राखेपको मनपरी र ओलम्पिक कमिटीको दादागिरीले उसुमा भद्रगोल

काठमाडौँ– उसु महासंघको विवाद अहिले उत्कर्षमा छ। नेपालका खेल संघमा अनियममिताको शृंखला र विवाद भर्खरै मात्र सुरु भएको भने होइन। वर्षौंदेखि यस्ता विवाद चालिरहेकै छन्। उसुमा पनि विवादको बीउ रोपिएको धेरै वर्ष भइसकेको छ।

२०७५ साउन २१ गते उसु संघमा वीरबहादुर लामा अध्यक्ष निर्वाचित हुँदा जनक बर्तौला सहअध्यक्ष चुनिए। कार्यसमितिको पहिलो बैठक बस्यो। तर विवाद यहीँबाट सुरु भयो। ‘पहिलो बैठकपछि अध्यक्षले मलाई कुनै मिटिङमा बोलाउनु भएन,’ विवादबारे कुरा सुरु गर्दै उसुका तत्कालीन सहअध्यक्ष बर्तौलाले भने।

आफूलाई ‘बाइकट’ गरिएको थाहा पाएपछि समितिको क्रियाकलापलाई बाहिरबाटै नियालिरहेको बर्तौला बताउँछन्। आफूलाई नबोलाएपछि अध्यक्ष लामा र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका तत्कालीन सदस्यसचिव केशव विष्ट कागज मिलाएर पैसा हिनामिना गरेको शंका बर्तौलालाई लागेको छ।

‘केके गर्नुभयो कुन्नी। पछि चाहिँ विष्ट अध्यक्षमा र लामा सहअध्यक्षमा बस्नुभएछ। हामीलाई त थाहै थिएन,’ बर्तौलाले भने। यो फेरबदल राखेपको र मन्त्रालयको विवरणमा पनि भेटिन्छ।

समितिमै रहँदा विष्ट र लामाबीच अर्को सहमति भयो। विष्टलाई ओलम्पिकमा पठाइदिने अनि वीरबहादुर लामा उसु संघमा अध्यक्ष हुने। त्यसअनुसार विष्ट ओलम्पिकमा जाने भए। तर हारेर बाहिरिए।

वीरबहादुर लामा।

यतिबेला भने विष्ट आफूलाई उसुका विषयमा धेरै थाहा नभएको जिकिर गर्न थालेका छन्। आफू संघमा पनि नरहेको कारण यसबारेमा बोल्न नचाहेको बताउँछन्। संघमा भने लामा अध्यक्ष बनेका दिनदेखि आजसम्म कुनै खेल नगरिएको बर्तौलाको भनाइ छ। ‘तीन/चार वर्षसम्म त्यत्तिकै बसेर काम नभएपछि कार्यकाल पनि सकियो,’ बर्तौलाले पछिल्लो घटनाक्रमबारे भने।

यति विवाद भएपछि राखेपले ‘नयाँ समिति बनाएर ल्याउनू नभए खारेज हुन्छऽ’ भन्ने निर्देशन दिएको बर्तौलाको दाबी छ। ‘उहाँहरुले तीन महिनाभित्र समिति बनाउन सक्नु भएन,’ बर्तौलाले भने।

के बर्तौलाले भनेको कुरा सही हो त?

लामा अध्यक्ष चुनिँदा महासचिव चुनिएका लाक्पा छिरिङ लामाको जवाफ छ, ‘हामीले अधिवेशनको लागि समय सकिँदै गर्दा भदौमा राखेपलाई जानकारी गराएर कार्तिकमा अधिवेशन गर्न खोज्दा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद र चुनाव आयो। गर्न सकिएन। राष्ट्रिय खेलकुदमा त हामीलाई नै राखेपले पत्र काटेर कार्यक्रम आयोजना गर्न भनेको थियो। हामीले पुषमा अधिवेशनको तयारी गरेका थियौँ।’

अध्यक्ष लामा भने खारेज हुने सूचना नआएको दाबी गर्छन्। उनले भने, ‘हामीलाई तदर्थ समिति बनाउन कुनै सूचना आएको छैन। हामी काम गरिरहेको समिति हो। राष्ट्रिय खेलकुदमा पनि हामीले नै काम गरेको हौं।’

000

राखेपले अघिल्लो वर्ष पुष पहिलो साता एकै पटक तीन खेलका संघको तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। त्यसमा एक थियो नेपाल उसु संघ। राखेपले बर्तौलाको अध्यक्षतामा परिषद्ले तदर्थ समिति बनायो। लामा अध्यक्षताको संघ खारेजीमा पर्‍यो। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा शैलेश कर्माचार्य, उपाध्यक्षमा दीपक लामा आए। यस्तै महासचिवमा नवराज ढुंगाना र उपमहासचिवमा राजीव महर्जन, सचिवमा नवीन बस्नेत र कोषाध्यक्षमा शंकर भुजेल थिए। यो समितिलाई तीन महिनामा निर्वाचन गरेर संघ नवीकरण गर्न राखेपले निर्देशन दिएको थियो।

उसु संघ २०६८ देखि नवीकरण गरिएको थिएन। पुरानो उसु संघलाई राखेपको १ करोड ४२ लाख ७० हजार रुपैयाँ दिएको पेस्की आजसम्म पनि फर्स्योट भएको छैन। ‘पुरानो संघले पैसा लैजाने कार्यक्रम गर्‍यो वा गरेर पनि थाहा नदिने, बिल नल्याउने गरेपछि राखेपले समिति बनाएर निर्वाचन गराउन लिखित आदेश दियो,’ महासंघका महासचिव जनक ढुंगाना विश्वासले नेपाल क्लिक्सलाई भनेका छन्।

२८ नम्बरमा रहेको उसुको नवीकरण र लेखापरीक्षण नगरिएको विवरण।

संघले काम नगरेको आरोपको खण्डन गर्छन् यसअघिका महासचिव लाक्पा। कोभिड-१९ को महामारीको कारण काम गर्न नपाएको उनको जिकिर छ। ‘दुई वर्ष कोभिडको कारण काम गर्न पाइएन। तर त्यस समयमा खेलाडीलाई आर्थिक सहयोग गर्यौँ। जुनियर च्याम्पियनपिमा हामीले सहभागिता गरायौँ,’ उनको दाबी छ, ‘उसु महासंघले गरेको अवार्डमा २–३ खेलाडी नोमिनेसनमा पर्न सक्ने बनायौँ। ९० देशबाट गरिएको छनोटमा दीपक हमाल, जुली राईलगायत खेलाडी नोमिनेसन भए। धेरै काम गर्दागर्दै हामीलाई अन्याय गरिएको छ।’

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली उसुको छवि राम्रो भएपनि विवादले शाख धमिलिएको छ। उनले आफ्नो कार्यकालमा उसु अवार्ड गराएको बताए।

000

लामाको संघलाई विघटन गरिसकेपछि तदर्थ समितिले निर्वाचन गरेर नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नका लागि तीन महिनाको समय पाएको थियो। त्यसबीचमा नयाँ र पुरानो समितिको छलफल भएको थियो।

छलफलमा राखेपले विघटन गरेको संघका महासचिव रहेका लाक्पाले प्रस्ताव गरेका थिए, ‘दुई जना(बर्तौला र लामा)लाई नै अध्यक्ष राखौँ।’

तत्कालै बर्तौलाले जवाफ दिए, ‘कुनै पनि संघमा दुई अध्यक्ष हुने व्यवस्था छैन। त्यो कारणले गर्दा यस्तो हुँदैन। बस्ने नै हो भने तपाईं महासचिव बस्नु म अध्यक्ष बन्छु।’ तर बर्तौलाले राखेको प्रस्ताव लामाले मानेनन्।

‘हामीले पटकपटक तपाईंहरु आउनुस्। तपाईंहरुसँग ओलम्पिकको मान्यता त त्यसलाई वाईपास गरेर जान पनि मिल्दैन। भनेर मैले दुई जना मिलेर अघि जाउँ भनेँ। तर उहाँहरु मान्नुभएन,’ बर्तौलाले निर्वाचनअघि भनेका कुरा सुनाए। विघटन भएका संघका पदाधिकारी नआएपछि तीन महिनाभित्रमा तदर्थ समितिले चुनाव गरायो। गएको चैत्र ५ गते चुनाव सम्पन्न भयो। बर्तौला अध्यक्षमा चुनिए।

000

निर्वाचन सम्पन्न भएपछि भने लामा आफूलाई ‘महासचिव बनाइदिनू’ भन्दै नयाँ समितिसम्म आए। ‘दुई कार्यकाल तीन कार्यकाल महासचिव चलाइसकेको अवास्थामा उसुको अन्तिमको एक टुक्रा मात्र बाँकी छ। मेडल ल्याउने खेललाई खराव अवस्थामा पुर्याएपछि अझै के गर्नु? तपाईंलाई महासचिव राख्ने पक्षमा समिति छैन,’ निर्वाचित समितिको प्रतिनिधित्व गर्दै जनकले भने।

यता, लाक्पाले भने फरक कुरा बताए। विघटन गरेर तदर्थ समिति बनाउँदा सूचना नदिएको उनको दाबी छ। ‘तदर्थ समिति बनाउँदा सूचनाको अधिकार पनि दिइएन। हामीले फेसबुकबाट थाहा पाएको हो। पछि बाहिरबाहिर बुझ्यौँ। हामीसँग सल्लाह गरिएन,’ लाक्पाले भने, ‘हामीले जबरजस्ती गर्न पाइँदैन। लोकतान्त्रिक पद्धति भनेको अधिवेशन र निर्वाचन हो। हामीलाइै व्यक्तिगत रुपमा लिनुदिनु छैन। हामी उसुको विकासको लागि आएको हो।’

राखेपले पुषमा बनाएको तदर्थ समितिका सदस्यले लामालाई भेटेर निर्वाचन गर्न लागेको र त्यसमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको दाबी गर्छन् महासचिव नवराज ढुंगाना। ‘हामीले आग्रह गर्दा उहाँले हुन्छ भन्नुभयो। त्यसपछि हामीले सबैको सहमति लिएर नै निर्वाचन गरेको हो,’ नवराज सुनाउँछन्, ‘पहिलेको उसु संघको आन्तरिक द्वन्द्व, परिषद्को निर्देशनको अवज्ञा र आयव्यय नबुझाएकाले विघटन गरिएको नि। यो त कसैबाट छुपेको छैन।’

नवराजका अनुसार उसुकै पहिलेका उपाध्यक्षलगायत वरिष्ठ पदाधिकारीले संघ चलेन, व्यक्तिवादी भयो, अध्यक्ष र महासचिवले एकलौटी चलाए, यो चाहीँ विघटन गरेर नयाँ बनाउँ भनेर उसु वृत्तमा कुरा गर्न थालेका थिए। त्यसपछि उसुमा पहिलेबाट काम गर्दै आएका मानिसले संघका अध्यक्ष र महासचिवको घरमा गएर कसो गर्ने भनेर सोधेका थिए। ‘एक समय त म छोड्छु सहअध्यक्षलाई अध्यक्ष बनाउँ मलाई मानार्थ अध्यक्ष वा सल्लाहकार राखिदिनु भने लामाले,’ नवराजले निर्वाचन अघिका कुरा सुनाए।

000

यद्यपि दुवै समूहको कुरा नमिलेपछि तदर्थ समितिले निर्वाचन गरेको थियो। निर्वाचित समितिले राखेपबाट मान्यता पाइसकेको छ। पछिल्लो समय उसुका सबै प्रतियोगिता यही समितिले आयोजना गराउँदै आएको छ। राखेपको कार्यक्रमअनुसार अहिले १९औं एसियाली खेलकुदका लागि महासंघले पहिलो चरणको छनोटसमेत सम्पन्न गरिसकेको छ। उसको प्रदेश समिति बागमती खेलकुदमा सहभागी भइसकेको छ। तर लामाले आफू चाहिँ आधिकारिक संघको अध्यक्ष भएको दाबी गर्न थालेका छन्।

‘म छोड्छु भनेको मान्छे अहिले आएर एफिलेसन मेरो नाममा छ भन्छन्। त्यस्तो किन हुन्छ?’ नवराजले आक्रोश पोखे, ‘ओलम्पिकको अध्यक्ष (जीवनराम श्रेष्ठ)ले च्यापेको कारण यस्तो भएको हो।’

राखेपले बनाएको उसुको तदर्थ समितिले चैतको ५ गतेसम्मेलन सकेर नयाँ समिति घोषणा गरेको थियो। तर चैतको २२ गते ओलम्पिकले पुरानो संघका पदाधिकारी नै उसुका आधिकारिक हो भनेर विश्व उसुलाई पत्र लेखिदिएको थियो।

नवराजले ओलम्पिक अध्यक्ष जीवनरामलाई सोधेका थिए, ‘तपाईंहरु व्यक्तिलाई मात्र एफिलेसन दिनुहुन्छ कि संस्थालाई दिनुहुन्छ? यो संस्थाको नाममा हुनुपर्ने हो। ओलम्पिक कमिटी प्राइभेट लिमिटेड हो? एउटा व्यक्ति बोकेर हिँड्ने संस्था हो? यसमा तपाईंको स्वार्थ के छ?’

नवराजका अुनसार जीवनरामले जवाफ दिएनन्। नवराज नेपाल क्लिससँग भन्छन्, ‘उहाँ आफू टिक्नका लागि मात्र काम गर्नुहुन्छ। लोक सेवा लडेर खाएको जागिरजस्तो। उसुमा मात्र होइन, अरु संघलाई पनि यसो गरिएको छ। तर यो राजनीति गर्ने ठाउँ होइन। मनलागी ढंगले बस्ने ठाउँ होइन। मन्त्री हुँदा पनि ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्षबाट राजीनामा नदिनुले के अर्थ राख्छ?’

नेपाल उसु संघका अध्यक्ष वीरबहादुर लामाले संघमा कुनै पनि आन्तरिक विवाद नभएको र राखेपकै नीतिनिर्देशन मानेर नै अगाडि बढिरहेको जिकिर गरे। उनले परिषद्ले आफूहरूमाथि थोपेरेको दोष निराधार रहेको टिप्पणी गरे। ‘हामी सबै पदाधिकारी एकढिक्का भएर काम गरिरहेका छौं। महासंघमा कुनै विवाद नै छैन। परिषद्को निर्देशन पनि पालना गर्दै आएका छौं। खेलकुद गतिविधि पनि गरिरहेकै छौं’, तदर्थ समिति बनेपछि लामाले प्रतिक्रिया दिएका थिए, ‘जनक बर्तौलालाई जसरी पनि अध्यक्ष बनाउन हामीलाई नभएको दोष थोपरिएको मात्रै हो। जबजस्ती गर्ने काम भयो।’

अनि एक करोड ४२ लाख बेरुजु कसरी भयो त? जवाफमा लाक्पा भन्छन्, ‘राखेपले २०औं वर्ष अघिदेखि व्यक्तिको नाममा पैसा दिने गरेको छ। उसले व्यक्तिको नाममा पैसा दिने अनि त्यो व्यक्ति कहाँ पुग्छ पुग्छ। थाहा छैन। पेस्की चाहिँ संघमा जाने गरेको छ। त्यसको मुख्य दोष भनेको राखेपकै हो। व्यक्तिलाई दिएको पैसाको पेस्की व्यक्तिले नै फर्स्योट गर्नुपर्छ। संघले कसरी गर्न सक्छ? २० वर्षअघिको पेस्की छ। त्यसैले उसले नवीकरण नगरिदिएको हो।’

राखेपका संघसंस्था समन्वय शाखा प्रमुख प्रेम कुमार राईका अनुसार यो ठूलो विवाद होइन। ‘उसुमा व्यक्तिव्यक्तिको रिसिईबीको कारण यस्तो विवाद निम्तिएको हो। हामीले यसको समाधानका पहल गरिरहेका नै छौं,’ नेपाल क्लिक्ससँग कुराकानी गर्दै राईले भने, ‘यहाँ दुई पक्ष छन् ए र बी। ए सहमतिमा आउँदा बी आक्रोशित हुन्छ। फेरि बीसँग ठीक कुरा हुन्छ ए रिसाउँछ। हामीले सहमतिको प्रयास गरिरहेका नै छौं।’ यद्यपि खेलकुदका संस्थाको विवाद मिलाउने काममा उसे अपेक्षित भूमिका निभाएको छैन, तदारुकदा देखाएको छैन।

उनका अनुसार पछिल्लो वर्ष २९ खेल संघ खोरेज भएका छन्। त्यसअघि नेपालमा खेल संघको संख्या २१० रहेका थिए। अहिले २९ संघ खारेज भएपछि भने १८१ रहेका छन्। तर नेपाल तेक्वान्दो संघ र राष्ट्रिय तेक्वान्दो संघको खारेजीमा अदालतले ‘स्टे अर्डर’ दिएपछि अहिले यसका दुवै संघ कार्यरत छन्। र, खेल संघको संख्या १८२ छ।

अब के गर्छ बर्तौलावाला उसुले?
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ का हिसाबले बर्तौलाको अध्यक्षतामा भएको उसु महासंघ बलियो छ। राखेपले पहिलेबाटै ‘पुरानो संघलाई निर्वाचन गर, विधान पास गर, राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को अनुसार गर’ भनेको थियो। ‘हामीले ऐनअन्तर्गतका सबै मापदण्ड पुरा गरेका छौं,’ बर्तौलावाला समितिका नवराज भन्छन्, ‘तर अन्तराष्ट्रिय रुपमा पुलको काम गर्ने ओलम्पिक कमिटीको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिले हामीलाई सिफारिस गरेको छैन।’ अब ओलम्पिक कमिटीको विरुद्धमा लाग्ने र आन्दोलन गर्ने, ताला लगाउने काम गर्ने स्थितिमा पुगेको नवराज बताउँछन्।

उसु संघका निर्वाचित अध्यक्ष बर्तौला।

अहिले उसुको नयाँ संघले एसियाली खेलकुदका लागि छनोट गरेको छ। तर पुरानो संघले पनि छनोट गरेको छ। ‘छनोटको फाइटमा जितेर पहिलो, दोस्रो र तेस्रोसम्मको कोटा अनुसार हामीले खेलाडी छानेका छौं। त्यही छनोटमा हारेका ६ खेलाडीलाई पुरानो संघले गोल्ड जितेको भन्दै ओलम्पिकमा नाम पठाइदिएको रहेछ। ओलम्पिकले पनि दर्ता गरेछ,’ नवराजले भने, ‘उनीहरुसँग अन्तर्राष्ट्रिय उसुमा सहभागी गराउने खेलाडीको नाम राख्न पाउने अधिकार भएको भन्दै आफैं खेलाडी पठाउने भन्छन्। आइडी पासवर्ड उनीहरुसँगै छन्।’

नवराजले आफ्नो संघले छनोट गर्दा सबै मापदण्ड पूरा गरेको बताएका छन्। तर ओलम्पिकसँग मिलेर काम गरेको नवराजको भनाइ छ। ‘ओलम्पिकल संस्थाले हाम्रो देशको कानुन मान्नु पर्दैन? राखेपमै विधान पास गरेर लिएर गएको संगठन होइन यो?’ उनको प्रश्न छ।

अब यस्तै कुरा जानकारी गराएर आन्दोलनमा जाने बर्तौलाको अध्यक्षतामा रहेको उसु संघ पुगेको छ। ‘किनभने हामी त चुनाव भएर आउने हो। संस्थाले विधानअनुसारको मान्यता पाउनुपर्छ। त्यसअनुसार भएका कामले पनि मान्यता पाउनुपर्छ,’ नवराजले भने।

अध्यक्ष जनक बर्तौला भने आफू जीवनरामको पार्टीको मानिस नभएको कारण आफ्ना अध्यक्षतामा भएको समितिलाई मान्यता नदिएको बताउँछन्। ‘ओलम्पिकले मान्यता नदिनुको कारण भनेको चुनावको भोट नै हो। उहाँहरुले जसलाई भोट हाल्छ त्यसलाई सदस्यता दिने उहाँहरुको नीति हो। उहाँहरु दुवै जना नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग आबद्ध हुनुहुन्छ। ओलम्पिकले यहाँ राजनीति गरिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘लामा जीवनरामको पार्टीको मानिस। मेरो आस्था फरक छ। त्यसैले उसले हामीलाई सदस्यता नदिएको हो। हामीजस्तै १३ संघलाई उसले अधिकारविहीन बनाएर राखेको छ।’

जीवनरामले ओलम्पिकमा एकलौटी गरिरहेको आरोप बर्तौलाको छ। ‘ओलम्पिकले यहाँको नियम मान्ने कि नमान्ने त? यहाँ बस्ने हो भने त यो भूमिको नियम मान्नुपर्ला नि होइन? भोट हाल्न मात्र बनाएको त होइन होला। राखेपलाई नमान्ने हो भने हामीले पनि ओलम्पिक नमाने हुने होला,’ बर्तौलाको रोष छ।

ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ।

बर्तौलाले पनि आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताएका छन्। ‘हामी दिन्नौँ मात्र भन्नुहुन्छ। तर कारण भन्नु हुँदैन। लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पूरा गरेर आएपछि अरु त्यो भन्दा प्रक्रिया के हुन्छ?’ उनको प्रश्न छ।

विश्व उसु के भन्छ?
तदर्थ समितिले चुनाव गरेर नयाँ समिति बनाएपछि सो समितिले विश्व उसुसँग कुरा गरेको थियो। जवाफमा विश्व उसुले मान्यता लिनको लागि राखेप र ओलम्पिकबाट पत्र लिएर आउन भन्यो।

तर अहिले राखेपले पनि चिठी लेख्न मानेको छैन। ‘त्यति लेख्न राखेपको भजन गाउनु पर्छ,’ नवराजले भने, ‘राखेपले कसले बनाएको नियम मानेको छ भन्दा पनि कसले भजन गाएको छ भन्ने हेर्ने रहेछ। एउटा मान्यता दिने अर्को नदिने भनेको दुःख दिने कुरा भयो।’

ओलम्पिकले त अहिलेको संस्थालाई मान्यता दिँदैनौँ भनेको छ। यसकारण ओलम्पिकबाट र राखेपबाट मान्यता पाएका एकै खेलका फरक फरक संस्था भए। यसले खेलाडी, रेफ्री र प्रशिक्षकलाई भने ठूलो दोधारमा धकेलेको छ। कसको संघ वैधानिक हो? कसको संघमा खेल्न वा खेलाउने जाने? देशको प्रतिनिधित्व गर्ने क्षमता भएका खेलाडीलाई यो कुराले गाह्रो बनाएको छ।

तर नवराजलाई त्यस्तो लाग्दैन। ‘खेलाडी र प्रशिक्षकले पनि देशको कानुन मान्नुपर्छ। राखेपले २०७७ को खेल ऐन बमोजिम बनेको संघ हो भनेपछि त्यो संघलाई नै मान्नुपर्‍यो,’ नवराजको तर्क छ, ‘केही खेलाडी, प्रशिक्षक र रेफ्री पुरानो संघलाई मान्यो भने विदेश जान पाइन्छ भनेर त्यता लागेका छन्।’

खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार पनि नयाँ संघ दर्ता गरेको तीन महिनाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता लिनु पर्दछ। त्यो लिन नसकेमा नयाँ समिति क्लबका रुपमा मात्र रहने ऐनमा व्यवस्था छ।

‘एउटा संघ कायम हुँदाहुँदै अर्को त्यही प्रकृतिको संस्था दर्ता भएमा (तीन महिनाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय संघका मान्यता नलिए) क्लबसरह मानिन्छ भन्ने त ऐनमा नै उल्लेख छ। नयाँ संघ क्लब भइसक्यो,’ लाक्पाले नयाँ संघको दर्ता भएको प्रसंगमा भने।

उच्च अदालतमा मुद्दा
अहिले यी दुई संघबीचको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। लामाको अध्यक्षतामा रहेको संघले ‘हामी नै आधिकारिक हो, हामीलाई किन हटाएको’ भनेर उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। लामा पक्षले अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ को माग गरेका थिए। तर अदालतले स्टे अर्डर दिएको छैन।

‘उहाँहरुले आधिकारिक आफू हो भन्दा हामीले राखेपले ऐनअनुसार बनाएको भएकाले हामी आधिकारिक भयौँ। अदालतले ‘स्टे अर्डर’ नदिएपछि हामीले गतिविधि गर्न पायौँ र कामहरु भइरहेका छन्,’ नवराजले मुद्दाबारे भने।

नवराजले आफूहरुले मुद्दाको चाँडो फैसला चाहेको बताएका छन्। ‘उहाँहरुको त मुद्दा फाइनल गर्ने भन्दा पनि मुद्दा सारिरहनु भएको छ। गएको विहीबार पनि पेसी थियो तर सर्‍यो,’ नवराजले भने।

नवराजले उच्च अदालतको निर्णय आफ्नो पक्षमा नआए सर्वोच्च जाने बताएका छन्। उनले अगाडि भने, ‘अब अदालतले जसो भन्छ हामी त्यसो गर्नेछौं। तर अदातले कहिले फैसला गर्छ खै!’

न २०६८ देखि नविकरण छ, न अडिट रिपोर्ट। गैरजिम्मेवार पाराले चलाइएको खेल संघ लाई अदालतले पनि कारबाही गर्छ भन्ने उनलाई लागेको छ। ओलम्पिकले चाहिँ खराब मानिसले चलाएको संस्था बोकेर हिँडेको नवराजको आरोप छ। उनी भन्छन् ‘उहाँ(जीवनराम श्रेष्ठ)ले अन्तराष्ट्रिय मान्यता भन्नुहुन्छ। अनि नेपालको कानुन चाहिँ मान्नु पर्दैन? नेपालको विकृति, र भ्रष्टचार संरक्षण गरेपछि उहाँ त भ्रष्टाचारी संस्थाको नाइके हुनुभयो नि!’

पुरानो संघ आफ्नै पक्षले मुद्दा जित्नेमा विश्वस्त छ। उनले नयाँ संघ स्पष्ट रुपमा नभएको बताएका छन्। उनी भन्छन्, ‘नयाँ संघ अवैधानिक छ। वैधानिक भए हामीलाई कारबाही गरेको फाइल खोइ त? अहिले तदर्थ समिति कसरी गठन गरियो भन्ने फाइल झिकाइएको छ। तर त्यो फाइनलमा केरमेट–केरमेट गरिएको छ। यहाँहरुको अस्पष्ट कुराले गर्दा हामीले नै मुद्दा जित्नेमा स्पष्ट छौं।’

एसियाली खेलको तयारीमा सुस्तता
राखेपको सुस्सताका कारण १९औँ एसियाली खेलकुद सुरु हुन केही महिना मात्र बाँकी रहे पनि त्यसको पहिलो चरणको छनोट मात्र सम्पन्न भएको छ। दोस्रो चरणको छनोट हुन सकेको छैन्। बन्द प्रशिक्षण गराउने कुरा त परकै कुरा भयो। राखेपले एसियाली खेलकुदमा सहभागी गराउने भनेको खेलमध्ये अधिकांशका आफ्ना स्रोत छैनन्।

नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा उसुकी एक खेलाडी। फाइल तस्बिर

आर्थिक स्रोत भएका संघले आफैंले पनि प्रशिक्षण गराइरहेका छन्। तर संघहरुले पनि स्पोन्सर खोजेर तयारी गने गर्न सक्छन्। भलिबल संघले आफैं स्रोत प्रयोग गरेर अभ्यास गराइसकेको छ। तर उसुले त्यसो गरेको छैन्। उसले स्पोन्सर खोज्नै चासो देखाएको छैन।

अनि चासो चाहिँ किन नदेखाएको नि? नवराजको उत्तर छ, ‘स्पोन्सरले पनि कसलाई मात्र देओस्। २०० भन्दा धेरै संघ छन्। हरेक पटकका कुनै न कुनै खेल गराइरहेका नै हुन्छन्। स्पोन्सरहरुले पनि कसलाई र कहाँ समेट्ने भन्ने हुँदो रहेछ। हामी यसको भर गरेको छैन। तर कतिपय ठाउँमा सहभागी गराउने योजना छ।’

यद्यपि संघको बैठक बसेर वार्षिक क्यालेन्डर तयार गर्ने नवराजले जानकारी दिएका छन्। ‘एसियाली खेलकुदको विवाद, वार्षिक क्यालेन्डरलाई देशैभरीका पालिकामा लाने, प्रदेशलाई कसरी सुदृढ गर्ने भन्ने योजना बनाउनु छ। तालिमको पनि व्यवस्था गर्छौं,’ नवराजले भने।

अधिवेशनको तयारी हुँदाहुँदै विघटन गरिएछः लाक्पा
राखेप र ओलम्पिक कमिटीको मान्यता प्राप्ता संघलाई कानुनविपरित, अवैधानिक तरिकाले विघटन गरेर तदर्थ समिति गठन गरियो। संघको निर्वाचन गर्ने स्वयत्त प्रणली हुन्छ तर उसले सूचनाको हकसमेत बन्देज गरेर हाम्रो संघ विघटन गरेर नयाँ संघ बनाएको रहेछ।

हामीले उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका छौं। विचाराधिन भएको अवस्थामा उहाँहरुले प्रदेशमा कसरी काम गर्नुभएको छ हामीलाई थाहा छैन्। हाम्रो तर्फबाट गल्ती कमी कमजोरी भएको होइन्। पुषमा अधिवेशन गर्ने तयारी हुँदा हुँदै राखेपले हामीलाई विघटन गरेछ। अधिवेशनको लागि चार प्रदेशमा त हामीले खेल संघ गठन नै गरिसकेको थियौँ।

उहाँहरुको भनाई फर्स्योट गराएको छैन भन्नुहुन्छ। अवधि पुरा भएको संघ दुई तीन वर्षसम्म छन् तर उसुलाई मात्र खराब नजरले हेर्नु भनेको दुखद् हो।

हामीले अवार्ड पनि गरेका छौं। सबै काम तदारुकताका साथ गरेका छौं। यद्यपि परिषद्ले एकलौटी ढंगले काम गरेको छ। एउटै मात्र संघ रहेको उसुलाई अर्को संघ थपेर विवादमा तानेको छ। यो विघटनले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै असर परेको छ।

एसियाली खेलकुदको कुरामा असर परेको छ। खेलाडीको हरिबिजोक भयो। यो काम हामीबाट होइन परिषद्बाट भएको हो। हामीले त अधिवेशन गर्छौं भनेर पत्रमार्फत् जानकारी गराइसकेका छौं। जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि विघटन गरियो।

पछिल्ला चार वर्षमा विश्व च्याम्यिनसिपमा १३ जना खेलाडी सहभागी गराएका छौं। हाम्रा खेलाडीलाई शीर्ष १३ मा पुर्याएको हो। ८० देशका खेलाडी सहभागी थिए। साफमा पनि हामीले १६ मेडल पाएका छौं। पाँच गोल्ड मेडल पनि छ। पाँच देश सहभागी बनेको रेफ्री सेमिनार गरेका छौं। यो सेमिनार चार पाँच वर्ष देखि रोकिइरहेको थियो।

हामी दुई दुई पटक एसियाली गेम्को छनोट गरेका छौं। यसभन्दा अघि हामीले पहिलो चरणमा २६ जना र दोस्रो चरणमा १६ जना खेलाडी छानेका थियौँ। त्यसमा कुनै विवाद भएको छैन्। तर अर्को संघले पनि छनोट गरेको भन्ने सुनियो।

तीन महिना मात्र बाँकी छ एसियाली खेलकुद आउन। निमा घर्ती मगर जस्तो खेलाडी उहाँहरुको छनोटमा पर्नु भएन। कस्तो छनोट भयो ? उहाँहरुले गरेको छनोट निष्पक्ष छैन। परिषद्ले यहाँहरुलाई छनोट गर भनेको रहेछ तर यो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता अनुसार नै भएन।

यो सबैलाई थाहा छ, खेलाडी र प्रशिक्षक त दोधारमा परे। यता, ऐन र नियमले के भन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो। अब आज एउटा पार्टी सत्तामा छ उसले हस्तक्षेप गर्छ। भोली अर्को आउला त्यसले पनि हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने, संघ थप्दै जाने हो भने के हुन्छ ?

ठोस निचोड निस्किँदैन। यसरी हुँदैन। हस्तक्षेपलाई अन्तर्राष्ट्रियले मान्दैन। त्यसैले हामी आधिकारिक हौँ। कराँते संघहरुलाई मिलाइएको छ तर उसुलाई त हस्तक्षेप गरेको छ।

खेलाडी मार्कामा नपरोस्। हामीले संघलाई सिस्टममा लगिरहेका छौं। हिजो खेलाडी कुन अवस्थामा थिए र आन खेलाडी कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ।

नवीकरण नभएको कारण भनिएको छ। न्विकरण भएन भने संघ विघटन त हुँदैन नि। त्यसको फरक प्रचलन होला। दुई तीन महिना निलम्बन गर्ने कि के गर्ने हो। तर संघ नै विघटन गर्न त मिलेन। पेस्की र नविकरण सबै संघको समस्या नै हो। पेस्कीबारे त त्यतिबेलाको कुरा हो जतिबेला संघमा र राखेपमा एउटै पदाधिकारी हुन्थे। उनीहरुले जसरी पनि कागज मिलाउँथे। अहिले त त्यस्तो छैन्। अहिलेको पेस्की होइन त्यो। पैसा लिएको भनिएको व्यक्ति नै छैन, हामीले कसरी फर्स्योट गर्ने ? यसकारण संघ खराब छ कसरी भन्ने ?

एकलौटी रुपमा चलाएको भन्ने रहेछ। अरुलाई आउन दिएन भन्ने कुरा सत्य होइन। एक वर्ष अघि साधाराण सभा गर्दा दिपक लामाले स्वागत मन्तव्य नै गरेका हुन्। पहिले उहाँलगायत धेरै साथीभाइ हुनुहुन्थ्यो। अहिले त्यो संघमा जानुभएको छ। साधाराण सभामा बसेको छ महिना पछि हामीलाई आउन दिएन भन्न मिलेन नि। मनोमानी गर्यो भन्ने कुरा नाजायज हो, झुट कुरा हो। खेलाडी र प्रशिक्षकसँग अन्तक्रिया गरिरहेका छौं।

हामीले कर्भडर्हलमा आफ्नो पैसा खर्च गरेर रंगरोकन गरेका छौं। राखेपले केही सहयोग मात्र गरेको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि बदनामा हुने अवस्था आइसकेको छ। ब्दनाम मात्र होइन यो खस्किँदै गएर बिग्रिने अवस्थामा पुग्यो। विवाद समाधान भनेको के हो ? दुई वटा तीन वटा संघलाई एउटा बनाउने हो नि। तर उसुको एउटा संघलाई नै राखेपले दुई वटा संघ बनायो। जबकी उसुमा विवादै छैन्। शिव कोइरालाले के हिसावमा काम गरेको हो ? तर राखेप बोर्डले निर्णय गर्नु पर्ला नि ! गरेको छ ? यो कदम अबैधानिक छ।

खेलाडीले चाकडी गर्ने अवस्था नबनोस्। चीनको प्रतियोगितामा हाम्रो सम्भावना प्रवल रहेको छ।

नवराज ढुंगाना विश्वास।

राखेपले मिलिभगतमा पैसा बाँडिरहेको छः महासचिव नवराज
सरकारले छुट्याएको ६० करोड दिइसक्दा पनि राष्ट्रिय खेलको भत्ता पाउनुपर्ने साथीरुले नपाएको देख्दा कसैको बदमासी नै हो जस्तो लाग्छ।

यहाँ विभिन्न खेलका नाममा पैसा छुटिन्छन्। कति पय खेलका पदाधिकारीले खेल नखेलाई कन पैसा लगेका छन्। जसको फर्स्योट अहिलेसम्म पनि भएको छैन। उसुकै कुरालाई पनि उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ।

अहिले उसुमा एक करोड ४२ लाख बेरुजु रहेको। त्यो कहाँ खर्च भयो त ? यो भ्रष्टाचार गरेको पनि हुनसक्छ। फर्स्योट नगरेको मात्र पनि हुनसक्छ। हेर्दा के देखिन्छ भने खेल नै नगराएर गराएको भनि लिएको पैसा त्यहाँ छन्। कतिपय खेल गराएको तर बील भौचर नबुझाएको पनि छन्।

अरुको खेलको पनि त्यस्तै छन्। राखेपमा हिसाबकिताब नबुझाए पनि नाममा पैसा चाहीँ दिइहने हुँदोरहेछ। राखेप त मालपोतजस्तो रहेछ। किनभने यहाँ केही कुराको प्रमाण नै भेटिँदैन। यसको कारण खेल संघ, कर्मचारी र सदस्य सचिव यि तिन पक्षसँग सम्बन्धित छन्।
‘संघले तँलाई पनि हेर्छु नि’ भन्ने कुराको आधारमा राखेपबाट पैसा निकासी हुने रहेछ। यसमा ओलम्पिक कमिटी पनि हो। संघले जति सुकै भ्रष्टाचार गरोस् ओलम्पिक कमिटीले संरक्षण गरिरहेको छ। ओलम्पिकले ‘को व्यक्ति अध्यक्ष छ’ भन्ने हिसाबले एफिलेसन दिइरहेको छ। आफ्नो मान्छे भए दिने नभए नदिने। त्यहाँका अध्यक्ष(जिवनराम) ओलम्पिकमा थाई पदजस्तो गरेर बसेको छन्।

यसो हेर्दा ओलम्पिकले संस्था नभएर व्यक्ति बोकेर काम गरिरहेको देखिन्छ। अब यो सुधारको लागि सम्पत्ति सुद्धिकरण, अख्तियार तिर जाने कुरा गरेका छौं। यो स्वार्थीहरुको गुट हो।

केशव विष्ट उसुको अध्यक्ष थिए। पछि ओलम्पिक कमिटीको सचिव पदमा उम्मेद्वारी दिए। तर त्यहाँ पराजित भए। यता उसू संघ छोडिदिए। त्यसपछि राखेपले अब साधारण सभा गरेर मात्र संघ चलाउने पाउने भनेर त्यो संघलाई अनुमति दिएन।

तर उसू संघले आफ्नै तरिकाले अधिवेसन गर्यो। राखेपलाई जानकारी दिएनन्। आफैंलाई पदाधिकारी घोषणा गरे। त्यो किनभने ओलम्पिकले उसलाई च्यापिरहेको भएर हो।

यता हामीले चाहिँ नियम भित्र रहेर, विधान मानेर तदर्थ समितिलाई दिएको तीन महिनाको मितिभित्र लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट चुनाव गरेर नेतृत्व चयन गरेका छौं। राखेपले पनि मान्यता दिएको छ।

अनि यहाँ त त्यस्ता संघ जो आफ्नो मान्छे राखेपको सदस्य सचिव भएर आयो भने विदेश जाने दाउ कुरेर बसेका संघ पनि रहेछन्। आफैंलाई चाहियो भन्ने उहाँहरुको प्रवृत्ति देखियो। आफू विदेश जाने आफ्नालाई विदेश लैजाने भन्ने नियत देखियो।