निर्वाचनअघि महाधिवेशन नभए परिणाम राम्रो आउँदैन: प्रदिप पौडेल (अन्तर्वार्ता)

नेपाली कांग्रेस यतिबेला महाधिवेशनका विषयलाई लिएर विभाजित अवस्थामा छ। संस्थापन अर्थात् सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि मात्रै १५औँ महाधिवेशनमा जानुपर्ने पक्षमा छ भने इतर समूह यही मंसिरभित्र महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा अडिग छ। इतर समूहले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसमेत बुझाइसकेको छ। तर पनि एक महिनासम्म चलेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनका सन्दर्भमा कुनै निष्कर्ष निकालेको छैन। यसै सन्दर्भमा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलसँग नेपाल न्यूज बैंकले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

कांग्रेसको एक महिनासम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकमा के भयो?
 मलाई पनि लागेको के हो भने हामीले एक-एक महिनासम्म बैठक गर्‍यौँ तर के गर्‍यौँ भन्ने विषयमा सोचिरहेको छु। कांग्रेसलाई यत्रो धेरै फुर्सद रहेछ भन्ने पनि लाग्यो। यति लामो समय बैठक भयो भनेर टिकाटिप्पणी भइरहेको जस्तो पनि लागेको छ। तर नेतृत्वले सबैका राय र विचारहरू सुन्न र एउटा सहमतिमा निष्कर्ष निकाल्न यति लामो प्रक्रिया गरेको हो। तर ढिलो भयो, हुनै नहुने ढिला भएकै हो।

हामी आगामी निर्वाचनअघि पनि अधिवेशन हुनुपर्छ भनेर बहस गरिरहेका छौँ। निर्वाचनअघि अधिवेशन गर्न त समय एकदमै कम छ तर यसका लागि युद्धस्तरमा काम गरेर, रातदिन नभनीकन अधिवेशनसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो परिस्थितिमा पनि मिटिङ स्थगित गरिएको छ।
कहिले ११ बजे, कहिले १ बजे अर्थात् ब्रेक गरेर थोरै-थोरै नेताहरू बोलेर मिटिङ लम्ब्याइएको जस्तो देखियो। तर केन्द्रीय कार्यसमितिका सबैले आफ्नो राय राख्नुभएको छ। बोल्न १० मिनेट भनिएको थियो तर कतिपयले त घण्टौँसम्म पनि बोल्नुभयो। यसरी मिटिङ लामो समयसम्म चलेको छ, जसले समय व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियामा चुनौती थपेको छ।

पार्टी हितका लागि नियमित महाधिवेशन उपयुक्त देखिन्छ। तपाईंहरू विशेष महाधिवेशन भनिरहनुभएको छ, नियमित किन प्राथमिकतामा परिरहेको छैन?
 हामीसँग जम्मा दुईवटा मात्रै छनोट छ। निर्वाचनअघि महाधिवेशन वा विशेष अधिवेशन। यो दुईवटाभन्दा तेस्रो च्वाइस छैन। निर्वाचन पछाडि अधिवेशन भनेको त विशेष अधिवेशनपछि हुने अधिवेशन हो। त्यसैले निर्वाचनपछि अधिवेशनमा जाँदा विशेष अधिवेशन पहिले गर्नैपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीसँग विकल्प दुईटा मात्रै छः निर्वाचनअघि महाधिवेशन वा विशेष अधिवेशन नै हो।

निर्वाचनअघि महाधिवेशन भैदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना सबैको हो। त्यसअनुसार वातावरण बनाउन, समन्वय गर्न, सहमतिमा ल्याउन भरपूर प्रयास गरेको छु। खासगरी विशेष अधिवेशनको प्रस्ताव गर्ने साथीहरूले भनेका छन् यदि निर्वाचनभन्दा अगाडि महाधिवेशन हुन्छ भने त्यसको विश्वसनीय आधार र सुनिश्चितता पनि हुनुपर्छ। त्यस्तो भएमा उनीहरूले विशेष अधिवेशनको प्रस्ताव फिर्ता लिने जिम्मेवारीपूर्वक बताएका छन्। यो कुरा पार्टी हितका लागि गरिएको हो।

तर टेर्दै नटेर्ने, प्रस्ताव अपमान गर्ने वा विधानमा व्यवस्था नभएको जस्तो अपव्याख्या गर्न थालियो भने विशेष महाधिवेशन प्रस्ताव गर्ने साथीहरूले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिनुहुँदैन। विधानको धारा १७ (२) (०) अनुसार यो बाध्यकारी छ। त्यसैले हामीले चाहेको कुरा के हो भने विशेष अधिवेशनअघि नियमित अधिवेशन निर्वाचनभन्दा पहिले गरौँ भन्ने नै हो। विशेष अधिवेशनको दर्ता असोज २९ मा भएको थियो र यसलाई तीन महिनाभित्र विशेष अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ।

प्रक्रियागत अधिवेशनभन्दा पनि नेतृत्व परिवर्तन गर्न हतारिएजस्तो देखिन्छ र विशेष महाधिवेशनमा मात्र जोड किन?
 अब त्यसका लागि हामीले पुस २५–२६ गते १५औँ अधिवेशन घोषणा र कार्यतालिका प्रकाशित गर्न सक्छौँ। यदि त्यो समयमा १५औँ अधिवेशनको सबै कार्यक्रमहरू प्रकाशित गर्‍यौँ भने, विशेष अधिवेशन रोकिन सक्छ। तर त्यस्तो गरेनौँ भने विशेष अधिवेशन रोकिँदैन र सञ्चालन हुन्छ।

विशेष अधिवेशन भनेको केन्द्रीय सभापति र केन्द्रीय समितिविरुद्ध प्रस्ताव ल्याइने प्रक्रिया हो। यस्तो प्रस्तावले पार्टीमा मनोविज्ञान विभाजित गर्छ तर पार्टी टुक्रिन्छ भन्ने कुरा गलत हो। नेतृत्वलाई अविश्वासको प्रस्तावमा भोट हाल्ने र नहाल्ने दुवै पक्ष हुन्छन्, जसले मनोविज्ञानमा विभाजन सिर्जना गर्छ।

तर, मनोविज्ञान विभाजित भए पनि यदि निर्वाचनअघि नेतृत्व परिवर्तन गरियो भने, त्यसले पार्टीलाई फाइदा पुर्‍याउँछ। अहिलेको नेतृत्व सम्मानजनक र प्रक्रियागत ढंगबाट बिदा गराएर नयाँ नेतृत्व ल्याउन सकिन्छ। नयाँ नेतृत्व केवल केन्द्रमा मात्र होइन, वडादेखि नै विधिवत् प्रक्रियाअनुसार चयन हुनेछ।

निर्वाचनअघि अधिवेशनमार्फत नेतृत्व प्रक्रियागत ढंगबाट परिवर्तन गर्न सकिएमा, पार्टीको एकता र रणनीति दुवै बलियो हुने र निर्वाचनमा बढी फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तर बैठकले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन। यसका लागि मध्यमार्गी बाटो के हुन सक्छ?
 यसको मध्यममार्गी बाटो पार्टीलाई फाइदा हुने समाधान भनेको निर्वाचनअघि पुस २६, २७, २८ सम्ममा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु हो। त्यो भन्दा अगाडि गर्न सके अझ राम्रो हुन्छ। यस क्रममा हामीले केन्द्रीय १५औँ महाधिवेशन डिक्लेयर गरिसकेका छौँ। त्यसअघि सम्पूर्ण कार्यतालिका वर्तमान कार्यसमितिको बैठकले निर्णय गरेमा त्यो मध्यममार्गी बाटो मानिन्छ।

यसले पार्टीलाई सबैभन्दा कम क्षति पुर्‍याउने वा क्षति नै नपुग्ने उपाय हो। यसले निर्वाचनमा कांग्रेसलाई एकीकृत गरेर अघि बढ्ने, नीतिगत रूपमा स्पष्ट बनाउने र बढी मत ल्याउने बाटो पनि हो। नियमित अधिवेशन भनेको चार वर्षभित्र गर्ने प्रक्रिया हो। तर, हामीले मंसिर २४ गते सकिएको कार्यसमितिको म्याद एक महिना थपेर पुसको अन्तिमसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौँ। यो उपाय नअपनाए, निर्वाचनअघि अधिवेशन गर्दा पार्टी विभाजित हुने जोखिम छ। विभाजित मानसिकतामा निर्वाचनमा जान सकिँदैन, केहीले जित्छन्, केहीले हार्छन्। कांग्रेस जन्मेको कारण नै नेतृत्व योग्य व्यक्तिले नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हो।

यदि विधिसम्मत प्रक्रियामा समस्या समाधान गरियो भने पार्टीमा विभाजन हुँदैन। विधि पालना नगरेर व्यक्तिले समाधान खोज्दा मात्र समस्या उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले १५औँ महाधिवेशन पुसको महिनाभित्र सम्पन्न भएमा सबै आन्तरिक चुनौतीहरू समाधान हुने र पार्टीको एकता कायम हुने सुनिश्चितता छ।

पार्टी बैठकमा जेनजी आन्दोलनले उठाएका मुद्दा विषयमा खासै बहस भएन भन्ने गुनासो छ। त्यस्तै भएको हो?
 बहस भएन भन्ने कुरा सत्य होइन। बहस एकदमै राम्रो भएको हो। अब निर्णय प्रक्रियामा जाँदा कसरी जान्छ मलाई थाहा छैन। तर भ्रष्टाचारको विरुद्धमा यस पटकको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा जति कुरा योभन्दा अगाडि कहिले पनि उठेको थिएन। जेनजी आन्दोलनका मुद्दाहरू, जेनजी उमेर समूहका आन्दोलनका मुद्दाहरू यस पटकको केन्द्रीय कार्यसमितिमा व्यापक बहसको विषय बन्यो। हामीले पनि भन्यौँ, जेनजीले कुनै पदका निम्ति आन्दोलन गरेको होइन। भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका निम्ति थियो। देशभरि भएको अति राजनीतिकरण समाप्त गर्नका निम्ति, सामाजिक सञ्जालभित्रको स्वतन्त्रता सुरक्षित गर्नका लागि आन्दोलन गरेका हुन्। त्यसैले यी सबै विषयमा व्यापक ढंगबाट बहस भएको छ।

सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध फुकाउने काममा आदरणीय सभापतिसहित सबै नेता सक्रिय थिए। सरकारले भदौ २३ गतेको घटनापछि तत्काल फुकाउने निर्णय गरेको थियो। तर नियतका सवालका कारण छलफलको विषय बन्यो। यसले देखाउँछ कि खुल्ला समाज निर्माणमा कांग्रेसको प्रतिबद्धता कति प्रस्ट छ।

मुख्य समस्या भनेको भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचारको कारणले कांग्रेसले गरेका राम्रा कामहरू पनि ओझेलमा पर्न पुगेका छन्। यदि कांग्रेसले नेतृत्व गरेर भ्रष्टाचार अन्त्य नगरे, नेपाली जनताको विश्वास फिर्ता ल्याउन सकिँदैन। यसको लागि हामी तयार छौँ। हाम्रो सम्पत्ति, २०४६ सालपछिका महत्वपूर्ण ओहदामा बसेका नेता एवम् व्यक्तिहरू सबैको छानबिन गर्न सकिन्छ। कांग्रेसले अख्तियार अनुसन्धान आयोग बनाएको छ, तर त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्नुपर्छ।

भ्रष्टाचार अन्त्यका धेरै विषयमा कुनै पनि पार्टीले बहस उठाएको थिएन। हामीले व्यापक बहस गर्‍यौँ। पुस्तान्तरण र शासकीय स्वरूपका विषयमा पनि हामीले छलफल गरेका छौँ। प्रत्यक्ष कार्यकारी जस्तो व्यवस्था कांग्रेसले अपनाउँदैन। तर निर्वाचनअघि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्ने, पार्टी विधान र संविधानअनुसार बाध्यकारी बनाउने र त्यस्तै उम्मेदवारलाई संसदीय दलको नेता स्वतः बनाउने व्यवस्था गर्न तयार छौँ।

कार्यकारी शक्तिको सीमा, अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा बहस गर्न हामी तयार छौँ। तर कार्यकारी कसरी निर्वाचित गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट छ। आवधिक निर्वाचनभन्दा अगाडि पार्टीले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्ने र दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था जरुरी छ। यसरी प्रक्रिया विधिसम्मत रह्यो भने, पार्टीको एकता र जनताको विश्वास दुवै कायम रहन्छ।
यसरी व्यापक बहसले भ्रष्टाचार, पुस्तान्तरण, कार्यकारी संरचना र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको विषयमा पार्टीको नीति स्पष्ट पार्ने वातावरण तयार भएको छ। निर्वाचनअघि यी निर्णयहरू सम्पन्न गर्न सकिएमा, कांग्रेसको नीतिगत स्पष्टता, पार्टी एकता र लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता सबैमा प्रस्ट देखिनेछ।

कांग्रेसलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलमैत्री बनाउने भनिएको छ। व्यवहारमा यसको काम कसरी सुरु हुन्छ?
 जेनजी पुस्तालाई पार्टीभित्र प्रभावकारी रूपमा ल्याउने र त्यसका लागि विस्तृत प्रस्ताव राख्ने काम मैले नै गरेका हुँ। मैले पेस गरेको त्यो डिटेल प्रस्तावलाई ‘डिजी कांग्रेस’ भनेर—डिजिटल जेनेरेसन कांग्रेस—नाम दिएको छु। यस डिजी कांग्रेसको मूल काम भनेको पार्टीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलमैत्री बनाउने हो। अहिलेको परिस्थितिमा हेर्दा सबै क्षेत्र डिजिटलाइजेसनतर्फ उन्मुख छन्।

प्रविधिमैत्री बनेका म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीदेखि मिडिया र प्रायः सबै क्षेत्रले डिजिटल प्रविधि अपनाएर मात्र उन्नति गरेका छन्। राजनीति पनि अब त्यही दिशामा अघि बढिसक्यो। भदौ २३ र २४ गते देखिएको मुभमेन्ट नै त्यसको उदाहरण हो। त्यो आन्दोलन कुनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले गरे कि? ती युवा कुनै पार्टीका सदस्य थिए? उनीहरूको नेपालभरका ६,७४३ वडामा संगठनात्मक सञ्जाल थियो, थिएन। हाम्रो परम्परागत राजनीतिक शैली—माइकिङ गर्ने, खुला मैदानमा आमसभा गर्ने, संरचित अभियान चलाउने—यी कुनै पनि उपाय त्यहाँ प्रयोग भएनन्।

ती युवाहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा डिजिटल डिस्कोर्समार्फत एकै ठाउँमा जोडिए। तिनीहरू कुनै पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिहरू पनि थिएनन्। तर हजारौँको संख्या पुगे। यो नै नयाँ ढङ्गको संगठित ऊर्जा हो र म भन्छु—त्यही नै नेपालमा गएको पछिल्लो डिजिटल क्रान्ति हो।

यही वास्तविकताले नै चिनाउने काम गर्‍यो कि अब राजनीतिको पारम्परिक अभ्यासले मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसैले नेपाली कांग्रेसलाई पनि डिजिटलमैत्री बनाउनैपर्छ र त्यसका लागि ‘डिजी कांग्रेस’ प्रस्ताव मैले अघि सारेको हुँ। डिजी कांग्रेस वडादेखि केन्द्रसम्म समानान्तर संरचनामा रहनेछ। कांग्रेसको संगठन जहाँ-जहाँ छ, त्यही-त्यही तहमा डिजिटल क्षमताले सशक्त बनाउने यसको उद्देश्य हो। साथै सामाजिक सञ्जालमा पार्टीको सकारात्मक उपस्थिति बढाउने जिम्मेवारी पनि यसकै हो।

प्रतिनिधित्वको सवालमा पनि मैले स्पष्ट प्रस्ताव राखेको छु। नेपाली कांग्रेसका सबै तह—वडा, पालिका, जिल्ला, प्रदेश, केन्द्र—आठै तहमा ३० वर्ष मुनिका र ४० वर्ष मुनिका सदस्यहरूको निश्चित प्रतिशत अनिवार्य रूपमा सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छु। केन्द्रीय कार्यसमितिमा समेत कोटा सुरक्षित गरिनेछ। यसरी गर्दा जेनेरेसन-जेड पूर्ण रूपमा प्रतिनिधित्वविहीन हुने अवस्था कुनै तहमा रहने छैन भन्ने मेरो सुनिश्चितता हो।