एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालन विनियमावली प्रक्रियामैः साना कम्पनीको आईपीओ रोकियो

काठमाडौं। नेपालमा साना तथा मझौला उद्यमका सेयर कारोबारलाई व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन प्रस्ताव गरिएको स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेज (एसएमई) प्लेटफर्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

एक वर्षअघि नै यसको तयारी थालिए पनि आवश्यक विनियमावली प्रक्रियामै अल्झिएकाले प्लेटफर्म सञ्चालन अझै अनिश्चित बनेको हो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली, २०८१’ बनाउने अधिकार नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई दिइएको थियो।

सो निर्णयपछि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले पाँच सदस्यीय संरचना निर्माण उपसमिति गठन गर्दै विनियमावली निर्माणको प्रक्रिया अघि बढायो। समितिको संयोजकका रूपमा सञ्चालक समितिका सदस्य रोशनकुमार सिग्देलले जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले केही महिनाअघि नै नेप्सेले एसएमई प्लेटफर्मसम्बन्धी विनियमावलीको मस्यौदा तयार गरिसकेको बताएका थिए। उनका अनुसार मस्यौदामा सञ्चालक समितिमा छलफल सम्पन्न भएपछि सेबोनमा पठाइने र त्यसपछिमात्र प्राविधिक तथा अन्य तयारी अघि बढ्ने थियो। तर, यस्तो भनेको तीन महिना बितिसक्दा सञ्चालक समितिले अझै निष्कर्ष टुंग्याउन सकेको छैन।

यस विषयमा नेप्सेसँग निकट स्रोतले बताए अनुसार सञ्चालक समितिमा मस्यौदामाथि तीन—चार पटक छलफल भए पनि निर्णय टुंगिएको छैन।

यसबाहेक नेप्से भित्रै पनि नेतृत्व परिवर्तनका कारण निर्णय प्रक्रिया सुस्त बनेको छ। तत्कालीन अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेल सचिवमा बढुवा भएपछि पद रिक्त भयो र करिब केही महिनासम्म अध्यक्षविहीन अवस्थामा समिति अल्झिएको देखियो। अहिले हेमन्त बस्यालले अध्यक्षका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।

तर, पनि विनियमावली पास गर्ने प्रक्रिया अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन। यतिबेला नेप्से साधारणसभा तयारीमा व्यस्त भएकाले पुस महिनाभरी विनियमावली पारित हुने सम्भावना न्यून रहेको स्रोतले बताएको छ। “हाल नेप्से सञ्चालक समिति साधारणसभाको चटारोमा छ। पुस महिनाभरि त्यसमै व्यस्त हुन्छ। मलाई लाग्छ पुसभरी यो विषय सञ्चालक समितिबाट पास हुँदैन होला,” स्रोतले नेपाल क्लिक्सलाई भन्यो।

एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालन विनियमावली प्रक्रियामै, ११ महिना बित्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन

यसबीच बजारमा एसएमई प्लेटफर्म छुट्टै प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुने चर्चा पनि उठेको थियो। तर, नेप्सेका प्रवक्ता पराजुलीले त्यो भ्रम रहेको स्पष्ट पार्दै एसएमई प्लेटफर्म नेप्सेकै विद्यमान कारोबार प्रणालीमै समावेश गरिने बताएका छन्। उनका अनुसार, नयाँ छुट्टै प्रणाली निर्माणका लागि हाल कुनै योजना छैन, जसले प्राविधिक तयारीलाई पनि सहज र छिटो बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ।

विनियमावली लागू भएपछि २५ करोड रुपैयाँभन्दा कम चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीहरूले सेयर बजारमा प्रवेश गर्न सक्नेछन्। धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेका अनुसार अब २५ करोड रुपैयाँभन्दा कम चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीहरूले आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति लिँदा एसएमई प्लेटफर्मअन्तर्गत सूचीकरण गरिनेछ। यसअघि नै बजारमा सूचीबद्ध भइसकेका यस्ता कम्पनीलाई भने यसले प्रभाव नपर्ने स्पष्ट गरिएको छ।

हाल पाइपलाइनमा रहेका केही साना कम्पनीलाई भने विनियमावली ढिलाइका कारण अनिश्चितता झनै बढेको बताइन्छ।

नेप्सेका प्रवक्ता पराजुलीले एसएमई प्लेटफर्म सबै प्रकारका लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त नहुन सक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार एसएमई कम्पनीहरू साना तथा नयाँ उद्यम भएकाले तुलनात्मक रूपमा जोखिमयुक्त हुन्छन्, जसकारण जोखिम लिनसक्ने लगानीकर्ताले मात्र यस्ता सेयरमा लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

उनले आम लगानीकर्ताले बजार बुझेर तथा जोखिम मूल्यांकन गरेरमात्र निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। नयाँ नियमअनुसार एसएमई कम्पनीको आईपीओमा आवेदन दिने लगानीकर्ताले न्यूनतम ५०० कित्ताका दरले आवेदन दिनुपर्नेछ र प्रतिकित्ता मूल्य १०० रुपैयाँ रहनेछ।

यद्यपि निर्णय ढिलो भए पनि विनियमावली लागू भएपछि नेपालका साना तथा मझौला उद्यम र नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) क्षेत्रका कम्पनीहरूले सेयर बजारमार्फत पूँजी जुटाउने अवसर प्राप्त गर्नेछ। यसले नयाँ उद्योग, प्रविधि, कृषि, सेवा तथा उत्पादन क्षेत्रमा उद्यमशीलता विस्तार र रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक गतिविधिमा नयाँ ऊर्जा भर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेप्सेका प्रवक्ता पराजुलीका अनुसार नेप्सेले तयार पारेको मस्यौदा धितोपत्र बोर्डले जस्ताको तस्तै स्वीकृति गरेमा प्लेटफर्म छिट्टै सञ्चालनमा आउन सक्नेछ। तर सेबोनले केही संशोधन गर्न माग गरेमा कम्तीमा ३ देखि ४ महिना ढिलाइ हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ। हालको अवस्था हेर्दा विनियमावली आगामी केही महिनासम्म पनि प्रक्रियामै रहने देखिन्छ।

नेपालको पूँजी बजार विस्तार र साना उद्यमलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा समावेश गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम बन्न लागेको एसएमई प्लेटफर्म ढिलाइले हाल केही निराशा भए पनि लागू भएपछि दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।