनि याे सरकारले यो हिम्मत र साहस देखाइदिओस्।