प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्दै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको बाटो खुला

काठमाडौँ: सरकारले पहिलो पटक नीतिगत रूपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण तथा वितरण सञ्जाल निजी क्षेत्रका लागि खोल्दै विद्युत् व्यापार उदारीकरणको औपचारिक सुरुआत गरेको छ। विद्युत् नियमन आयोगले माघ १ गते जारी गरेको ‘विद्युत् प्रसारण तथा वितरणमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ मार्फत उत्पादक, उद्योग र व्यापारीले प्राधिकरणको नेटवर्क प्रयोग गरी भेदभावरहित रूपमा विद्युत् किनबेच गर्न सक्ने व्यवस्था लागू भएको हो।

यो व्यवस्थालाई ऊर्जा क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारतर्फको महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ। लामो समयदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नपाउँदा निजी जलविद्युत् आयोजना संकटमा परिरहेका बेला आएको यो निर्देशिकाले प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्दै निजी क्षेत्रलाई आफैं बजार खोज्ने कानुनी आधार दिएको छ।

निर्देशिकाअनुसार ३३ केभी वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेजमा जोडिएका पाँच मेगावाट वा सोभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजना, न्यूनतम एक मेगावाट क्षमताका क्याप्टिभ प्लान्ट तथा पाँच मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने औद्योगिक तथा व्यापारिक उपभोक्ताले खुला पहुँच सेवा लिन सक्नेछन्। यस्ता उपभोक्ताले अब प्राधिकरणको प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर आफूले चाहेको उत्पादकसँग सिधै विद्युत् खरिद गर्न वा आफ्नै उत्पादन स्वदेशी बजारमा बेच्न पाउनेछन्।

निर्देशिकाले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि पनि खुला पहुँच प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यसअन्तर्गत न्यूनतम १० मेगावाट क्षमताका आयोजनाले भारतलगायत छिमेकी मुलुकमा विद्युत् निर्यात गर्न प्राधिकरणको नेटवर्क प्रयोग गर्न सक्नेछन्। आयोगले खुला पहुँचलाई दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरेको छ। पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि दीर्घकालीन, एकदेखि पाँच वर्षसम्म मध्यकालीन र एक वर्षसम्म वा न्यूनतम २४ घण्टाका लागि अल्पकालीन खुला पहुँच उपलब्ध हुनेछ।

खुला पहुँच प्रदान गर्दा दीर्घकालीन पहुँचलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ भने अल्पकालीन पहुँच तेस्रो प्राथमिकतामा रहने आयोगले स्पष्ट गरेको छ। यससम्बन्धी निवेदन संकलन, प्राविधिक अध्ययन र स्वीकृतिको जिम्मेवारी प्राधिकरणको विद्युत् प्रणाली सञ्चालन विभागलाई नोडल एजेन्सीका रूपमा तोकिएको छ।

खुला पहुँच प्रयोग गर्नेले प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज), डेभिएसन सेटलमेन्ट शुल्क, क्रस–सब्सिडी शुल्क, अतिरिक्त सरचार्ज, स्ट्यान्डबाइ शुल्क, रिएक्टिभ ऊर्जा शुल्क, सेड्युलिङ शुल्क र सञ्चालन शुल्कलगायत विभिन्न शुल्क तिर्नुपर्नेछ। सबै प्रयोगकर्तामा भने सबै शुल्क लागू नहुने आयोगले जनाएको छ।