प्रतिनिधिसभा विघटनबारे प्रधानन्यायाधीशको सवाल : संविधान जीवित बनाउनसक्ने अवस्था त्यसबेला थियो?

काठमाडौँ: वर्तमान अन्तरिम सरकारको गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा रहेका छन्।

इजलासले रिट निवेदक र कानून व्यवसायीहरूलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने र जारी गर्नुपर्ने भए के विषयलाई समेट्नुपर्ने हो भनी बारम्बार प्रश्न सोधेको छ।

सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राउतले सांसदहरू रिट निवेदन लिएर नआएको विषयमा प्रश्न गर्दै सोधे, ‘कतिजना सांसद रिट लिएर आउनुभएको छ?’ उनले भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनपछिको अवस्थाबारे पनि उल्लेख गर्दै भने, ‘तपाईंले भनेको जस्तो संविधानलाई जीवित बनाउन सक्ने अवस्था त्यतिबेला थियो कि थिएन? शीतल निवासको अवस्था के थियो? सर्वोच्च अदालतको अवस्था के थियो?’

उनले त्यतिबेलाको अवस्था अहिले जस्तो सामान्य नभई विषम परिस्थिति रहेको भन्दै माननीयहरू कता थिए र प्रधानमन्त्रीको अवस्था कस्तो थियो भनी प्रश्न गरे।

रिट निवेदकको पक्षमा बहस गरिरहेका अधिवक्ता विश्व ढुंगेलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की संसद् बाहिरको व्यक्ति भएको र उनलाई संसद् र संविधान मास्ने अधिकार नभएको तर्क गरे।

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सरकार गठनको वैधतामै प्रश्न उठेकाले निर्वाचन हुन नसक्ने जिकिर गरे। उनले वर्तमान सरकार गठनको विधि नै गैरसंवैधानिक भएको र संविधानको धारा ७४ ले परिकल्पना गरेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणाली विपरीत भएको बताए। भट्टराईले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा संविधानको कुन धाराको अधिकार प्रयोग गरिएको हो भनी उल्लेख नगरिएकोमा पनि प्रश्न उठाए। उनले संविधानको धारा १३२(२) ले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई कुनै पनि सरकारी पदमा पुग्न निषेध गरेको भए पनि सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र हालै मन्त्रिपरिषदमा अनिलकुमार सिह्नाको नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले संवैधानिक प्रावधान विपरीतका काम-कारबाही नगर्न र दूरगामी असर पर्ने कुनै पनि काम-कारबाही नगर्न-नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरे। उनले यो अन्तरिम सरकारको एक मात्र कार्य प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनु तोकिएकोले यसलाई दूरगामी असर पर्ने काम गर्नबाट रोक्नुपर्ने बताए।

इजलासमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीले अन्तरिम आदेशमा निर्वाचन पनि नगर भन्ने हो भने सबै ठप्प भएर मुलुक कसरी चल्छ भनी प्रश्न गरे। उनले जेन-जी आन्दोलनको समयमा वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था थियो वा थिएन भन्ने पनि सोधे।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले यो सरकारले निर्वाचन गराउन नसक्ने र सडकको बलमा सत्तापलट हुन नसक्ने भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको माग गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले भदौ २३ को घटनालाई ‘मानवता विरुद्धको अपराध’ भन्दै त्यसमा संलग्न प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि गोली चलाउन आदेश दिने प्रहरी महानिरीक्षक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं काठमाडौंका प्रहरी प्रमुख लगायतमाथि तत्काल अनुसन्धान गरी फौजदारी मुद्दा अघि बढाउन अन्तरिम आदेशको माग गरे।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेन-जी आन्दोलनपछि राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्ने अवस्था नबनेकाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो। सोही अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २०८२ फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति तोकेका थिए।

सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन दुवै संविधानसम्मत नरहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, आयुष बडाल लगायतका अधिवक्ताहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन्।