कार्कीले लेखेका ओलीविरुद्धका ती ट्विटबारे सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले गत भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले सोमबार जारी गरेको आदेशमा लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले २०८२ असोज ५ गते भदौ २३ र २४  को जेनजी घटनाबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो।  तर जेनजी आन्दोलनको घटनाबारे गठित आयोगका अध्यक्ष कार्कीले आन्दोलनकै क्रममा पक्षधरता देखाएको भन्दै उनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेका थिए। कार्कीले फेसबुक र एक्समा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित नेताहरूलाई ‘राष्ट्रघाती अपराधी’ भन्दै थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने लेखेका थिए।

उक्त घटनामा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष कार्कीसहित सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीविरुद्ध सो रिट निवेदन दायर भएको थियो। रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले के, कुन उद्देश्य र आसयसहित ती धारणा पेस भएका हुन् भन्ने लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको छ।

‘यसमा मिति २०८२/०६/५ मा गठन भएको जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यले के, कुन उद्देश्य र आसयसहित निवेदनसाथ पेस भएका निजहरुका धारणाहरु सार्वजनिक भएका हुन भन्ने सम्बन्धमा निजहरुको लिखित जवाफमा खुल्ने नै देखिँदा तथा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३९२० बमोजिम गठन भएको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘जाँचबुझ आयोगको निवेदकको प्रकृति र क्षेत्राधिकारलाई हेर्दा आयोगका पदाधिकारीहरुले जाँचबुझ गर्नुपर्ने विषयमा अग्रीम धारणा व्यक्त गरेको भएमा संविधानको धारा २०९९० को प्रयोग र अभ्यासको सम्बन्धमा के, कस्तो असर पर्दछ तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार कुनै छानबिन, जाँचबुझ तथा प्रशासकीय वा न्यायिक प्रकृतिको कार्य गर्दा पूर्वधारणा व्यक्त गरेको अवस्थामा पूर्वाग्रहको सिद्धान्त आकर्षित हुने हो वा होइन धारणा निर्माण गर्न आवश्यक देखिएको छ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारसमेतलाई विपक्षी बनाई सो आयोगविरुद्ध विपिन ढकालले दायर गरेको उक्त रिट निवेदनमा पूर्वाग्रही र विषयवस्तुबारे तटस्थ नभएको भन्ने उल्लेख छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘अदालतले इजलाससमक्ष अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने सम्बन्धमा पेस भएको देखिँदा प्रस्तुत विषयको अन्तरवस्तु हेर्दा अन्तरिम आदेश माग गरेको विषय पूर्ण सुनुवाइबाट निरुपण गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन।’