रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओको छानविन गर्न समिति गठन, निष्कासन नरोकिने

काठमाडौं। रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको प्रारम्भिक निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रियामा उठेको विवादका विषयमा छानबिन गर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

अर्थको निर्देशन आएपछि नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। पुस ७ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ खोल्ने तयारी भइरहेका बेला परेको उजुरीपछि अर्थ मन्त्रालय सक्रिय हुँदै सेबोनलाई छानबिन र आवश्यक देखिए कानुनअनुसार कारबाही गर्न पत्र पठाएको थियो।

सरकारको निर्देशनअनुसार धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समिति बैठकले समितिलाई औपचारिकता दिएको हो। कानून मन्त्रालयका सहसचिवसमेत रहेका बोर्ड सदस्य विनोदकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित समितिमा बोर्डका सञ्चालक आनन्दराज शर्मा वाग्ले र पिताम्बर भण्डारी सदस्य छन्। बोर्डका अनुसार उक्त छानबिन समितिले आवश्यकता परे अन्य विज्ञलाईसमेत आमन्त्रित गरी तथ्य संकलन गर्न सक्नेछ।

सेबोनले गत पुस १ गते नै अर्थ मन्त्रालयको पत्र प्राप्त गरेको र त्यसैका आधारमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएको छ। विवाद न्यूनीकरण तथा नियामक निकायको विश्वसनीयता कायम राख्ने उद्देश्यले छानबिन गरिने र समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने दायित्व पाएको बोर्डले स्पष्ट पारेको छ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बुक बिल्डिङ्ग विधिबाट सेयर निष्कासन गर्ने तयारी गर्दै आएको थियो। एकातिर सेयर मूल्य निर्धारणका विषयमा उठेका प्रश्न तथा उजुरीका कारण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो।

यो मुद्दा संसदीय समिति र अदालतसम्म पुगेपछि धितोपत्र बोर्डले आईपीओ प्रक्रिया केही समयका लागि रोकिएको थियो। तर, पाटन उच्च अदालतले आईपीओ नरोकिने आदेश दिएपछि बोर्ड बाध्यतावश निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयमा पुगेको थियो।

यसअघि कम्पनीले बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीका लागि छुट्टै आईपीओ निष्कासन गरी बाँडफाँड समेत गरिसकेको छ। अब सर्वसाधारणका लागि आईपीओ खोल्ने तयारी अन्तिम चरणमा छ। पुस ७ गतेदेखि सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ।

यता विवादका बीच प्रक्रियालाई लिएर लगानीकर्ता समुदायमा अनिश्चितता बढेको छ। छानबिन समिति गठनसँगै धेरैले आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया रोकिन्छ कि के हुन्छ? भन्ने प्रश्न गरेका छन्। तर, बोर्ड स्रोतका अनुसार अहिलेका लागि आईपीओ रोकिने कुनै आधिकारिक निर्णय भएको छैन। “छानबिनका लागि समिति बनाइएको छ। तर, आईपीओ रोकिने विषयमा कुनै छलफल भएको छैन,” एक बोर्ड स्रोतले स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार १५ दिनपछि समितिको प्रतिवेदन आएपछि मात्र विवादका विषयमा ठोस निर्णय हुन सक्छ। “समितिले तथ्यका आधारमा प्रतिवेदन दिनेछ। त्यसपछि मात्र के कस्तो निर्णय गर्ने भन्ने खुल्नेछ,” उनले भने।

विवाद र उजुरीका बाबजुद कम्पनीले बजारमा आईपीओ ल्याउने तयारी भने यथावत् राखेको छ। लगानीकर्ता समुदायले नियामक निकायका कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिएको तर छानबिनपछि निष्कर्ष के निस्किन्छ भन्ने प्रतिक्षामा रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

यतिबेला रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ प्रक्रियाले सेयर बजारमा व्यापक चासो र छलफल निम्त्याएको छ। छानबिन प्रक्रियाले पारदर्शिता र विश्वास कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ भने अदालतको आदेश र नियामक समितिको प्रतिवेदनबीच मिलनबिन्दु कसरी बनिन्छ भन्नेमा सबैको नजर केन्द्रित छ।