जेन–जी आन्दोलनपछि अर्थतन्त्रको अवस्था सुधार, राहत र दीर्घकालीन कार्यदिशा

उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले दिएका ४ सय वटा सुझावहरूलाई समेटी बनाएको कार्ययोजना स्वीकृत भएर अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ। ती सुझावहरूमध्ये कतिपय दीर्घकालीन प्रकृतिका छन्। तीनका लागि कानुन बनाउनुपर्ने, विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने वा भएका कानुन खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले सरकारको म्यान्डेटको अधीनमा रहेर जननिर्वाचित संसद् नभएको अवस्थामा अध्यादेशबाट त्यस्ता कानुन परिवर्तन गर्नु उचित हुँदैन। दीर्घकालीन प्रकृतिका सुधारहरू जननिर्वाचित सरकार हुँदा नै सहज हुन्छ।

एउटा अल्पकालीन म्यान्डेट लिएर बसेको सरकारले सबै कुराहरू पूरा गर्न सक्दैन र आउने अर्को सरकारलाई भारी बोकाउने काम पनि गर्नुहुँदैन। त्यसकारण दीर्घकालीन प्रकृतिका सुझावहरू अहिले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नसक्ने अवस्थामा सरकार छैन। तर, कार्यकारी निर्णयबाट प्रशासकीय सुधार, कार्यविधि र नियमावलीमा सुधार गरेर गर्नैपर्ने कामहरु भने क्रमिक रूपमा भइरहेका छन्।

अरू मन्त्रालयहरूमा पनि सुधारका काम भइरहेका छन्। आयोगको सुझावबमोजिम भूमि वर्गीकरणको म्याद थपिएको छ र ‘भूमि बैंक’लाई प्रभावकारी बनाउन नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ। अब स्थानीय तहले बाँझो जग्गालाई उत्पादनशील प्रयोगका लागि भूमि बैंकमार्फत भाडामा वा लिजमा दिन सक्नेछन्। जुन २०औँ वर्षदेखि हुनसकेको थिएन। वन नियमावली संशोधन गरेर वातावरणीय सन्तुलन नबिग्रिने गरी विकास आयोजनाहरूलाई सहजीकरण गर्ने काम पनि अन्तिम चरणमा छ। पुँजीबजार सुधारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचना गर्न विज्ञहरूको कार्यदल गठन गरिएको छ। जसले ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिनेछ।

तत्कालको अवस्थामा जनआन्दोलनले मुख्यरूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र निर्वाचनको माग थियो। अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न हामीले तत्काल तीनवटा निर्णयहरू लिएका छौँ। पहिलो, अघिल्लो सरकारले राखेका अनुत्पादक, टुक्रे र राजनीतिक आग्रहका आधारमा राखिएका आयोजनाहरूलाई रोक्का गरेर त्यो रकम राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा रकमान्तर गरिएको छ। दोस्रो, निजी क्षेत्रलाई राहत दिन कर भुक्तानीको म्याद एक महिना थपियो, जलेर नष्ट भएका सामान पुनः आयात गर्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणको सुविधा र म्याद थप गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ। बीमाबाट पनि क्षतिको मूल्याङ्कन हुनुअगाडि नै ५० प्रतिशत पेस्की दिएर पुनर्निर्माण सुरु गर्न सक्ने सुविधा मिलाइएको छ।

सुशासन र अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार बनेको १५–२० दिनभित्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग’ र ‘राजस्व अनुसन्धान विभाग’लाई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याइयो। साथै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत लगिएको छ। यो प्रशासकीय सुधारले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अड्किएका फाइलहरूमाथि छानबिन सुरु भइसकेको छ। अहिले अर्बौँ रुपैयाँको दाबीसहित मुद्दाहरू दायर भएका छन्। केही व्यक्तिहरू जेल पनि परेका छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पनि स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहेका छन्। राजस्व प्रशासनमा प्रवेश गर्ने नयाँ अधिकृतहरूको योग्यता परिवर्तन गरेर अब अर्थशास्त्र, लेखा, वाणिज्य र गणित पढेकाहरूलाई मात्र भित्र्याउने निर्णय भएको छ। जसले भविष्यमा प्रशासनलाई दक्ष बनाउनेछ।
निजी क्षेत्रको मनोबल र रोजगारीको विषयमा, बाहिर चर्चा गरिएजस्तो सबैतिर रोजगारी कटौती भएको छैन। बढी क्षति भएका भाटभटेनी, चौधरी ग्रुपलगायतले रोजगारी दिने र सहयोग गर्ने बताएका छन्। यसबीचको तथ्याङ्क हेर्दा १९ प्रतिशतले आयात र करिब ९० प्रतिशतले निर्यात बढेको स्थिति छ। अन्तःशुल्क १५ प्रतिशत र भन्सार राजस्व १२ प्रतिशतले बढेको छ। राजस्व र उपभोग बढ्नुले आर्थिक गतिविधि विस्तार भइरहेको देखाउँछ। बैंकमा निक्षेप १३ प्रतिशत र कर्जा ९ प्रतिशतले बढेको छ। त्यसैले, अर्थतन्त्र मन्दीमा छ वा रोजगारी व्यापक गुमेको छ भन्ने भाष्यलाई तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दैन।

सार्वजनिक निकायको सुधार र अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिको सन्दर्भमा राजस्व अनुसन्धान विभागको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइएको छ। विभाग ऐनद्वारा नै स्थापित भएकाले संसद् नभएको अवस्थामा खारेज गर्न सकिँदैन। तर, त्यहाँ आन्तरिक सुधार र भन्सारमा ‘पोस्ट क्लियरेन्स अडिट’ (पीसीए) विस्तार गरिएको छ। सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय दायित्व कम गर्न सेवा सुविधासम्बन्धी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार भएको छ।

२०२६ नोभेम्बरमा नेपाल एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुने तालिका छ। तर, अहिलेको परिस्थितिमा पुनर्मूल्यांकन गर्ने, सार्ने वा निर्वाचनपछिको सरकारलाई निर्णय गर्न दिने भन्ने तीनवटा धारमा छलफल भइरहेको छ। हामी विज्ञहरू र सरोकारवाला निकायहरूसँग संवादमै छौँ र उपयुक्त निर्णय लिनेछौँ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हाम्रो साखको कुरा गर्दा, देशमा राजनीतिक अनिश्चय र निजी क्षेत्रमाथिका आक्रमणका घटनाहरू हुँदाहुँदै पनि ‘फिच रेटिङ’ले नेपाललाई ‘बीबी माइनस’मा स्थिर (स्टेबल) रेटिङ दिएको छ। हामीले गरेको खर्च कटौती र वित्तीय अनुशासनका कारण अर्थतन्त्र कमजोर भएको छैन भन्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ। धेरैले रेटिङ खस्किने अनुमान गरेका थिए, तर स्थिर रहनु अहिलेको लागि सन्तोषजनक विषय हो।

प्रशासनिक र कर संरचना सुधार
अन्तरिम सरकार बनेसँगै अर्थतन्त्रको दिगो सुधारका लागि प्रशासनिक संयन्त्र र कर प्रणालीमा आधारभूत परिवर्तनको थालनी गरिएको छ। यसअन्तर्गत सबैभन्दा पहिले भन्सार मूल्याङ्कनमा ‘मेजर डिपार्चर’ गरिएको छ। दशकौँदेखि कायम रहेको ‘सन्दर्भ पुस्तक’का आधारमा भन्सार जाँच्ने परम्परागतशैलीलाई अन्त्य गरिएको छ। अबदेखि भन्सारमा व्यवसायीले घोषणा गरेको ‘कारोबार मूल्य’ (ट्रान्जेक्सन भ्यालू) लाई मान्यता दिने प्रणालीको थालनी भएको छ। यसको परीक्षण विराटनगर र वीरगन्ज भन्सारबाट सुरु भइसकेको छ। यसलाई क्रमिक रूपमा अन्य नाकाहरूमा पनि विस्तार गर्ने नीति छ। यदि कुनै व्यवसायीले घोषणा गरेको मूल्य अस्वाभाविक वा शङ्कास्पद देखिएमा मात्र भन्सार अधिकारीहरूले ‘ग्याट भ्यालुएसन प्रिन्सिपल’ बमोजिमका अन्य ५ वटा वैकल्पिक विधिहरू प्रयोग गर्न सक्नेछन्। यसले भन्सार जाँचपासमा हुने स्वविवेकको अधिकारलाई कटौती गर्दै व्यापार सहजीकरणमा मद्दत पुर्‍याएको छ।

कर प्रशासन र सेवा प्रवाहमा आधुनिकीकरण गर्ने सन्दर्भमा हामीले करदातालाई सहज हुने र कर परिपालन लागत घट्ने गरी चार वटा ठूला सुधारहरू कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ। पहिलो, अब करदाताको लेखापरीक्षण (अडिट) सम्बन्धित जिल्लाका कर कार्यालयहरूले मनोमानी ढङ्गले गर्न पाउनेछैनन्। यसलाई व्यवस्थित गर्न हामीले केन्द्रबाटै ‘जोखिम’ (रिस्क)का आधारमा करदाता छनौट गरी लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ, जसले व्यवसायीलाई अनावश्यक हैरानीबाट मुक्ति दिनेछ। दोस्रो, हामीले करदाता सेवा कार्यालयहरूको संख्या घटाएर सेवाको पहुँच ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा पुर्‍याउने योजना सुरु गरेका छौँ। हाल कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूमार्फत ५५ वटा नगरपालिकामा यो सेवा सुरु गरिसकिएको छ भने एक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहबाट करदाताले सेवा पाउनेछन्। तेस्रो, साना करदाताका लागि घरमै बसेर अनलाइनमार्फत ‘व्यक्तिगत प्यान’ लिन सकिने र एउटा मात्र आय स्रोत भएकाहरूले अनलाइनबाटै ‘कर चुक्ता प्रमाणपत्र’ लिन सक्ने प्रणाली विकास गरेका छौँ।

जनशक्ति र संस्थागत संरचनामा सुधारका लागि हामीले राजस्व प्रशासनमा प्रवेश गर्ने नयाँ अधिकृतहरूको शैक्षिक योग्यता परिवर्तन गरी अर्थशास्त्र, लेखा, वाणिज्यशास्त्र वा गणित विषय अनिवार्य गरेका छौँ। अब ‘ब्यालेन्स सिट’ पढ्न सक्ने र वित्तीय विवरण विश्लेषण गर्न सक्ने प्राविधिक ज्ञान भएका जनशक्ति मात्र राजस्व प्रशासनमा भित्रिनेछन्। सुशासन कायम गर्न हामीले सरकार बनेको १५–२० दिनभित्रै ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग’ र ‘राजस्व अनुसन्धान विभाग’लाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अर्थ मन्त्रालयमातहत ल्याएका छौँ। यसले कामको प्रभावकारितामा परिवर्तन ल्याएको छ। अर्थ मन्त्रालयमातहत आएपछि लामो समयदेखि अड्किएका फाइलहरूमाथिको अनुसन्धानले गति लिएको छ। साथै, अहिले अर्बौँ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित आधा दर्जनभन्दा बढी गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरू अदालतमा दायर भएका छन्। त्यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयमातहत लगेर हामीले सुरक्षा अनुसन्धानलाई बलियो बनाएका छौँ।

अन्य क्षेत्रगत नीतिगत सहजीकरणतर्फ पनि हामी सक्रिय छौँ। आयोगको सुझावबमोजिम भूमिको वर्गीकरण गर्ने म्याद हामीले असार मसान्तसम्म थपेका छौँ। वर्षौँदेखि चर्चामा रहेको ‘भूमि बैंक’लाई व्यवहारमा उतार्न हामीले नियमावलीमा ठोस व्यवस्था गरेका छौँ। अब स्थानीय तहले बाँझो जग्गाहरू सङ्कलन गरी खेती गर्न चाहनेहरूलाई भाडामा उपलब्ध गराउन सक्नेछन्। विकास आयोजनाहरू वनसम्बन्धी कानुनी झमेलामा नपरून् भनेर हामीले वातावरणीय सन्तुलन नबिग्रिने गरी वन नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छौँ।

सेयरबजारको नियामक निकाय र बजार सञ्चालकबीचको स्वार्थ बाझिने अवस्था अन्त्य गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ। यसका लागि विज्ञहरूको कार्यदल गठन गरिएको छ। साथै, सार्वजनिक संस्थानहरूले जथाभावी सिर्जना गर्ने वित्तीय दायित्व रोक्न सेवा–सुविधा कानुनद्वारा मात्र निर्धारण गर्ने गरी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गरिएको छ।

वैदेशिक लगानीका सम्बन्धमा
मुलुकको साख र लगानीको वातावरणलाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आर्थिक विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न सरकारले ‘आर्थिक कूटनीति’ र नीतिगत स्पष्टतामा विशेष जोड दिएको छ। यसअन्तर्गत हामीले दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (डीटीएए)मा गम्भीर पुनरवलोकन गरेका छौँ। विगतमा नेपालले गरेका कतिपय सम्झौताहरू राष्ट्रिय हितअनुकूल नभएको र मुलुकलाई आर्थिक क्षति पुर्‍याइरहेको पाइएपछि, त्यसलाई सच्याउन कदम चालिएको छ। नेपाललाई नोक्सानी हुने गरी सम्झौता भएका सातवटा मुलुकहरूलाई हामीले औपचारिक रूपमा कानुनी सूचना पठाएका छौँ। ती देशहरूको हकमा अब नेपालको ‘आयकर ऐन’ नै लागू हुने जानकारी गराएका छौँ। यसले नेपालको ‘कराधार’ (ट्याक्स बेस) संरक्षणमा ठूलो टेवा पुर्‍याएको छ। यस्तै, नेपालमा वास्तविक पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन सक्ने क्षमता भएका विकसित मुलुकहरूसँग भने हामीले नयाँ ढाँचामा सम्झौता गर्न पहल सुरु गरेका छौँ। विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई लगानी गर्दा आइपर्ने समस्याहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट समाधान गर्न हामीले अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखामा छुट्टै ‘फोकल युनिट’ खडा गरेका छौँ।

राजनीतिक अस्थिरता र निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यावसायिक घरानाहरू (जस्तै हिल्टन, ह्यात) माथि भएका भौतिक आक्रमणका घटनाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालप्रतिको धारणा बिग्रने जोखिम थियो। यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा नेपालको ‘क्रेडिट रेटिङ’ खस्किने अनुमान धेरैले गरेका थिए। तर, अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी ‘फिच’ (फिच रेटिङ)ले गरेको हालैको मूल्याङ्कनमा नेपालले ‘बीबी माइनस’ रेटिङ प्राप्त गरेको छ र हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्थालाई ‘स्टेबल’ अर्थात् स्थिर श्रेणीमा राखिएको छ। हामीले अपनाएको कडा वित्तीय अनुशासन, फजुल खर्च कटौतीको नीति र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका लागि चालेका कदमहरूकै कारण बाह्य वातावरणमा जतिसुकै ‘हल्ला’ भए पनि नेपालको रेटिङ नघटेको हो।

त्यस्तै, सन् २०२६ को नोभेम्बरमा नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति हुने विषयमा पनि सरकार गम्भीर छ। कोभिड महामारी र आर्थिक मन्दीको असरका कारण यो विषयमा अहिले तीनवटा धारहरूमा छलफल भइरहेको छ। पहिलो, अहिलेको असहज परिस्थितिमा स्तरोन्नति हुँदा अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले यसलाई केही समय सार्नुपर्छ भन्ने मत छ। दोस्रो, सधैँभरि ‘विपन्न मुलुक’को ट्याग लगाएर बस्न नहुने र आफ्नै सङ्क्रमणकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने धारणा छ। साथै, तेस्रो विकल्पका रूपमा बंगलादेशको मोडेल चर्चामा छ। जहाँ निर्वाचनपछिको नयाँ सरकारलाई निर्णय गर्न दिने गरी अहिलेलाई प्राविधिक तयारी मात्र गर्ने भन्ने पनि छ। हामी यी तीनै वटा विकल्पमा विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ।

(नेपाल सरकारका पूर्वसचिव खनाल अर्थ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हुन्। यो मूललेख  नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को वार्षिक अर्थचित्रमा प्रकाशित छ।)