बूढीगण्डकी जलासयको लगानी मोडालिटीमा छलफल, तत्काल टुङगो लगाउनु पर्ने कुलमानको जोड

काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लगानी ढाँचा (मोडालिटी) तत्काल टुङग्याउन जोड दिएका छन्।

मन्त्री घिसिङले आयोजनाका प्रगतिका विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौत र प्रवर्धक बूढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडका पदाधिकारीसँग छलफल गरी आयोजनालाई यथास्थितमा राख्न नहुने उल्लेख गर्दै लगानी मोडालिटीका विषयमा तत्काल निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिए। घिसिङले आयोजनाको वित्तीय विश्लेषणमार्फत लगानी मोडालिडी तत्काल तय गरी पेश गर्न कम्पनी व्यवस्थापनलाई आग्रह गरेका छन्।

‘जग्गा अधिग्रहणका लागि हालसम्म गरिएको खर्च, वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग एवम् कटान हुने रुखको क्षतिपूर्ति रकम, भन्सार महशुल एवम् मूल्य वृद्धि करलगायतका छुट दिइएमा आयोजना लगानीका लागि सम्भाव्य बन्न सक्छ,पेट्रोलियम इन्धन आयातमा लगाउदै आएको पूर्वाधार करको आधा रकम सिधै आयोजनाको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न सकिएमा लगानीका लागि कुनै समस्या हुँदैन, उक्त रकम खर्च गर्दै जान सकिन्छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको साधारण सेयर सर्वसाधारलाई निश्कासन गरेर पनि आयोजनाका लागि पैसा संकलन गरिन्छ’ घिसिङले भने

‘आयोजनामा ५० प्रतिशत स्वपूजी (इक्विटी) र ५० प्रतिशत ऋण रहने र सरकारलाई भार नपर्ने गरी लगानी मोडालिटी तयार गरी तत्काल पेश गर्नुहोस्’ उनले भने।

परामर्शदाताले सन् २०१५मा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ। हालको मूल्यमा पुनरावलोकन गरिएको आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ। आयोजना निर्माण अवधि ८ वर्ष रहेको छ।

कम्पनीले लगानीका सरकारबाट सम्भाव्य पूर्ति लगानी भिजिएफ उपलब्ध हुँदा र नहुँदाका दुईवटा मोडालिटी तयार पारेको छ। पहिलो विकल्पमा सरकारले भिजिएफ उपलब्ध नगराएमा इक्विटी र ऋणको अनुपात क्रमशः २५ र ७५ प्रतिशत रहने प्रस्ताव गरिएको छ। यसका लागि जग्गा प्राप्तिलगायतका काममा सरकारबाट भएको खर्चलाई इक्विटीमा समावेश गरी थप र सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको रुपमा उपलब्ध हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

दोस्रो विकल्पमा भिजिएफ उपलब्ध भएमा इक्विटी र ऋण अनुपात क्रमशः ३० र ७० प्रतिशत रहने प्रस्ताव गरिएको छ। जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधारहरुको पुनस्र्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्र प्रयोगको लागि खर्च बापतको आवश्यक ७३ अर्ब रुपैयाँ सरकारले अतिसहुलीयतपूर्ण ऋण भिजिएल प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

इक्विटी वापतको रकम सरकार, प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम र सर्वसाधारण नागरिकबाट संकलन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र बोलपत्र (टेण्डर) कागजात तयारी अवस्थामा रहेका छन्। आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ। जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूलको क्षतिपूर्ति बापत जग्गाधनीलाई ४२ अर्ब ६५ रुपैयाँ वितरण गरिएको छ। आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रुपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार ११७ घरपरिवारका प्रभावित हुने छन्। यसमध्ये ३ हजार ५६० घरपरिवार पूर्ण रुपमा विस्थापित हुने भएका छन्।

काठमाडौं, चितवन, पोखरा जस्ता विद्युत् भार (लोड सेन्टर) बाट नजिक रहेका कारण पनि बूढीगण्डकी ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट रणनीतिक महत्वको छ। गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइने प्रस्ताव गरिएको छ। जसबाट धादिङका साबिका १४ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुने छन्।

बाँध बाँधेपछि धुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलने छ। बुढीगण्डकीमा बन्ने ६३ वर्ग किलोमिटरको कारण रोजगारी, व्यवसाय, पर्यटन हव, माछापालन लगायतका लाभ लिन सकिने अवस्था छ। आयोजनाको अधिकतम जलशतह ५४० मि।सम्म रहने छ। आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ।