काठमाडौं– नेपालको भौगोलिक अवस्था (हिमाल, पहाड र तराईअनुसार आ–आफ्नै विशेषतायुक्त हावापानी छ। फरक हावापानीका कारण विपद्जन्य घटनाको प्रकृति पनि फरक–फरक देखिँदै आएको छ। पहाडी भेगमा पहिरो, तराईमा बाढी र हिमाली क्षेत्रमा हिमपहिरोका घटना भइरहेका छन्। मनसुनको समय अन्य बेलाभन्दा बढी बाढीपहिरोले जनजीवन प्रभावित बनाउने गर्दछ।
पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको असरका कारण एकै ठाउँमा धेरै पानी पर्ने र ठूलो भेल पहिरोसहित बाढी आउने गरेको छ। दुई वर्षअघि सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा आएको बाढीपहिरोले यसलाई पुष्टि गर्दछ।
नेपालका कतिपय जिल्ला बढीबाट बढी प्रभावित छन् भने कतिपय जिल्ला पहिरोबाट बढी प्रभावित छन्। यस्तै, केही जिल्ला बाढीपहिरो दुवैको जोखिममा छन्। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस वर्ष मनसुनको समय कुन जिल्लामा कस्तो जोखिम पर्न सक्छ भनी अध्ययन गरेर विभिन्न आकलन सार्वजनिक गरेको छ।
यस वर्ष विभिन्न जिल्ला उच्च जोखिम, जोखिम र बारम्बार भइरहेको जोखिमको सूचीमा राखेर विवरण सार्वजनिक गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। विगतको तथ्यांक, मौसम प्रणाली, यस वर्षको मनसुन पूर्वानुमानलगायत विभिन्न सूचकको विश्लेषणका आधारमा आउँदो मनसुनका समयमा नेपालका २१ जिल्ला पहिरोको उच्च जोखिममा छन् भने अन्य ३३ जिल्ला पहिरोको मध्यम जोखिममा छन्।
प्राधिकरणका अनुसार २२ जिल्ला भने बारम्बार बाढीबाट प्रभावित भएका पाइएको छ। यस्तै, ७ जिल्ला बाढीपहिरो दुवैबाट प्रभावित हुँदै आएको प्राधिकरणका कर्याकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिए।
आउँदो मनसुनको पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजनाले यस वर्ष १२ लाख ५० हजार मानिस विपद्बाट प्रभावित हुने आकलन गरेको उनले बताए।
उनका अनुसार जल तथ मौसम विज्ञान विभागले यस वर्ष देशभर नै मनसुनका समयमा औसतभन्दा कम पानी पर्ने अनुमान सार्वजनिक गरिसकेको छ। ‘औसतभन्दा कम पानी पर्ने भन्दैमा पानी नै नपर्ने र बाढीपहिरो नआउने भन्ने होइन’, विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले भने, ‘उत्तिकै सावधानी अपनाउनु जरुरी छ।’
अध्ययनपछि गरिएको आकलनका आधारमा गतवर्ष २० लाख मानिस प्रभावित हुने भनिएकामा यस वर्ष त्यो संख्या केही घट्ने देखिएको भन्दै यस वर्ष १२ लाख ५० हजार मानिस प्रभावित हुने आकलन गरिएको उनले जानकारी दिए।
महानिर्देशक जोशीका अनुसार नेपालमा मनसुनजन्य विपद्का कारण भारी वर्षा हुनुका साथै बाढीपहिरोको जोखिम हुन्छ। मनुसनको अवधिमा झाडापखाला, हैंजाजस्ता पानीजन्य रोगको सङ्क्रमण बढ्नुका साथै सर्पदंश, डेंगु, मलेरियाजस्ता किटजन्य रोगको जोखिम बढ्ने भएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिलाई पनि तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने विपद् व्यवस्थापन विज्ञको भनाइ छ।
उच्च जोखिममा रहेका जिल्ला विगतको तथ्यांक, बारम्बार मनसुनको समयमा पहिरो गइरहेका र यस वर्षको मनसुनसम्बन्धी पूर्वानुमानका आधारमा बाढीबाट उच्च जोखिममा पर्ने जिल्लाको सूची सार्वजनिक गरिएको छ।
उच्च जोखिममा परेका जिल्लामा इलाम, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, ओखलढुंगा, ललितपर, भक्तपुर, नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, बागलुङ, प्यूठान, रोल्पा, रुकुम पश्चिम, दैलेख, अछाम र बैतडी रहेका छन्। मध्यम जोखिममा रहेका जिल्ला यस्तै प्राधिकरणले पहिरोको मध्यम जोखिममा रहेका जिल्लाको सूची पनि सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार ताप्लेजुङ, संखुुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, सोलुखुम्बु, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, रसुवा, गोरखा, लमजुङ, कास्की, पर्वत, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, रुकुम पूर्व, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, कालीकोट, हुम्ला, सल्यान, जाजरकोट, डोटी, डडेलधुरा, बाजुरा, बझाङ, र दार्चुला रहेका छन्।
बारम्बार बाढीबाट प्रभावित हुने जिल्लामा झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपर, परासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुर छन्। तराईका केही जिल्लामा भने पछिल्लो समयमा बाढीको प्रभाव कम हुँदै गएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
बाढीपहिरो दुवैबाट प्रभावित जिल्लामा सिन्धुली, काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, कास्की, बझाङ, बाजुरा, र उदयपुर छन्। यसपटक भित्रिन लागेको मनसुनका समया हुने विपद् जोखिमको प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि सबै सुरक्षा निकायअन्तर्गत खोज र उद्धार जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
विभिन्न निकायअन्तर्गत रहेका विपद्का समयमा उद्धार तथा राहतसँग सम्बन्धित स्रोतसाधन तथा आवश्यक यन्त्र, उपकरण सातै प्रदेशमा तयारी अवस्थामा राखिएको छ।
बहुप्रकोपीय जोखिम आकलन विधि तथा कार्ययोजना तयार गर्न प्राधिकरणका सहसचिवको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालय, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, खानी तथा भू–गर्भ विभाग सम्मिलित कार्यदल गठन भएको छ। तातो हावाको लहरबाट उत्पन्न परिस्थितिका सम्बन्धमा प्रभावितलाई सहयोग पु¥याउन तत्काल राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट संघीय निकाय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा संघ–संस्थासँग आवश्यक समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि तोकेको छ।


