अबको मतको मर्ममा हुनेछ २३ भदौ

नेपालको समकालिन राजनीति बुझ्न अब दल, नेता वा घोषणापत्र मात्र हेरेर पुग्दैन। यसलाई बुझ्न समाज, चेतना, पुस्ता र संरचनालाई एकसाथ पढ्नुपर्छ। राजनीतिक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने नेपाल आज एउटा सङ्गीन सङ्क्रमणकालीन मोडमा उभिएको छ। पुराना राजनीतिक बानी अझै संस्थागत छन् तर तिनलाई बहन गर्ने सामाजिक सहमति भत्किसकेको छ। यही असन्तुलनले विगत केही दशकमा निरन्तर अस्थिर सरकार, कमजोर नीति कार्यान्वयन र गहिरिँदो जनता र राज्य बिचको दूरी जन्माएको हो।

नेपालको संविधान (२०७२) ले मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत ढाँचा दियो। तर संविधान आफैँले शासन गर्दैन। त्यसलाई चलाउने राजनीतिक व्यवहारले शासनको गुणस्तर निर्धारण गर्छ। धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री चयनको स्पष्ट मार्ग देखाउँछ। ती हुन्– संसदीय बहुमत, संसदीय दलको नेतृत्व र विश्वासको मत। यसले एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश के दिन्छ भने नेपालमा प्रधानमन्त्री व्यक्तिको लोकप्रियताबाट होइन, संसद्को संरचनाबाट जन्मिन्छ। यही संरचनात्मक यथार्थ नबुझ्दा मतदाता लगभग उही पार्टी खोज्दै भोट हाल्छन् र अन्ततः ‘काम गर्न नसक्ने सरकार’ बन्दछ।

यसपटकको चुनाव भदौ २३ले ल्याएको हो भन्ने सत्य-तथ्य बुझ्न जरुरी छ। भदौ २३ पछिको नेपाललाई समाजशास्त्रीय रूपमा बुझ्दा त्यो कुनै एक घटनाको प्रतिक्रिया मात्र होइन; त्यो ‘पुञ्जीकृत नैराश्य’ को विस्फोट हो। शिक्षित तर बेरोजगार युवा, श्रमको सम्मान नपाएको कामकाजी वर्ग र ‘कर तिर्छु तर सेवा पाउँदिनँ’ भन्ने मध्यम वर्ग। यी सबैको असन्तोष एकै बिन्दुमा आएर व्यक्त भयो। यो आक्रोश कुनै दलविरुद्ध केन्द्रित थिएन; यो राजनीतिक संस्कृतिविरुद्ध थियो। यसले चुनावमार्फत् नेपाली समाजले अब प्रतिनिधित्व मात्र होइन; क्षमता, जवाफदेहिता र स्थायित्व खोज्दैछ भन्ने स्पष्ट संकेत गर्‍यो।

यही सामाजिक पृष्ठभूमिमा केही व्यक्तित्वहरू दलभन्दा बाहिरका प्रतीकका रूपमा देखिन थाले। यो कुनै प्रचारको परिणाम होइन; यो सामाजिक अपेक्षाको स्वाभाविक छनोट हो। यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता बुझ्नुपर्छ। त्यो के हो भने कुनै नेता दलको प्रतिनिधि भएर बोल्नु र समाजको प्रश्न बोकेर बोल्नु फरक कुरा हो। पछिल्लो समय सार्वजनिक विमर्शमा देखिएको एउटा नेताको छवि यसै कारण फरक देखिन्छ। उनी हुन् गगन थापा। उनी व्यवस्थाभित्र बसेर व्यवस्थाको आलोचना गर्छन्, आन्दोलनलाई अराजकता होइन राजनीतिक सन्देशका रूपमा लिन्छन् र नयाँ पुस्ताको असन्तोषलाई ‘अनुभवहीनता’ भनेर खारेज गर्दैनन्। यो व्यवहार समर्थनको कारण मात्र होइन; यो समाजशास्त्रीय रूपमा ‘प्रतिध्वनि’ हो। यसको अर्थ, समाजले आफूलाई जसमा देख्छ, त्यही प्रतीक बन्छ।

तर प्रतीक मात्र पर्याप्त हुँदैन। संरचनागत रूपान्तरणका लागि निर्वाचन प्रणालीको बुझाइ अनिवार्य हुन्छ। नेपालमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै मत सरकार निर्माणका औजार हुन्। प्रत्यक्ष मतले ‘को संसद्मा सांसद बनेर पुग्छ’ भन्ने तय गर्छ भने समानुपातिक मतले ‘संसद् कस्तो बन्छ’ भन्ने तय गर्छ। विगतमा समानुपातिक मतलाई भावनात्मक रूपमा छरिँदा संसद् बहु–खण्डित भयो र सरकार सौदाबाजीको अभ्यासमा सीमित भयो। यसले नीतिगत निरन्तरतालाई असम्भव बनायो। स्थिर सरकार बिना सामाजिक रूपान्तरण सम्भव हुँदैन, जुन विकास समाजशास्त्रको आधारभूत निष्कर्ष हो।

त्यसैले आजको निर्वाचनमा प्रश्न ‘कुन दललाई मन पराउँछु?’ भन्ने मात्र होइन। प्रश्न ‘कस्तो संसद् चाहन्छु’ भन्ने हो। यदि जनताले स्थिर, कार्यसक्षम र दीर्घकालीन सोच भएको सरकार चाहन्छन् भने समानुपातिक मत रणनीतिक हुनैपर्छ। यो कुनै दलप्रतिको निष्ठा होइन; यो शासनप्रतिको जिम्मेवारी हो। यही बिन्दुमा, फरक–फरक दलका समर्थकहरूले पनि समान निष्कर्षमा पुग्न सक्छन्। यदि एउटा नेतृत्वले संसद्‌मा बहुमत जुटाउन सक्ने सम्भावना बोकेको छ भने, त्यस दिशामा मत केन्द्रित गर्नु असंवैधानिक होइन, बरु लोकतान्त्रिक विवेक हो।

नेतृत्व सिद्धान्तको दृष्टिले हेर्दा पछिल्लो समय देखिएको एउटा नेतृत्व शैली ‘रूपान्तरणकारी नेतृत्व’ सँग मेल खान्छ। यस्तो नेतृत्वमा नेता करिश्माले होइन विश्वासले अगाडि बढ्छ; आदेशले होइन दृष्टिले प्रेरित गर्छ; र समर्थकलाई अनुयायी होइन सहयात्री बनाउँछ। यस्तो नेतृत्व लेनदेनमा आधारित हुँदैन, मूल्यमा आधारित हुन्छ। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यही नेतृत्व आवश्यक हुन्छ, किनकि संरचना बदल्न पहिले चेतना बदल्नुपर्छ।

अन्ततः, यो आलेख कुनै दलको समर्थनमा मात्र लेखिएको होइन। यो नेपालको सामाजिक यथार्थ पढेर आएको निष्कर्ष हो। भदौ २३ पछिको नेपाल अब प्रयोगात्मक राजनीति सहन सक्ने अवस्थामा छैन। नागरिकहरू परिणाम खोजिरहेका छन्। यदि निर्वाचनले फेरि अस्थिर संसद् जन्मायो भने, त्यो राजनीतिक असफलता मात्र होइन; त्यो सामाजिक विश्वासमा पुग्ने गहिरो क्षति हुनेछ। त्यसैले आजको मतदान व्यक्तिगत रुचिको अभ्यास होइन, सामूहिक भविष्यको निर्णय हो।

यदि विवेक प्रयोग गरियो भने, मत प्रतिनिधि चुन्ने साधन मात्र रहनेछैन; त्यो इतिहास मोड्ने शक्ति बन्नेछ। र, जब समाजले संरचनागत रूपमा सही निर्णय गर्छ, तब नेतृत्व स्वतः उचाइमा पुग्छ। यो उचाइ दलको कारणले होइन, समयको मागले प्राप्त हुनेछ। त्यसैले अबको चुनावमा मत दिँदा अब प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउँदा भाद्र २३ पछिको नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न योग्य छ त्यसैलाई मत दिँदा मत खेर जाने छैन भन्ने हेक्का राखिनु जरुरी छ।