प्रसाईँ समूहले गृहमन्त्रीसमक्ष राख्यो संविधान खारेज र एनजीओ/आईएनजीओ हटाउनेसहित यी २७ माग

काठमाडौँ: गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका प्रतिनिधिहरूबीच आज भेटवार्ता भएको छ। प्रसाईंको नागरिक बचाऔँ महाअभियान नेपाल का प्रतिनिधिहरू बुधबार गृहमन्त्री कार्यालय पुगेर गृहमन्त्रीसमक्ष विभिन्न मागहरू राख्दै मागपत्र समेत बुझाएका छन्।

नागरिक बचाऔँ महाअभियान नेपालका प्रवक्ता माधव कल्पितले २७ बुँदे माग सरकारसमक्ष राखिएको र त्यसलाई सरकारले पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर अगाडि बढोस् भन्ने अपेक्षासहित आज पहिलो चरणको वार्ता सम्पन्न भएको जानकारी दिए। उनले भने, “हामीले २७ बुँदे माग राखेका छौँ। आज नेपाल सरकार समक्ष हामीले जायज मागहरू पेस गरेका छौँ। यी जायज मागहरू प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र हाम्रो अभियानका केन्द्रीय संयोजक दुर्गा प्रसाईं ज्यूसहित पुनः वार्तामा बसेर समस्याको समाधानका लागि सरकारको लिखित प्रतिबद्धता आवश्यक छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।”

उनका अनुसार, सरकार वार्ताप्रति सकारात्मक रहेको छ र गृहमन्त्रीले पनि ती मागहरूमा ध्यानाकर्षण गराएको बताए। ‘तपाईंहरूको मागहरू संवेदनशील छन्। तपाईंहरूले राखेका मागहरू अत्यन्तै राम्रा छन्, जनताको पक्षमा र देशको पक्षमा छन्। तपाईंहरूले ल्याएका मागमा हामी संवेदनशील छौँ र यिनै काम पूरा गर्न यो टेबलमा बसेका हौँ,’ प्रवक्ता कल्पितले गृहमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने।

प्रसाईंका प्रतिनिधिले राखेका मागहरू यसप्रकार छन्ः
(१) नेपाल नेपालीले बचाउने हो, नेपालको व्यापार नेपालीले गर्ने हो।
(२) नेपालको संविधान खारेज गरी व्यवस्था परिवर्तन गर्दै किराँतसहित वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दू अधिराज्य राजसंस्था स्थापना गर्ने हो।
(३) देशको सेतो हात्ती भएको प्रदेश संरचना खारेज गरी ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला कायम गर्ने हो।
(४) प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने हो।
(५) बैंक सञ्चालकहरू र उच्च व्यापारी घरानियाले चलाएको बैंकको ३४ खर्ब रुपैयाँ जोखिममा रहेको हुनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक पटक राष्ट्रियकरण गरी सो जोखिम रकम उठाई बैंक र व्यवसायीलाई छुट्याउने हो।
(६) लघुवित्त र सहकारीको ऋण तिर्न खाडी मुलुकमा कामदारका रूपमा गएका नेपाली युवालाई नेपालमै फर्काई सिपअनुसारको कामको व्यवस्था गर्ने हो।
(७) खाडीका जेलहरूमा बस्न बाध्य करिब ७ हजार युवालाई नेपालमै फर्काउने हो।
(८) सर्वहारा वर्ग र साना किसानले लिएको २० लाख रुपैयाँभन्दा मुनिको लघुवित्त तथा सहकारी ऋण मिनाहा गर्ने हो।
(९) २० लाखभन्दा माथिको मध्यम वर्गीय व्यापारीको ऋण २५ वर्षे अवधिमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्संरचना (रि-स्ट्रक्चर) गर्ने व्यवस्था मिलाउने हो।
(१०) सहकारी बचतकर्ताको डुबेको रकम राज्यले जिम्मा लिएर तिर्ने व्यवस्था मिलाउने हो।
(११) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिलामी गरेर घरजग्गा कब्जा गरी सुकुम्बासी बनाइएका नागरिकको घरजग्गा फिर्ता गराई पुनः ऋण दिने र तिर्ने व्यवस्था मिलाउने हो।
(१२) युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्दै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी स्वरोजगार र आत्मनिर्भर नेपाल बनाउन साना, मझौला र ठूला उद्योग स्थापना गर्ने हो।
(१३) विदेशमा रहेका श्रमिक नेपाली फर्किएमा ३ प्रतिशत सहुलियत ब्याजमा ३० लाखसम्मको बिना धितो प्रोजेक्ट लोन उपलब्ध गराउने हो, किनकि रेमिट्यान्स पठाउने ती श्रमिक नै हुन्।
(१४) +२ पछि नेपालमै मेडिकल, इञ्जिनियरिङ, सि.ए., प्रविधिक शिक्षालय लगायतका १ सयभन्दा बढी कलेज स्थापना गरी प्रत्येक वर्ष हरेक विधामा १०/१० हजार विद्यार्थी पढ्ने व्यवस्था मिलाउने हो।
(१५) संस्कृत भाषा र नैतिक शिक्षालाई अनिवार्य गर्ने हो।
(१६) बैंकबाट कालोसूचीमा परेका हालसम्मका करिब ६ लाख नेपालीको नाम कालोसूचीबाट हटाउने हो।
(१७) नेपालमा जन्मिएका नागरिकले संसारको जहाँ रहे पनि नेपाली नागरिकता कायम राख्ने व्यवस्था मिलाउने हो।
(१८) कृषि ऋण २ प्रतिशत ब्याजदरमा पाउने व्यवस्था मिलाई उत्पादनको बजार ग्यारेन्टी गर्ने र ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ नीति लागू गर्ने हो।
(१९) ६५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गराउने हो।
(२०) ज्येष्ठ नागरिक कोष स्थापना गरी आवश्यक ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक १० हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने हो।
(२१) विदेशमा युवालाई बेच्ने होइन, नेपालको हिमालको पानी, पहाडको जडीबुटी र तराईको अन्न बेच्ने व्यवस्था गर्ने हो।
(२२) २०४६ सालपछि भएका नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी अकूत सम्पत्ति सरकारीकरण गर्ने हो।
(२३) निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सेना र शिक्षकको तलब मासिक एक लाख बनाउने र पर्याप्त तलब हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न पाईए आजीवन कारावासको कानुन बनाउने हो।
(२४) कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई एकपटकका लागि ६० प्रतिशत कैद मिनाहा गरी बाँकीलाई उत्पादनमुखी कार्यक्रममा जोड्ने हो।
(२५) पाँच वर्षभित्र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पूर्ण रूपमा हटाई एकद्वार प्रणालीद्वारा आम्दानीअनुसार कर निर्धारण गर्ने, चिकित्सक, शिक्षक, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, प्राविधिक आदिको आम्दानीमा अधिकतम १० प्रतिशत आयकर लगाउने र घरबहाल कर ५ प्रतिशतमा झार्ने हो।
(२६) भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या दिगो रूपमा समाधान गर्दै नदी किनारमा निर्माण हुने संरचनालाई २० मिटर दूरीमा सीमित गर्ने हो।
(२७) जेन–जीका जायज माग पूरा गर्ने र नेपालमा रहेका सबै आईएनजिओ. तथा एनजिओ खारेज गर्ने हो।