२८१ मेगावाट क्षमताका १४ आयोजना प्रतिस्पर्धाबाट निजी क्षेत्रलाई दिने, विभागले माग्यो आशयपत्र

काठमाडौं। सरकारले बास्केटमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरु प्रतिस्पर्धामार्फत धमाधम निजी क्षेत्रलाई दिइरहेको छ।

पछिल्लो समय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले बास्केटमा रहेका आयोजनाहरु अग्रिम बढी रकम प्रस्ताव (अपफ्रन्ट फि) मोडेलमा निजी क्षेत्रलाई बनाउन दिइरहेको छ।

मन्त्रालयले यही मोडेलमा २८१ मेगावाट क्षमता १४ आयोजना निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई दिन लागेको हो।

मन्त्रालय मातहतको विद्युत विकास विभागले १४ आयोजना आफै निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बूट) मोडलमा अघि बढाउन स्वदेशी जलविद्युत लगानीकर्तासँग आशयपत्र (इओआई) मागेको छ। आशयपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति जनवरी १५ शुक्रबारलाई तोकेको छ।

अग्रिम शुल्क लिएर दुई जलविद्युत आयोजना दिने सरकारको तयारी, विभागले माग्यो प्रस्ताव

आशयपत्र मूल्यांकनमा प्रविधिक क्षमता ३०, वित्तीय क्षमता ४० र जलविद्युत आयोजना विकास अनुभवमा ३० प्रतिशत अंकभार राखिएको छ। आशयपत्रबाट छनौट भएका जलविद्युत कम्पनीहरु आयोजना लिनका लागि बोलपत्रमा भाग लिन पाउने छन्।

विभागले अपफ्रन्ट फिमार्फत निजी क्षेत्रलाई दिन लागेका जलविद्युत आयोजनाहरुमा ६१ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली, २१.४ मेगावाटको इन्खुखोला, ५३.८५ मेगाटको अपर चमेलिया, ३३.३ मेगावाटको कवाडी खोला–१, ३० मेगावाटको कबाडी खोला, १५.५ मेगावाटको जुगडा बूढीगंगा र १५.२५ मेगावाटको जावा खोला रहेका छन्।

जलविद्युतमा प्रगतिः तीन महिनामा थपियो ३०९ मेगावाट

यस्तै १५.२ मेगावाटको म्याग्दी खोला, १०ं८५ मेगावाटको बूढीगंगा, ८.६२ मेगावाटको रुपागाड, ६ मेगावाटको लुंगरी खोला, ४.१ मेगावाटको बेनी खोला, ४ मेगावाटको न्याउरी खोला र २.५ मेगावाटको दोल्टी खोला आयोजना रहेको विभागले जनाएको छ।

प्रस्ताव गरिएका आयोजनाहरु अघि बढाउन विभागले यसअघि पनि प्रस्ताव मागेको थियो। प्रस्ताव नपरेपछि पुनः आब्हान गरेको हो।

गत भदौमा पनि विभागले विभागले २७.९ मेगावाटको मिडिल इन्खुवाखोला र १२.५ मेगावाटको मैवाखोला आयोजना प्रतिस्पर्धाबाट बिजुली उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रलाई दिन प्रस्ताव मागेको थियो।

पछिल्लो समयमा विभागले अपफ्रन्ट फि विधिमार्फत झण्डै आठ सय मेगावाट क्षमताका ३४ जलविद्युत आयोजना प्रतिस्पर्धामार्फत निजी लगानीकर्तालाई दिन लागेको दिन लागेको छ।

यि मध्ये आधा दर्जन बढ जलविद्युत आयोजना अपफ्रन्ट फिमार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धाबाट दिएकोे थियो। ति आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ।

अहिले विभागले पनि बास्केटमा रहेका आयोेजनाहरुलाई यही विधि अपनाउँदै निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धाबाट दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

विभागले गत जेठ १७ गते अग्रिम शुल्क दिने मोडेलमा २३९ मेगावाट क्षमताका १४ आयोजना अघि बढाउन लगानीकर्तासँग आशयपत्र मागेको थियो।

हालसम्म मुलुकको विद्युत जडित क्षमता बढेर चार हजार मेगावाट पुगिसकेको छ। यो वर्ष ४८ सय मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य सरकारको छ। चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएयता ३०९ मेगावाट बिजली प्रणालीमा थप भइसकेको छ।