अधिक महत्त्वकांक्षाले सडकमा मंगतुराम समूह, एक अर्ब चार करोडमा सम्पत्ति लिलाम गर्दै बैंक

काठमाडौँ: कुनै समय विराटनगरमा प्रभावशाली औद्योगिक घरानाको रूपमा आफूलाई उभ्याएको मंगतुराम समूहको अर्बौंको सम्पत्ति राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले लिलामी गर्ने तयारी गरेको छ। दुई दशक लामो कानुनी झमेला र ऋण अपचलन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बैंकको पक्षमा फैसला गरेपछि बैंकले १ अर्ब ४ करोड ५५ लाख ७६ हजार ९ सय ६० रुपैयाँ न्यूनतम मूल्य तोकेर सम्पत्ति लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

बैंकले मंगतुराम समूहलाई ऋण चुक्ता गर्न ३५ दिनको अन्तिम समय सीमा दिएको छ। सो अवधिमा ऋण राफसाफ नगरे ३६ औँ दिनदेखि शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरी धितोमा रहेको जग्गा र अन्य सम्पत्ति बिक्री गरिने बैंकले जनाएको छ। बैंकले यसअघि गत वैशाखमा ऋण तिर्नका लागि ३५ दिनको समय दिएको थियो। त्यसबेला प्रक्रिया सम्पन्न नभएपछि लिलामी रोकिएको बैंकले जनाएको छ।

२०८० मंसिर ७ मा सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति लिलाम गरेर कर्जा असूली गर्ने बाटो खोलिदिएपछि बैंकले प्रक्रिया अघि बढाएको हो। सर्वोच्च अदालतले सम्पूर्ण रकमसमेत चुक्ता गरी सम्पत्ति फुकुवा गरेर लिन बैंकको पक्षमा फैसला गरेको छ। कर्जा नतिरे ३६ औँ दिनदेखि ५० औं दिनभित्र शाखा कार्यालय विराटनगरम कार्यालय समयभित्र आइपुग्ने गरी शिलबन्दी बोलपत्र मागेको छ।

प्राप्त भएका बोलपत्र सम्बन्धित शाखा कार्यालयमा ५१ औँ दिनमा खोल्ने जानकारी बैंकले दिएको छ। बैंकले धितोमा रहेको सम्पत्तिको न्यूनतम् मूल्य एक अर्ब चार करोड ५५ लाख ७६ हजार नौ सय ६० रुपैयाँ तोकेको छ।

तीन दशकअघिसम्म विराटनगरमा व्यवसायी घराना मंगतुराम समूहको रजगज नै चलेको थियो। आक्रामक रूपमा लगानी बढाइरहेको थियो। समूहले साबुन, घिउ, प्लास्टिक, बिस्कुट, प्याकेजिङ, फुडवेयर उत्पादनका साथै व्यापार कम्पनीहरू सञ्चालन गरेको थियो।

यसरी डुब्यो समूह
व्यवसाय विस्तार गरिरहेको घरानाको अवसान सुरुआत २०५७ देखि सुरु भएको थियो। इन्डोनेसियाबाट आयात गरिएको पाम आयलमा पशुको बोसो मिसिएको भेटिएपछि समूहको पतन सुरू भएको हो। त्यसबेला समूहको २० करोड रुपैयाँ डुबेको थियो। त्यसपछि समूहको व्यापार व्यवसाय निरन्तर ओरालो लाग्यो। अहिले समूह अस्तित्वमा छैन। परिवारका सदस्यहरू छिन्नभिन्न भई भारत पलायन भएका छन्।

समूहअन्तर्गत अन्नपूर्ण सोप एन्ड केमिकल्स इन्डस्ट्रिज प्रालि, नारायण भेजिटेबल इन्डस्ट्रिज प्रालि, गणेश प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालि, जयकाली बिस्कुट एन्ड कन्फेस्नरी प्रालि, दन्तकाली प्याकेजिङ एन्ड इन्डस्ट्रिज, लक्ष्मी फूडवेयर इन्डस्ट्रिज सञ्चालनमा थिए। यस्तै अन्नपूर्ण आइरन एन्ड स्टिल प्रालि, घटस्थापना इन्टरप्राइजेज, र फूलपाती इन्टरप्राइजेका नाममा समूहले औद्योगिक, मालसामान, बैंक जमानत, क्यास क्रेडिट, विल्स पर्चेज, एओसी र टीएललगायत विविध शीर्षकमा कर्जा लिएको बैंकले जनाएको छ।

समूहमा आएको तीव्र महत्वाकांक्षाका कारण नौ उद्योग व्यवसाय बन्द भएको छ। ठूलो संख्यामा रोजगारी पनि गुमेको छ।

बैंकले मंगतुराम अग्रवाल, सुरेशकुमार अग्रवाल, कृष्णकुमार अग्रवाल, दामोदरप्रसाद अग्रवाल, सुवोधकुमार अग्रवाल, नारायण अग्रवाल, सुमन अग्रवाल, शान्तिदेवी अग्रवालका साथै हनुमान स्पिनिङ एन्ड वेभिङ इन्डस्ट्रिज र शान्ति फुडवेयेर इन्डस्ट्रिजको नाममा रहेको जग्गा लिलाम गर्न लागेको हो।

सर्वोच्चबाट मंगतुराम र बैंकका कर्मचारी दोषी ठहर
सर्वोच्च अदालतले २०८० मंसिर ७ गते दुई दशकअघिको वाणिज्य बैंकको ऋण अपचल मुद्दामा मंगतुराम समूह र बैंकका कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चका तत्कालिन न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत (हालका प्रधानन्यायाधीश) र डा. कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको फैसला सदर गरेको थियो।

अदालतले मंगतुराम दाजुभाइहरूलाई जनही एक एक वर्ष जेल सजाय र बिगो तिराउने फैसला गरेको थियो। वाणिज्य बैंक कर्जा अपचलन मुद्दामा आरोपित व्यक्तिहरूलाई दोषी ठहर गर्ने विशेष अदालतको फैसलालाई सर्वोच्चले सदर गरिदिएको थियो। सर्वोच्चले मंगतुराम समूहका चार दाजुभाइ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका चार कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो।

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्जा अपचलनमा संलग्न व्यक्तिलाई एक अर्ब ३७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो। बैंकको कर्जा अपचलन मुद्दामा मंगतुराम र उनका छोराहरू सुबोध, सुरेश, कृष्ण, नारायण र दामोदर अग्रवाललाई दोषी ठहर गरेको थियो।

त्यसवेला वााणिज्य बैंकको विराटनगर रानी शाखाका ६ जना कर्मचारीहरू पनि दोषी ठहर भएका थिए। बैंकका रानी शाखाका तत्कालिन प्रबन्धकहरू राधाप्रसाद साह र शिवचरण मण्डल, सहायक प्रवन्धक चन्द्रलाल अमात्य, लेखा अधिकृत भैरवप्रसाद पोखरेललाई विशेष अदालतले ६–६ महिनाको कैद सजाय सुनाएको थियो। यस्तै बैंकका सहलेखा अधिकृत वीरेन्द्रलाल छोटे र कामु सहलेखा अधिकृत श्यामकुमार श्रेष्ठलाई भने विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो।

समूहले नक्कली र झुटो कागजातका आधारमा ऋण लिएको दाबी गर्दै अख्तियारीले २०६२ जेठमा कर्जा अपचलन र भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाएको थियो। मंगतुराम समूहअन्तर्गत रहेका विभिन्न कम्पनी र फर्महरूलाई ऋण दिँदा कर्मचारीसँग मिलेमतो भएको अख्तियारले दाबी गरेको थियो। मुद्दा दायर भएको ६ वर्षपछि अर्थात २०६८ वैशाखमा विशेष अदालतबाट फैसला भयो।

कमसल धितोमा सीमाभन्दा बढी ऋण दिएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतका तत्कालिन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले मंगतुराम समूहका परिवार र ऋण दिने बैंकका कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेका थिए।

२०५३ सालदेखि मंगतुरामले स्थापना गरेका उद्योगहरूमा कूल ५१ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको र साढे १४ करोड ऋणको मात्रै धितो लिइएको अख्तियारको दाबी थियो। अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने अवधिसम्म ८६ करोड ७० लाख ऋणको ब्याज ५१ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको अख्तियारले जनाएको थियो।

महत्वाकांक्षाले मंगतुरामलाई ल्यायो सडकमा
कुनैवेला मंगतुराम समूह विराटनगरका चर्चित व्यावसायिक घरानाको रूपमा चिनिन्थ्यो। मंगतुराम अग्रवालले आक्रामक रूपमा लगानी बढाउँदै गएका थिए। त्यसबेला समूह विराटनगरका ठूला औद्योगिक घरानामा गनिने अवस्थामा पुगेको थियो। साझेदारी व्यवसाय असफल भएपछि मंगतुराम अग्रवाल एक्लैले २०४७ सालमा अन्नपूर्ण सप एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज स्थापना गरेका थिए। अन्नपूर्ण समूहको एकल लगानी भएको अन्नपूर्ण पहिलो उद्योग थियो। मंगतुरामका परिवारका सदस्य उद्योगका सञ्चालक थिए।

पाम आयलको व्यवसाय गरेको समूह फस्न पुगेको थियो। निर्यात व्यापारमा पाम आयलको हिस्सा ठूलो रहेको छ। इन्डोनेसियाबाट आयात गरिएको पाम आयलमा पशुको बोसो मिसाइएको परीक्षणबाट पत्ता लागेपछि कोलकाता बन्दरगाहबाट नेपाल आउन पाएन। यसपछि मंगतुरामको व्यवसाय ओरालो लाग्यो र ऋणको पासोमा पर्न गयो। समूहले ऋण तिर्न नसकेपछि बैंकले २०६२ सालदेखि कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा छ।