डलर जोखिम व्यवस्थापन अब वाणिज्य बैंकमार्फत, हेजिङ फन्डको मोडालिटी बनाउदै राष्ट्र बैंक

काठमाडौँ। मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको विदेशी विनिमय जोखिम (हेजिङ फन्ड) व्यवस्थापन अब वाणिज्य बैंकमार्फत हुने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेअनुसार विदेशी विनिमयको उतारचढावका कारण लगानीकर्ताले बेहोर्नुपर्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने काम वाणिज्य बैंकले नै गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै छ।

यो निर्णयले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण बलियो बन्नेसँगै, वर्षौंदेखि थन्किएको हेजिङ नीति अब कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढ्ने भएको छ।

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकमार्फत विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन गर्ने भनेको छ। सोही नीतिअनुरूप बैंकहरूले हेजिङ फन्ड सञ्चालन गर्ने आधार तयार पार्न राष्ट्र बैंकले यसको मस्यौदा बनाउन थालेको हो।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले अहिले खाका (मोडालिटी) बारे विस्तृत छलफल भइरहेको बताए। मस्यौदा तयार भएपछि बैंकहरूलाई सर्कुलरमार्फत जानकारी दिइने उनले जानकारी दिए। आवश्यक परे सार्वजनिक सुझाव पनि मागिने उनको भनाई छ। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार हेजिङ मोडालिटी कस्तो हुने अहिले नै केही भन्न नसकिए पनि काम द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ।

हेजिङ भन्नाले विदेशी मुद्रामा ल्याइएको लगानी र ऋणलाई सोही विनिमयदरमा सुरक्षित राखेर फिर्ता लैजान सकिने प्रणाली हो। डलर वा अन्य मुद्राको भाउ घटबढ हुँदा लगानीकर्तालाई हुने नोक्सानीको जिम्मा हेजिङ फन्डले लिने गर्दछ।

अब यो फन्ड वाणिज्य बैंकहरूमा स्थापना हुनेछ। विदेशी विनिमय जोखिम बहन गर्ने दायित्व पनि ती बैंकमै रहनेछ। बैंकहरूले हेजिङ शुल्क उठाएर कोष सञ्चालन गर्नेछन्। यसप्रकारको कारोबार नेपाल लेखा मानक (एनएफआरएस) अनुसार लेखापरीक्षण र व्यवस्थापन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङ सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने उल्लेख गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाटै हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया थालेको थियो। सो क्रममा मन्त्रालयले बैंकहरूसँग कार्ययोजना मागे पनि नेपाल बैंक र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) ले मात्रै प्रस्ताव बुझाएका थिए। तर, प्रस्ताव बुझाए पनि मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि नबढाउदा त्यत्तिकै रोकिएको थियो।

अहिले राष्ट्र बैंकले जिम्मेवारी लिएका कारण हेजिङ फन्ड सञ्चालनको बाटो खुलेको हो। यसले वर्षौँदेखि उद्देश्यपूर्ण तर अस्पष्ट रूपमा थन्किएको नीति अब व्यवहारमा आउने निश्चितता देखिएको छ।

विदेशी लगानी भित्र्याउन हेजिङ सेवा अनिवार्य मानिँदै आएको छ। विनिमयदरको अनिश्चितताले ठूलो पुँजी लाग्ने वृहत परियोजनामा विदेशी लगानीकर्ताको जोखिम बढाउँछ।

हेजिङ फन्ड नहुँदा डलरमा लगानी ल्याउँदा लागत बढी हुने, ब्याजदर महँगो हुने र परियोजना वित्तीय रूपमा व्यवहारिक नदेखिने समस्या रहेको लगानीकर्ताको भनाइ छ। नेपालमा विदेशी लगानी कम आउनुको प्रमुख कारण हेजिङ व्यवस्था नहुनु प्रमुख कारण भएको व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन्।

जलविद्युत्, ऊर्जा, पूर्वाधार, विमानस्थलदेखि बहुभौतिक पूर्वाधारमा विदेशी लगानी आकर्षित हुन हेजिङ अनिवार्य देखिएको छ। निफ्रा र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडिसिएल) जस्ता संस्थाले पनि विदेशी ऋण ल्याउन हेजिङ नहुँदा कठिनाइ भोग्दै आएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक लगानीसँग सम्बन्धित अनिश्चितता हटाउन हेजिङ नियमावली २०७५ ल्याएको थियो। यसपछि २०७६, २०७९ र २०८० मा तीनपटक नियमावली संशोधन गरिसकेको छ। लगानीकर्ता र बैंकबाट बारम्बार स्पष्टता मागिए पनि हेजिङ गर्ने संस्था नै नतोकिने हुँदा नीति असल भए पनि कार्यान्वयन रोकिएको थियो। अब भने राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष भूमिका बनेपछि मोडालिटी, शुल्क संरचना र जोखिम व्यवस्थापन प्रक्रिया सुनिश्चित हुँदैछ।

नेपालले हालै आफ्नो सार्वभौम शाख (कन्ट्री रेटिङ) मा डबल बी माइनस प्राप्त गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी फिच रेटिङ्स ग्रुपले नेपाललाई यो वर्ष पनि डबल बी माइनस रेटिङ स्कोर दिएको छ। यसले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालको जोखिम तथा विश्वसनीयताबारे प्राथमिक संकेत दिने भएकाले हेजिङ प्रणाली कार्यान्वयनले लगानीमैत्री वातावरण थप मजबुत बनाउने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ।

नियमावलीअनुसार हेजिङ सुविधा खासगरी ठूला आयोजना—विशेषगरी ऊर्जा र पूर्वाधार—मा केन्द्रित छ। १०० मेगावाट वा त्यसभन्दा ठूलो जलाशययुक्त वा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, २२० केभी वा सोभन्दा उच्च भोल्टेजको ३० किलोमिटरभन्दा लामो प्रसारण लाइन, १० किलोमिटरभन्दा लामो मेट्रो वा मोनो रेलमार्ग, शुल्क लिइ सञ्चालन हुने सडक, फ्लाइओभर, अन्डरपास, सिग्नेचर पुल तथा ५० किलोमिटरभन्दा लामो द्रुतमार्ग परियोजनामा हेजिङ सुविधा उपलब्ध हुनेछ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार तथा सहरी विकाससम्बन्धी २ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको परियोजनामा पनि सुविधा उपलब्ध हुनेछ।

हेजिङ शुल्क सरकार र व्यावसायिक संस्थाले साझेदारीमा व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ। मेट्रो वा मोनोरेलको हेजिङ शुल्कमा सरकार ५ प्रतिशत र व्यावसायिक संस्था ३० प्रतिशतसम्म वहन गर्नेछ।

विमानस्थल विस्तार तथा निर्माणमा सरकारले २० प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले ३० प्रतिशत वहन गर्नेछ। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, आईटी तथा औद्योगिक पूर्वाधारमा सरकारले १० प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थाले २० प्रतिशत व्यहोर्ने व्यवस्था छ। सरकारद्वारा तोकिएका अन्य परियोजनामा अधिकतम २० प्रतिशतसम्म हेजिङ हिस्सा व्यहोर्नुपर्नेछ।

हेजिङ अवधि परियोजना अनुसार बढीमा पाँच वर्ष रहनेछ। आवश्यक परे एकपटक थप पाँच वर्ष नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ। बैंकले परियोजनाको जोखिम, मुद्रास्फीतिदर, ऋण अंश, ऋण भुक्तानी अवधि, अन्तरमुद्रा ब्याजदर, परियोजनाको स्वपुँजी अनुपात र जोखिम व्यवस्थापन अभ्यासका आधारमा हेजिङ शुल्क निर्धारण गर्नेछ।

सबै मुद्दा मिलाएर हेर्दा, सरकारले वर्षौँदेखि स्थिर नीति बनाउन नसकेको हेजिङ व्यवस्थापन अब वाणिज्य बैंकमार्फत स्पष्टता पाउँदै छ। यो निर्णयले वैदेशिक लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन आश्वासन दिने र पूर्वाधारमा आवश्यक विदेशी वित्त प्रवेश गराउन टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।