कोशीमा मुख्यमन्त्री पाए एमालेसँगको सहकार्य तोड्न माओवादी तयार!

काठमाडौँ- कोशी प्रदेशमा नेकपा एमालेसँग सत्ता साझेदारी गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल थालेको छ। आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको पहल सुरु गर्न उसले समितिसमेत गठन गरेको छ।

सोमबार बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले दलका नेता इन्द्र आङ्बोको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल थाल्ने निर्णय लिएको हो। बैठकले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे भने कुनै निर्णय गरेको छैन। उसले आफ्नो दललाई मुख्यमन्त्री सुनिश्चित भएपछि मात्र नयाँ सरकार गठनका विषयमा सोच्न सकिने बताउँदै आएको छ।

‘भोलि प्रदेशका थप नेताहरु समेत बसेर निर्णय लिन्छौं। हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छैनौँ। समर्थन फिर्ता लिने विषयमा भोलि थप छलफल हुन्छ,’ मा‌ओवादी केन्द्रका सांसद गणेश उप्रेतीले भने,’आजको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता र नयाँ सरकार बन्दा आफ्नो दललाई मुख्यमन्त्री दिने गरी प्रदेशसभाका दल, केन्द्रीय गठबन्धन र पार्टीको माथिल्लो निकायसँग वार्ता गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।’

उनका अनुसार आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन तीन सदस्यीय पहल समिति बनाइएको छ। सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू सदस्य रहेको समितिमा संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो संयोजक छन्। माओवादीबाट जीवन आचार्य र दुर्गाप्रसाद चापागाईँ मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्।  माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बन्दा आङ्बोको दाबी रहने बताइएको छ।

स्रोतका अनुसार माओवादीका केही सांसद हिक्मतबहादुर कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइहाल्ने पक्षमा छैनन् भने केहीले फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन्। भोलिसम्ममा साझा मत बनाउने नेताहरु बताउँछन्।

जेठ १७ गते जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले कोसी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेसँगै स्वास्थ्यमन्त्री पदबाट निर्मला लिम्बूले राजीनामा दिएकी थिइन्। बुधबार उनले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई राजीनामा बुझाएकी थिइन्।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा लिम्बू जसपाकी एक्ली सांसद (प्रदेशसभा सदस्य) हुन्। उनी गत पुस २५ गते प्रदेशको स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन्। मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएपछि लिम्बूले प्रदेश राजधानी विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टीको निर्देशन मानेर पदबाट राजीनामा दिएको बताएकी थिइन्।

कोशी प्रदेशको नाम खारेजीको माग राख्दै पहिचान पक्षधरले गरिरहेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न पटक-पटक आग्रह गर्दा सरकारले नमानेका कारण पदमा बसिरहन नैतिकताले पनि नदिएको उनको भनाइ थियो।

उता नेपाली कांग्रेसका १४ जना जिल्ला सभापतिहरूले पनि पहिचान पक्षधरको आन्दोलनले प्रदेश अशान्त बनेको भन्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न पार्टी नेतृत्वसँग माग गरेको छ। उसले यसअघि नै सरकारबाट बाहिरिन माओवादीलाई आग्रह गरेको थियो।

पहिचान पक्षधरको माग सम्बोधनका लागि पहल र नयाँ सरकार गठनको प्रयास प्रदेशमा सँगसँगै भइरहेको छ।