११ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो कास्की चौतारीको २५औँ साधारणसभा

पोखरा- प्रेस चौतारी कास्कीको २५औं साधारणसभा ११ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। प्रेस चौतारीले नेपाल पत्रकार महासंघले शुरुवात गरेको सदस्यता शुद्धीकरण अभियानमा पूर्ण समर्थन गर्दै यसलाई अक्षरसः पालना गर्न नेपाल पत्रकार महासंघसमक्ष जोडदार माग गरेको छ।

यसैगरी, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी प्रेसमाथि हुँदै आएको सबैखाले गलत क्रियाकलाप बन्द गर्न र प्रेसप्रति जिम्मेवार बन्न सरकारसहित सम्बद्ध सबैसंग आग्रह गरेको छ।

सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षदेखि वृद्धि हुने गरी ल्याएको श्रमजीवि पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि साधारणसभाले माग गरेको छ।

विभिन्न सञ्चार माध्यममा कार्यरत श्रमजीवि पत्रकारहरुले नियमित रुपमा श्रमको उचित मूल्य नपाएको र विभिन्न बहानामा सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकार कर्मचारीहरु हटाउने योजनाहरु सार्वजनिक भइरहेको हुँदा प्रेस चौतारी नेपालको यस विषयमा गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। मौजुदा पत्रकार कर्मचारीलाई न्यूनतम नियमित र दीर्घकालीन रुपमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सबै सञ्चार माध्ययमसमक्ष माग पनि गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएका कारण जेठ १५ देखि विज्ञापन बोर्डले लोक कल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी रोक्ने भनी सञ्चार माध्ययमलाई पत्राचार गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयलाई तुरुन्त बजेट उपलब्ध गराउन र आवश्यक समन्वय गरिदिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई आग्रह पनि गरेको छ।

सरकारी सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरुलाई आस्थाको आधारमा गरिएको विभेद र अन्यायप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। आस्थाका आधारमा कामबाट हटाउने वा हट्न बाध्य पार्ने क्रियाकलाप बन्द गर्न र सरकारी सञ्चार माध्ययममा श्रमजीवि पत्रकारहरुको दीर्घकालीन रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न माग गरेको छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना, कार्यान्वयन र नेपाली समाजको सर्वाङ्गीण विकास र रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका श्रमजीवि पत्रकारहरुद्धारा मोफसलमा सञ्चालित साना लगानीका सञ्चार माध्यमहरु धराशायी बन्दै गएको अवस्थामा यसलाई जोगाउन संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई विषेश योजना र बजेटको व्यवस्था गर्न माग पनि गरेको छ।

आम सञ्चार क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको तीब्र विकास भइरहेको अवस्थामा प्रविधिको विकाससँगै नयाँ प्रतिभाहरुलाई प्रेस चौतारी नेपालमा संगठित गरी प्रेस चौतारी नेपाललाई श्रमजीवि पत्रकारहरुको अग्रणी संगठनको रुपमा लैजाने दृढ संकल्प र प्रण गरेको चौतारीले घोषणपत्रमार्फत् जनाएको छ।

वर्तमान सरकार नागरिक र नागरिकका सवालप्रति अनुदार देखिएको, सत्ता स्वार्थका लागि विदेशमा गएर आफ्नो भूमि साट्नसमेत तयार रहेको अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्त निन्दनीय रहेको चौतारीको ठहर छ। यसप्रकारका असंवैधानिक र राष्ट्रहितविरुद्धका अभिव्यक्ति तुरुन्त सच्याउन जोडदार आग्रह पनि गरेको छ।

साधारणसभाले प्रेस चौतारी कास्कीका ईञ्चार्जसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य रुद्र श्रीषमगरको संयोजकत्वमा घोषणापत्र तयारी समिति गठन गरेको थियो। केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश बस्नेतको प्रमुख आतिथ्यता एवं कास्की अध्यक्ष अर्जुन गिरीको अध्यक्षतामा भएको साभारणसभामा सचिव रञ्जन अधिकारीद्वारा प्रस्तुत सांगठनिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष गिरीधारी पोखरेलको आर्थिक प्रतिवेदन सुझावसहित पारित गरिएको थियो।

यस्तो छ चौतारीको पोखरा घोषणापत्र
प्रेस चौतारी नेपाल, कास्की शाखाको २५ औं वार्षिक साधारण सभा कास्की शाखा अध्यक्ष अर्जुन गिरीको अध्यक्षता र प्रेस चौतारी नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश बस्नेतको प्रमुख आतिथ्यतामा मिति २०८० जेठ २२ गते पर्यटकीय नगरी पोखरामा सम्पन्न भयो। साधारण सभाले ११ बुँदै पोखरा घोषणापत्र जारी गरेको छ।

१. नेपाल पत्रकार महासंघले शुरुवात गरेको सदस्यता शुद्धिकरण अभियानमा प्रेस चौतारी नेपालको पूर्ण समर्थन गर्दै यसलाई अक्षरस पालना गर्न नेपाल पत्रकार महासंघसमक्ष यो साधारण सभा जोडदार माग गर्दछ।

२. प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी प्रेसमाथि हुँदै आएको सवैखाले गलत क्रियाकलाप बन्द गर्न र प्रेसप्रति जिम्मेवार बन्न सरकार, सम्बद्ध सवैसंग आग्रह गर्दछ।

३. सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षदेखि बृद्धि हुने गरी ल्याएको श्रमजीवि पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिक कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न यो साधारण सभा माग गर्दछ।

४. विभिन्न सञ्चार माध्यममा कार्यरत श्रमजीवि पत्रकारहरुले नियमित रुपमा श्रमको उचित मुल्य नपाएको र विभिन्न बाहनामा सञ्चार माध्ययममा कार्यरत पत्रकार कर्मचारीहरु हटाउने योजनाहरु सार्वजनिक भइरहेको हुँदा प्रेस चौतारी नेपालको यस विषयमा गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ। मौजुदा पत्रकार कर्मचारीलाई न्युनतम नियमित र दीर्घकालीन रुपमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सवै सञ्चार माध्ययमसमक्ष माग गर्दछ।

५. अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएका कारण जेठ १५ देखि विज्ञापन बोर्डले लोक कल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी रोक्ने भनी सञ्चार माध्ययमलाई पत्राचार गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। अर्थ मन्त्रालयलाई तुरुन्त बजेट उपलब्ध गराउन र आवश्यक समन्वय गरिदिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दछ।

६.)सरकारी सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरुलाई आस्थाको आधारमा गरिएको विभेद र अन्यायप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। आस्थाका आधारमा कामबाट हटाउने वा हट्न बाध्य पार्ने क्रियाकलाप बन्द गर्न र सरकारी सञ्चार माध्ययममा श्रमजीवि पत्रकारहरुको दीर्घकालीन रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न यो साधारण सभा माग गर्दछ।

७.संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना, कार्यान्वयन र नेपाली समाजको सर्वाङ्गीण विकास र रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका श्रमजीवि पत्रकारहरुद्धारा मोफसलमा सञ्चालित साना लगानीका सञ्चार माध्यमहरु धरासयी बन्दै गएको अवस्थामा यसलाई जोगाउन संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई विषेश योजना र बजेटको व्यवस्था गर्न माग गर्दछ।

८. आम सञ्चार क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको तीब्र विकास भइरहेको अवस्थामा प्रविधिको विकाससँगै नयाँ प्रतिभाहरुलाई प्रेस चौतारी नेपालमा संगठित गरी प्रेस चौतारी नेपाललाई श्रमजीवि पत्रकारहरुको अग्रणी संगठनको रुपमा लैजाने यो साधारण सभा दृढ संकल्प र प्रण गर्दछ।

९, वर्तमान सरकार नागरिक र नागरिकका सवालप्रति अनुदार देखिएको, सत्ता स्वार्थका लागि विदेशमा गएर आफ्नो भूमि साट्न समेत तयार रहेको अभिव्यक्ति आउनु अत्यान्त निन्दनीय छ। यसप्रकारका असंवैधानिक र राष्ट्रहितविरुद्धका अभिव्यक्ति तुरुन्त सच्याउन जोडदार आग्रह गर्दछ।

१०. गहिरिँदै गएको आर्थिक संकटलाई समाधान गर्न सरकार गम्भीर नदेखिँदा पर्यटन क्षेत्रमा समेत नकरात्मक प्रभाव परेकाले पोखरासहित देशभरका पर्यटन क्षेत्रको पुनर्उत्थानका लागि विषेश प्याकेज ल्याउन प्रेस चौतारी नेपाल जोडदार माग गर्दछ।

११. प्रेस चौतारी नेपाल कास्की शाखाको २५ औं साधारण सभा भव्यताको साथ सम्पन्न गर्नका लागि सहयोग गर्नुहुने सवैप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ।