ऋण विस्तार सुस्ताउँदा बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रियो निक्षेप, पुग्यो जीडीपीको १३१ प्रतिशत

काठमाडौँ: नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कुल निक्षेप मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) भन्दा धेरै पुगेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ८० खर्ब १२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को जीडीपीको ६१ खर्ब रुपैयाँको तुलनामा करिब १३१ प्रतिशत हो।

गत असारमा कुल निक्षेप जीडीपीको ११८.५७ प्रतिशत बराबर थियो। पछिल्लो समय निक्षेप बढ्दै गए पनि त्यसअनुसार कर्जा प्रवाह विस्तार हुन नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो रकम थुप्रिएको छ। आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनु, लगानीकर्ताको कमजोर आत्मविश्वास र समग्र मागमा आएको कमीका कारण कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन्।

कर्जाको माग कमजोर, सीडी रेसियो ७१ प्रतिशत

बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढिरहेको भए पनि कर्जा प्रवाह भने सुस्त छ। चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रमा ५८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन्।

चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रमा कर्जा लगानी १२ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि साउनदेखि जेठसम्म कर्जा प्रवाह ६.२ प्रतिशत मात्रै बढेको छ। कर्जाको माग कमजोर भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) पनि ७१.०८ प्रतिशतमा सीमित छ।

बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढ्नु तर कर्जा विस्तार सुस्त हुनु अर्थतन्त्रका लागि उत्साहजनक संकेत नभएको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ। कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झरेर औसत ६.६४ प्रतिशतमा आइपुगे पनि लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढ्न नसक्दा कर्जाको माग बढ्न नसकेको उनीहरूको विश्लेषण छ।

खराब कर्जा बढ्दा बैंकको जोखिम पनि थपिँदै
कर्जाको माग कमजोर भइरहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) भने बढिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८२ जेठ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल एनपीएल ५.६० प्रतिशत पुगेको छ।

यस अवधिमा वाणिज्य बैंकको एनपीएल ५.४१ प्रतिशत, विकास बैंकको ६.१३ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको १२.१९ प्रतिशत रहेको छ। निष्क्रिय कर्जा बढ्दा बैंकहरूको नाफामा दबाब पर्नुका साथै जोखिम व्यवस्थापनका लागि थप रकम प्रोभिजनमा राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

जेठ मसान्तसम्म २० वाणिज्य बैंकले सम्भावित कर्जा जोखिम व्यवस्थापनका लागि कुल तीन खर्ब ७ अर्ब २९ करोड ३० लाख रुपैयाँ प्रोभिजन गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा यस्तो प्रोभिजन २ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ थियो।

यद्यपि, पछिल्ला केही महिनामा प्रोभिजनको वृद्धि भने तुलनात्मक रूपमा सुस्त देखिएको छ। केही बैंकले अघिल्लो अवधिको तुलनामा प्रोभिजन रकम घटाएका समेत छन्।

एक वाणिज्य बैंकका उच्च अधिकारीका अनुसार बैंकहरूले खराब कर्जा असुलीमा जोड दिनुका साथै असार मसान्तमा गर्ने ‘टेक्निकल राइट–अफ’का कारण पनि प्रोभिजनको दबाब केही कम देखिएको हो।

‘असार मसान्तमा धेरै बैंकले शतप्रतिशत स्पेसिफिक प्रोभिजन पुगेका खराब कर्जालाई टेक्निकल राइट–अफ अर्थात् बुक अफ गर्ने अभ्यास गर्छन्। त्यसपछि ती कर्जा नियमित कर्जा पोर्टफोलियोमा नदेखिने भएकाले प्रोभिजनिङको दबाब तुलनात्मक रूपमा कम देखिन सक्छ। तर, यसले ऋण माफी भएको भन्ने होइन। बुक अफ गरिएका ऋणी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा यथावत् रहन्छन् र बैंकले कानुनी प्रक्रिया तथा अन्य माध्यमबाट कर्जा असुली जारी राख्छन्,’ ती अधिकारीले भने।

उनका अनुसार असार मसान्तअघि बैंकहरूले कर्जा असुलीमा पनि विशेष ध्यान दिने भएकाले त्यसको प्रभाव प्रोभिजन रकममा देखिने गरेको छ।

बैंकको नाफामा पनि दबाब
निष्क्रिय कर्जा बढ्नु, गैरबैंकिङ सम्पत्ति विस्तार हुनु र कर्जा असुलीमा देखिएको चुनौतीले बैंकहरूको नाफामा समेत दबाब परेको छ। जेठ मसान्तसम्म २० वाणिज्य बैंकले कुल ६४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन्।

तर, उच्च खराब कर्जाका कारण बैंकहरूले ठूलो रकम प्रोभिजन गर्नुपरेकाले उनीहरूको वास्तविक नाफा क्षमतामा दबाब परेको विश्लेषण गरिएको छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको यो अवस्थालाई अर्थतन्त्रमा कर्जा माग र लगानीको वातावरण अझै कमजोर रहेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

१३ खर्बभन्दा बढी तरलता
कर्जा विस्तार सुस्त हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थप तरलता थुप्रिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम बढे पनि कर्जाको माग नबढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपकरणमार्फत बजारबाट तरलता प्रशोचन गर्दै आएको छ।

निक्षेप बढ्नुमा विप्रेषण आप्रवाहको ठूलो योगदान रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म विप्रेषण आप्रवाह ३८.२ प्रतिशतले बढेर २१ खर्ब २० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

विप्रेषण बढ्दा बैंकहरूको निक्षेप आधार बलियो बनेको छ। तर, सोही अनुपातमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जाको माग सिर्जना हुन नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा पैसा थुप्रिने अवस्था आएको हो।

एभरेस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा बैंकहरूको प्राथमिकता नयाँ कर्जा विस्तारभन्दा पुरानो कर्जा असुली र सम्पत्तिको गुणस्तर सुधारमा बढी केन्द्रित हुने देखिएको छ।

‘रेमिट्यान्स बढ्दा बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप बढेको छ, तर बजारमा कर्जाको माग अझै उत्साहजनक छैन। बैंकहरूले खराब कर्जा घटाउन गरेको प्रयास र वित्तीय अवस्थामा आएको सुधारलाई हेर्दा यो वर्षलाई आर्थिक पुनरुत्थानको आधार तयार भएको वर्षका रूपमा लिन सकिन्छ,’ खालिङले भने।

उनका अनुसार सरकारी खर्च प्रभावकारी रूपमा बढाउन सके र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थिरता कायम भए अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने सम्भावना छ।

कर्जा विस्तार कमजोर हुँदा काउन्टर साइक्लिकल बफरको दबाब कम
कर्जा विस्तार कमजोर रहेकाले गत आर्थिक वर्ष बैंकहरूलाई ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’का लागि थप पुँजी छुट्याउनुपर्ने दबाब थिएन।

पाँच वर्षको औसत क्रेडिट–टु–जीडीपी रेसियो ९१ प्रतिशत रहेकोमा गत वर्षको क्रेडिट–टु–जीडीपी रेसियो ९२.४४ प्रतिशत थियो। यो अनुपात ९६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेमा बैंकहरूले थप पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।

वाणिज्य बैंकहरूले न्यूनतम ११ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसमध्ये ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र २.५ प्रतिशत पूरक पुँजी हुनुपर्ने प्रावधान छ। कर्जा विस्तार कमजोर रहेकाले चालू आर्थिक वर्ष पनि बैंकहरूलाई ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’का लागि थप पुँजी छुट्याउनुपर्ने दबाब तत्काल नपर्ने देखिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’का लागि थप पुँजी राख्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएपछि सर्कुलर जारी गर्नेछ।

‘अहिले कर्जा विस्तार धेरै छैन। त्यसैले बैंकहरूले काउन्टर साइक्लिकल बफरका लागि थप पुँजी राख्न नपर्ने हुन सक्छ। बैंकहरूको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएपछि हामीले सर्कुलर जारी गर्छौं। सम्भवतः यो शून्य नै हुन सक्छ,’ पौडेलले भने।

‘जीडीपी गणनाको आधार नै परिवर्तन गर्नुपर्छ’
अर्थशास्त्री तथा विश्लेषक अनलराज भट्टराई भने बैंकिङ प्रणालीमा जीडीपीभन्दा बढी निक्षेप र जीडीपी हाराहारीमा कर्जा लगानी देखिनुमा नेपालको जीडीपी गणनाको आधार पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

उनका अनुसार नेपालमा जीडीपी गणनाको आधार वर्ष २०११ बाट २०२१ मा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।

‘अहिले सरकारले जीडीपी गणनाको आधार वर्ष २०११ बाट २०२१ मा ल्याउनुपर्छ। आधार नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। जीडीपीभन्दा बढी निक्षेप छ र जीडीपी हाराहारीमा कर्जा लगानी छ। शेयर बजारको पुँजीकरण पनि कर्जा लगानी हाराहारीमा पुगेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा जीडीपी गणना सही छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ,’ भट्टराईले भने।

उनका अनुसार नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा पनि ठूलो रहेकाले त्यसलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ। जीडीपी गणनाको आधार परिवर्तन गर्दा अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार अझ स्पष्ट देखिन सक्ने उनको भनाइ छ।

भट्टराईले कर्जा परिचालन बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिमा पनि व्यापक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए।

‘अब परम्परागत शैली त्यागेर आधुनिक बैंकिङतर्फ जानुपर्छ। बैंकहरूलाई क्षेत्रगत रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ। सबै बैंकलाई एउटै क्षेत्रमा लगानी गर्न लगाएर हुँदैन। क्षेत्रगत वर्गीकरण गरियो भने जुन बैंकलाई जुन क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न सहज हुन्छ, त्यही क्षेत्रमा केन्द्रित हुन सक्छ,’उनले भने।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुलाई वर्गीकरण गर्ने विषयसमेत समेटेको छ।

अबको चुनौती कर्जा माग बढाउनु
समग्रमा हेर्दा बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपको आधार बलियो बन्दै गएको छ। विप्रेषण आप्रवाह बढेको, ब्याजदर घटेको र तरलता पर्याप्त रहेको अवस्थामा पनि कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन।

यसले अब बैंकिङ क्षेत्रको मुख्य चुनौती निक्षेप संकलनभन्दा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउनु रहेको देखाएको छ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारी खर्च बढ्नु, निजी क्षेत्रको लगानीमा विश्वास बढ्नु र व्यवसायिक वातावरण सुधार हुनु आवश्यक देखिन्छ।

त्यसका लागि खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्दै बैंकहरूको कर्जा लगानी क्षमता बढाउने र अर्थतन्त्रमा नयाँ लगानीको माग सिर्जना गर्ने नीति आवश्यक रहेको जानकारहरूको भनाइ छ।