रेसुङ्गा वनभित्र रिसोर्ट चलाउन दिने नगरपालिका र पौवा होटलबीचको सम्झौता खारेज

काठमाडौं। गुल्मीको रेसुङ्गा संरक्षित वन क्षेत्रभित्र होटल सञ्चालन गर्न रेसुङ्गा नगरपालिका र होटल पौवा प्रालिबीच भएको सम्झौता गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र शारङ्गा सुवेदीको इजलासले नगरपालिका र होटल पौवाबीच २०७६ कात्तिक १ गते भएको सम्झौता नै अवैध रहेको फैसला गरेको हो। फैसलामा ‘धर्मशालाको संरचना संशोधन गरी अन्तरर्राष्ट्रियस्तरको रिसोर्ट निर्माण गर्नेगरी भएको सम्झौता र सो सम्झौताबमोजिम भए गरेका कामकारबाही गैरकानुनी’ भएको उल्लेख छ।

आदेशमा ‘रेसुङ्गा संरक्षित वन, महापोखरी तथा सो क्षेत्रको वातावरणीय तथा पर्यावरणीय महत्व नखल्बलिने तथा धार्मिक सामाजिक तथा पुरातात्विक महत्वमा असर नपर्नेगरी परम्परागत शैलीको गैरव्यवसायिक तथा गैरनाफामूलक धार्मिक धर्मशाला निर्माण गर्न नगरपालिकाले पहल गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ।

रेसुङ्गा वन क्षेत्रभित्र व्यावसायिक होटल पौवा सञ्चालन गरेपछि स्थानीय धार्मिक गतिविधिमा नकारात्मक असर परेको भन्दै गुल्मीका देवीप्रसाद रिजाल, विष्णुप्रसाद अर्याल र अजित भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा गत चैत ६ गते रिट दर्ता गरेका थिए।

रेसुङ्गा संरक्षित वन क्षेत्रभित्र पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्वको स्वामी शशिधरको कुटी रहेको छ। गुल्मीको यस पवित्र धाममा स्थानीयवासीको सहमतिमा धर्मशाला निर्माण गर्ने भनिए पनि रेसुङ्गा नगरपालिकाले त्यसविपरीत त्यहाँ होटल खोल्न होटल पौवा प्राइभेट लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको आरोप छ। यसबाट त्यहाँको कुण्ड र धार्मिक कार्यमा असर परेको स्थानीयको भनाइ छ।

यसअघि, जिल्ला विकास समितिले २०७२ असार ८ गते रेसुङ्गाको धार्मिक वनभित्र रहेको स्वामी शशिधरको कुटी क्षेत्रमा धर्मशाला निर्माण गर्न सहमति दिएको थियो तर नगरपालिकाले त्यसविपरीत होटल भाडामा सञ्चालन गर्न जमिन दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अभिलेखमा हाल होटल सञ्चालन भएको स्थान ‘राष्ट्रिय वन’अन्तर्गत ‘रेसुङ्गा धार्मिक वन’ क्षेत्र हो भन्ने उल्लेख छ। विसं २०७४ मा राजपत्रमा ‘रेसुङ्गा संरक्षित वन’ का रुपमा सूचना प्रकाशन भएको थियो।
मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा दिएको जवाफमा पनि ‘हाल नगरपालिकाले महापोखरी क्षेत्रको आडमा रहेको ३० रोपनी राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा होटल पौवालाई व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न गरिएको सम्झौता र दिने काम गैरकानुनी रहेको’ उल्लेख गरेको छ।

सर्वोच्चमा होटल पौवा प्रालिले पेस गरेको लिखित जवाफमा ‘रेसुङ्गा नगरपालिकाले अलपत्र अवस्थामा रहेको धर्मशाला निर्माणको बाँकी काम गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको, त्यस सूचनामा आफूहरु सहभागी भएको तथा उक्त क्षेत्रको धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वमा कुनै असर नपार्ने गरी धर्मशाला सञ्चालनको सम्झौता गरेको’ दाबी गरेको छ।