जेन्जी आन्दोलनले रोकियो मुलुकको ‘रेटिङ’, कहिले सुरु होला?

काठमाडौं। गत भदौ २३ र २४ जेनजी आन्दोलनबाट ठूलो क्षति भएपछि यो वर्ष मुलुकको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) रोकिएको छ। नेपालको दोस्रो पटक सोभरेन क्रेडिट रेटिङ हुन लागेको थियो। गत वर्ष मंसिर ६ मा अमेरिकाको फिच रेटिङले नेपाललाई डबल बि माइनस स्कोर दिएको थियो।

मुलुकको सार्वभौम रेटिङ स्थगन भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवत्ता तथा सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेले बताए। नेपाल क्लिक्ससँग कुरा गर्दै प्रवत्ता पाण्डेले भने “गत भदौ २४ गतेदेखि नेपालको रेटिङ सुरु गर्ने तयारी कार्यतालिका तय भएको थियो, जेन्जी आन्दोलनले रोकियो। अब कहिले हुन्छ अनिश्चित छ।”

उनले यो वर्षको सार्वभौम रेटिङ तत्काल हुने संभावना नरहेको उनले सुनाए। फिचले दोस्रो वर्ष पनि प्रक्रिया सुरू गरिसकेको थियो । फिचले यसअघि नै नेपालमा आर्थिक सुधार र राजनीतिक स्थायित्वमा प्रश्न उठाएको थियो।

उसले नेपालमा हालै भएको राजनीतिक उथलपुथलले आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रमा थप जोखिम बढाएसँगै सार्वभौम क्रेडिट रेटिङलाई पनि प्रभावित पार्न सक्ने चेतावनी फिचले दिएको छ।

अघिल्लो सरकारले यो वर्ष नेपालको रेटिङ स्तर सुधार्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो। जेन्जी आन्दोलन नभएको भए नेपालको सार्वभौम साख स्तरमा सुधार हुने थियो। तर, आन्दोलनबाट ठूलो क्षति भएपछि अघि नबढाउँदा नै राम्रो हुने देखिएको छ।

फिचले पहिलो पटक गरेको रेटिङमा भारत बाहेकका दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा नेपालले राम्रो रेटिङ पाएको थियो भने भारतको भन्दा दुई स्थान तल रहेको थियो। रेटिङका आधारमा दक्षिण एसियामा नेपाल भारतपछि दोस्रो स्थानमा रहेको छ। कन्ट्री रेटिङमा बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भुटान, अफगानिस्तान र माल्दिभ्स नेपाल भन्दा तल रहेका छन्।

पहिलो रेटिङ स्कोरले लगानीका लागि धेरै जोखिम छ भन्ने त्रास हटाइदिएको थियो ।

रेटिङपछि सरकारले ऋणपत्र जारी गरेर विदेशबाट लगानी भित्र्याउन र ऋण लिन पनि सजिलो हुनेछ । रेटिङले सुधारका प्रशस्त सम्भावना देखाएकाले आवश्यक सुधार गर्न सके माथिल्लोस्तरको रेटिङ प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनाको बाटो खोलेको थियो।

सन् २००६ मा सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य र त्यसपछिको राजनीतिक सङ्क्रमण र अहिले अर्थतन्त्र सुधार भइरहेको फिचले जनाएको थियो।

यसैगरी संघीय सरकारी ऋण कूल गाहस्र्थ उत्पादन (जिडीपी) को ४४ प्रतिशत छ। आर्थिक वृद्धि र वित्तीय क्षेत्रमा आएको वृद्धिको बीचमा आगामी वर्षहरूमा ऋण स्तरहरू रहने अपेक्षा फिचले गरेको छ।
आउँदो सन् २०२६ मा अल्पविकसित देशको हैसियतबाट विकासशीलको पहिलो चरणमा उर्तिण भएपछि नेपालले अझै पनि सहुलियतपूर्ण कोषको बलियो उपलब्धताको फाइदा लिने प्रक्षेपण फिचले गरेको थियो।

वदलिँदो राजनीतिक परिवेश र आन्दोलनका कारण आर्थिक गतिविधिमा असर गरेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विकासशील मुलुकमा स्तरान्नोतीको प्रक्रिया केही वर्षलाई स्थगनको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सुझाइसकेको छ।

आर्थिक वर्ष २६ सम्ममा संघीय सरकारको घाटा जिडिपीको ४ प्रतिशतमा संकुचित हुने प्रक्षेपण फिचले गरेको छ। बलियो घरेलु मागले २०२६ सम्म चालू खाता घाटा जिडिपीको ४ प्रतिशत हुने र हालको बाह्य भुक्तानीको लगभग नौ महिनामा संकुचित हुने अनुमान गरेको थियो। लामो समयदेखि चलिरहेको भारतीय रुपैयाँ पेगलाई निरन्तरता दिन फिचले सुझाएको थियो।

विगत वर्षहरूमा महत्वपूर्ण राजनीतिक उथलपुथल र विनाशकारी भूकम्पको बावजुद औसत वार्षिक ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि कायम छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेकाले पनि रेटिङ स्कोर राम्रो हुन महत्वपूर्ण भुमिका खेलको थियो। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार नेपालीको आम्दानी बढेर १५ सय १७ डलर पुगेकोछ।

फिचले नेपालको बैंकिङ प्रणाली व्यस्थापनयोग्य रहेको देखाएको छ। कर्जा विस्तार जिडिपीको ९१ प्रतिशत छ । रेमिट्यान्सका कारण निक्षेप जिडिपीको १२० प्रतिशत पुगेको ।फिचले बारम्बार सरकारको नेतृत्व परिवर्तन समस्याले आर्थिक विस्तारमा समस्या देखिएको निश्कर्ष निकालेको थियो।

नेपालको ऋण तिर्नसक्ने क्षमता राम्रो भएको भन्दै एसियाली विकास बैंक(एडीबी) र विश्व बैंकलगायत अन्य दातृ निकायले दिँदै आएको अनुदान कटौति गरेका छन्। यस्तै विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती हुन लागेको भन्दै एडिबी, विश्व बैंकले ऋणको ब्याजदर बढाइसकेका छन्। यस्तै जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले समेत ब्याजदर दोब्बर बढाउने भएको छ।

सरकारले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय ऋण स्वीकार गर्दा नेगोसियसनको क्षमता बढ्ने, निजी क्षेत्रले पनि वैदेशिक लगानी ल्याउँदा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बण्ड स्वीकार गर्दा सहुलियत दरमा ऋण पाउँने संभावना देखिएको थियो।

यसरी मुलुकको ऋण तिर्नसक्ने क्षमता राम्रो छ भन्नुको अर्थ विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीको सुनिश्चितता हुने र नेपालमा आउने लगानीको लागत (कस्ट अफ फन्ड) कम हुनु हो। विदेशी लगानीकर्ताले भने सम्बन्धित मुलुकमा लगानी वातावरणको अवस्था कस्तो छ भनेर जान्न क्रेडिट रेटिङको अवस्था कस्तो छ भनेर हेर्ने गर्छन।