वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गरेर जोगाउने कि यत्तिकै सिध्याउने?

काठमाडौँ: राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम लामो समयदेखिको बेथितिका कारण संकटग्रस्त बनेको छ। निगमको पुनर्संरचना गर्न वा सुधार गर्न सरकार र वायुसेवा निगम व्यवस्थापनबाट अहिलेसम्म प्रयास भएको छैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट चलिरहेको निगमलाई पुनर्जीवन दिन कसैको चासो छैन। निगम सुधार्न एउटा सिन्कोसमेत भाँच्न नसकेका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले कर्मचारीलाई पुनः निगममा फर्किने भन्दै बाहिरिएको समाचार आएका छन्। उनले आफ्नो कार्यकालमा निगम सुधारका लागि केही गर्न सकेनन् र निगमको बचेखुचेको संरचना ध्वस्त बनाउन फेरी फर्कने दाबी गरेका छन्।

नियुक्तिमा पैसाको खेलोफड्को हुने भएकाले बढी रकम बुझाएमा उनको पुनरागमन नहोला भन्न सकिन्न। यति कुरा सत्य हो— उनको पुनरागमन भयो भने निगम बच्ने होइन, सकिने छ।

वायुसेवा निगमको चासो लिएर आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निगमका बेथिति अन्त्यका लागि निगमको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनका अधिकारीहरूलाई गम्भीर हुन निर्देशन दिइन्। निगमको सुधारका लागि विभिन्न समयमा विज्ञहरूबाट प्राप्त सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्रीले संस्थालाई गौरव गर्न लायक बनाउनेतर्फ सम्बद्ध सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

निगम व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले विमानहरूको नियमित मर्मतसम्भारलगायत काममा बेथिति रोक्ने, आर्थिक अनियमितता हुन नदिने, सुशासन कायम गर्न जोड दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशनले सुध्रिएला नेपाल वायुसेवा निगम?

प्रधानमन्त्री कार्कीले भनेजस्तै वायुसेवा निगममा भएको बेथिति अन्त्य हुने सम्भावना अब छैन। अब सरकार नै गम्भीर भएर निगमको पुनर्संरचनामा लाग्नुपर्छ। अब निगमलाई निजीकरण गर्नुको विकल्प छैन। निगम कार्यवाहक अध्यक्ष विक्रम राईले केही दिनमै देखिने गरी सुधारका कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन। निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीले त निगम १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सञ्चित नोक्सानीमा रहेको डरलाग्दो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिदिए।

निजीकरणमा लैजाने सुझावसहित पूर्वपर्यटन सचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित प्रतिवेदनले सरकारलाई सुझाएको थियो। करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको दराजमा धमिरा लागिसक्यो होला। जुन पार्टीको सरकार आउँछ, उसले सधैं निगमको दोहन गर्दै आएको छ। विमान उडाएर आम्दानी गर्न नसकेको निगम केवल ग्राउन्ड ह्यान्डलिङले बचाएको छ। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ खोसेको वर्ष वायुसेवा निगम टाट पल्टिने छ।

भारतको राष्ट्रिय ध्वजावाहक एयर इन्डिया लिमिटेड पनि वायुसेवा निगमकै अवस्थामा पुगेपछि सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो। त्यसपछि नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले कोरोना महामारीकाल २०७८ असोजमा प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना टाटा सन्स लिमिटेडलाई सबै स्वामित्व बेच्यो। एयर इन्डियाको स्थापना टाटाले नै गरेको हो। टाटाका तत्कालीन अध्यक्ष डोरबोजी टाटाले सन् १९२८ मा एयर इन्डियाको स्थापना गरेका थिए। भारत स्वतन्त्र भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले एयर इन्डियालाई राष्ट्रियकरण गरेका थिए। नेहरू सरकारले राष्ट्रियकरण गरेदेखि नै एयर इन्डिया निरन्तर घाटामा चल्दै आएको थियो। घाटा थेग्न नसक्ने अवस्था आएपछि अन्ततः मोदी सरकारले एयर इन्डियालाई निजीकरण गर्न पुग्यो।

टाटाले सबै स्वामित्व किनेपछि एयर इन्डिया नोक्सानमा गयो, आर्थिक अनियमितता भयो, बेथिति आयो भन्ने समाचार बाहिर आएको छैन। टाटाले एयर इन्डियालाई रिब्रान्डिङ गर्नुका साथै नयाँ ठूला विमान थपेर बजार विस्तारमा आक्रामक रूपमा लागेको छ। एयर इन्डियाले विभिन्न मोडेलका आठ सय बढी जहाज किन्न बोइङ र एयरबस कम्पनीसँग दुई वर्षअघि नै सम्झौता गरेको थियो।

सरकारको हातबाट निजी क्षेत्रमा गएपछि एयर इन्डियाको अवस्थामा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

निजी क्षेत्रले चलाएको वायुसेवा कम्पनी कस्तो हुन्छ भन्ने हेर्न भारत जानुपर्दैन, नेपालमा रहेको हिमालयन एयरलाइन्सलाई हेरे पुग्छ। सन् २०१४ मा नेपाली र तिब्बत एयरको लगानीमा स्थापना भएको हिमालय एयरलाइन्सको प्रगति पनि राम्रो छ। सन् २०१६ बाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गरेको हिमालयले अहिले चारवटा ३२० एयरबस जहाजमार्फत विभिन्न मुलुकका प्रमुख गन्तव्यमा नियमित उडान गर्दै आएको छ। हवाई सेफ्टीमा हिमालयन एयर अग्रणी रहेको छ।

निगमले हाल अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ भारतको नयाँदिल्ली, बेङ्गलोर, मुम्बई तथा हङ्कङ, मलेसिया, थाइल्यान्ड, जापानको नारिता, कतारको दोहा, संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई र साउदी अरबको रियादमा उडान भर्दै आएको छ। यी सेक्टरमा पनि निगमको उडान नियमित छैन। निगमका कर्मचारीले मोटो रकम लिएर यात्रुलाई अर्को विमानमा पठाउनेजस्ता गम्भीर अपराध गर्दै आएका छन्। भारतको एयर इन्डिया र नेपालमा निजी क्षेत्रले चलाइरहेको हिमालयन एयरलाइन्सको लोभलाग्दो प्रगति देख्दा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम सरकारको वुताबाट चल्दैन भन्ने प्रष्ट भएको छ।

६७ वर्षमा ५० अर्ब ऋण
वि.सं. २०१५ असार १७ (सन् १९५८ जुलाई १) मा स्थापना भएको वायुसेवा निगमले २८ सिट क्षमतायुक्त डगलस डीसी–३ डाकोटाबाट हवाई सेवा प्रारम्भ गरेको थियो।

सञ्चालनमा आएको ६७ वर्षमा निगमले साख निरन्तर गुमाइरहेको छ भने ऋण दायित्व बढेर ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट विमान खरिद गर्न लिएको ३० अर्ब रुपैयाँ ऋण तिर्न सकेको छैन। विमान अभाव र कर्मचारीहरूको बदमासीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निगमको साख गुम्दै गएको छ। समय समयमा कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा प्राविधिक समस्या देखाएर विमानहरू ग्राउन्डेड गरिँदै आएको छ। निगमको मुख्य स्रोत भनेको जहाज सञ्चालनबाट भन्दा विमानस्थलमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ नै हो। वर्षको दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट हुने गरेको छ।

नयाँ जहाज किन्न निगमले प्रक्रिया अघि बढाए पनि पुरानो ऋण चुक्ता नगरेको भन्दै सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले ऋण दिन अस्वीकार गरेपछि प्रक्रिया अघि बढेको छैन। लिएको ऋण चुक्ता गर्न नसकेको अवस्थामा सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले ऋण दिने कुरा नै आउँदैन।

सबैभन्दा बढी घाटामा वायुसेवा निगम
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सर्वाधिक खुद नोक्सान बेहोर्नेमा नेपाल वायुसेवा निगम रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८२ अनुसार निगम ०८०/८१ मा १६ अर्ब ६८ करोड सात लाख रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ।

यस्तै, निगमको वित्तीय अवस्था जहाज खरिद ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा देखिएको समस्या, उच्च प्रशासनिक खर्च, जहाजहरूको न्यून उपयोग र व्यावसायिक योजनाको कमजोर कार्यान्वयनजस्ता कारणले निरन्तर घाटा बढ्दै गएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ।

गत वर्ष निगमको नोक्सान एक अर्ब चार करोड रुपैयाँ थपिएको अर्थले जनाएको छ। यसबीचमा निगमको खुद सम्पत्ति पाँच अर्ब ५३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ। निगमसँग भएका चार जहाज पनि प्रभावकारी रूपमा चल्न सकेका छैनन्। जहाज उडाएर निगमले खर्च धान्न सक्ने अवस्था अहिले छैन।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा निगमको क्षमता विस्तार, गुणस्तर सुधार र व्यावसायिकता विकास गर्न सार्वजनिक कम्पनीमा रूपान्तरण, व्यवस्थापन करार र सक्षम अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीसँग रणनीतिक साझेदारी गरिने भनिए पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन।

गत चैतमा बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा निजीकरण सम्बन्धी विधेयकको छलफलमा भाग लिँदै पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले वायुसेवा निगमले सरकारको स्वामित्व कायम राख्दा राजस्वको ठूलो रकम निगमको घाटा पूर्तिमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने भएकाले निजीकरणको विकल्प नभएको बताएका थिए। निगमको बहुमत सेयर निजी क्षेत्रलाई नदिने हो भने अब निगम चलाउन नसकिने उनले स्पष्ट पारेका थिए।

एयर इन्डियाको उदाहरण दिँदै पूर्वअर्थमन्त्री महतले भनेका थिए, “खर्बौँ घाटा व्यहोर्दा सरकार हैरान भएर टाटालाई बिक्री गरेपछि एयर इन्डियामा घाटाको कुरा आउन छाडेको छ। निजी क्षेत्रमा गएपछि नाफा गर्न थालेपछि एयर इन्डियाको घाटामा जाने कुरा हराएको छ।”

एक दर्जन सुझाव प्रतिवेदन मन्त्रालयको दराजमा बन्द
निगमलाई सुधार्न विभिन्न कालखण्डमा झण्डै एक दर्जन अध्ययन समिति बने। समिति बनेर प्रतिवेदन पेश भए तर ती सुझाव कार्यान्वयन भएका छैनन्। समितिहरूले दिएका सुझाव कार्यान्वयन भएका भए निगम अहिले सबल संस्था बन्ने थियो। समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुको साटो दराजमा बन्द रहेका छन्। गठन भएका कुनै पनि समितिले दिएको सुझाव सरकार र निगम व्यवस्थापन दुबैले कार्यान्वयनमा चासो देखाएनन्।

गत चैत २९ मा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनको आर्थिक सुधारको मार्गचित्रमा वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरी बाह्य रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर व्यावसायिक ढंगले व्यवस्थापन गर्ने, संस्थालाई व्यावसायिक बनाउन केही समयका लागि विदेशी व्यवस्थापनलाई दिइनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ।

सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेडमा रूपान्तरण गरी सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री र बन्ड जारी गरेर लगानीका लागि पुँजी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न खनाल आयोगले सुझाव दिएको थियो। निगमले दिन प्रतिदिन बजार हिस्सा र साख गुमाउँदै जानुमा राजनीतिक हस्तक्षेप नै प्रमुख कारण रहेको प्रत्येक समितिले दिएको सुझावमा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७८ मंसिर २८ गते पर्यटन नीति, २०६५ को नीति पुनरवलोकन अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै निगमलाई कानुनी हैसियतमा सुधार गर्न पब्लिकमा परिणत गरी रणनीतिक साझेदार ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनमा निगमको व्यवस्थापन सुधार निश्चित अवधिका लागि व्यवस्थापन करारमा दिई व्यवस्थापकीय सुधार आएपछि प्रत्येक वर्ष निश्चित संख्यामा अन्तर्राष्ट्रिय तथा घरेलु उडानका लागि जहाज थप्न सकिने देखाएको छ।

यसैगरी २०५९ मा योजना आयोगका सदस्य हाल भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्माको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्ययोजना समितिले पनि निगमको निजीकरण वा नयाँ वायुसेवा कम्पनी स्थापना गरी निगमलाई विघटन गर्ने दुई विकल्प सुझाएको थियो।

शर्माको प्रतिवेदनले निगमलाई पब्लिक लिमिटेडमा परिणत गरेर सर्वसाधारणसहित विदेशी साझेदार, पर्यटन व्यवसायी र कर्मचारीलाई साझेदार बनाउन पनि सुझाएको थियो। उक्त समितिले त्यतिबेला १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। यो पनि कार्यान्वयन भएन।

यसैगरी २०६२ सालमा केदारलाल जोशीको संयोजकत्वमा बनेको निगम सुधार सुझाव कार्यदलले पनि तत्कालै निगम विघटन गरी नयाँ सीमित दायित्वको कम्पनी खडा गर्न सुझाव दिएको थियो। २०६७ सालमा पनि तत्कालीन पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव मुरारीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले निगमलाई कम्पनी मोडेलमा सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको थियो।

तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले २०७६ मा पूर्वसचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा निगम सुधार कार्यदल बनाएका थिए। घिमिरे कार्यदलले पनि निगमलाई यथास्थितिमा सुधार गर्न नसकिने भन्दै कम्पनी मोडेलमै लैजान भनेको थियो।

यसैगरी तत्कालीन पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले पनि पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री नेतृत्वको नेपाल वायुसेवा निगम संरचनागत सुधार अध्ययन समिति बनाएका थिए। समितिले निगमको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि पाँचतारे सोल्टी होटलको सेयर बेचेर जहाज खरिद गर्न क्षेत्री कार्यदलले सुझाव दिएको थियो। प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पूर्वक्याप्टेन कुलबहादुर लिम्बूको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो।

आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रभावकारी बनाउन, सञ्चालक समितिको निर्णय र निगमको सुशासन प्रभावकारी बनाउन लेखा समिति बनाउने, निगमलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन सोल्टी होटलको सेयर बिक्री गर्न सुझाइएको थियो। यी सबै सुझाव अहिले दराजमा छन्।