बैंकहरूको औद्योगिक कर्जा १२ प्रतिशत बढेर पुग्यो १७ खर्ब

काठमाडौँ: बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको औद्योगिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह झण्डै १२ प्रतिशत बढेको छ। गत असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको औद्योगिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह ११.९५ प्रतिशत बढेर १६ खर्ब ९९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

२०८१ असारसम्म यस्तो कर्जा ९.३५ प्रतिशत बढेको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कूल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रको अंश ३०.४२ प्रतिशत रहेको छ।

राष्ट्र बैंकले तयार पारेको आर्थिक गतिविधि अध्ययनको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा औद्योगिक कर्जामध्ये सबभैन्दा बढी गैर–खाद्य वस्तु उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा ३५.२७, विद्युत ग्यास तथा पानीसम्बन्धी उद्योगमा २६.२६, कृषि, वन तथा पेय पदार्थसम्बन्धी उद्योगमा २१.८५, निर्माणसम्बन्धी उद्योगमा ११.७०, धातुका उत्पादन, मेसिनरी तथा ईलेक्ट्रोनिक सम्बन्धी उद्योगमा ४.२३ र सबैभन्दा कम खानीसम्बन्धी उद्योगमा ०.६९ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ।

औद्योगिक कर्जामध्ये बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १२ खर्ब ८० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। त्यसपछि कोशी र लुम्बिनी प्रदेशको हिस्सा क्रमशः दोस्रो र तेस्रो छ।

औद्योगिक कर्जामा कोशी प्रदेशमा प्रवाहित कर्जाको हिस्सा ९.५, मधेश प्रदेशको ७.५, बागमती प्रदेशको ७१.३, गण्डकीको १.६, लुिम्बनीको ८.३, कर्णालीको ०.२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको १.६ प्रतिशत रहेको छ।

नवीनतम उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा प्रक्रियागत जटिलता, सडक पूर्वाधार समयमै पुनर्निमाण नहुँदा कच्चा पदार्थ ढुवानी, उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा समस्या, युवाहरु विदेश पलायन हुनाले श्रमिकको कमी र सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको कारण औद्योगिक क्षेत्रमा अझै पनि चुनौती देखिएको राष्ट्र बैंकले औल्याएको छ।

प्राकृतिक स्रोतहरुको उपलब्धता, तुलनात्मक रुपमा सस्तो जनशक्ति, बढ्दो बैंकिङ पहँुच, घट्दै गरेको ब्याजदर, स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोगमा सरकारको प्राथमिकता, बढ्दै गएको प्रविधिको प्रयोग, कृषिजन्य उत्पादन प्रचुर मात्रामा हुने भएकाले उद्योग क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ।

सिमेन्ट, स्टील, चिया, जस्तापाता, पेन्ट, विद्युतीय केबल तथा कण्डक्टर लगायतका उद्योगहरु आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भएका छन्। यस्ता उत्पादनको आयात घट्दै गई निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सकिने सम्भावना रहेको राष्ट्र बैंकको भनाई छ।

गत भदौ २३ र २४ मा जेनजी आन्दोलनको क्रममा निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिपछि बनेको सरकारले सुशासन सुदृढ गर्दै व्यावसायिक वातावरण अनुकूल बनाउन गरेका नीतिगत प्रयास र राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको मौद्रिक सहजताले औद्योगिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ।

प्रविधिको विकास, वैंकिङ क्षेत्रमा थपिएको तरलता, घट्दो ब्याजदर, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भएको तेल तथा अन्य कच्चा पदार्थको मूल्यमा स्थिरता लगायतका कारण हाल उद्योग सञ्चालनमा सकारात्मक प्रभाव परेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगका लागि लिएको नीतिगत व्यवस्था, उद्योगहरुमा निरन्तर विद्युत आपूर्ति, जुत्ता, मिनिरल वाटर, सिमेन्टलगायतका उत्पादनको निर्यातमा नगद अनुदान तथा वैदेशिक लगानी प्रतिवद्घता, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा केही नेपाली उत्पादनको माग बढ्नु लगायतले उद्योग क्षेत्र क्रमशः सुधार हुँदै जाने अनुमान गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।