जीडीपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान २० प्रतिशत बनाउने एमालेको लक्ष्य

काठमाडौं। नेकपा एमालेले बिहीबार सार्वजनिक गरेको चुनावलक्षित घोषणापत्रमार्फत औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार, उत्पादन वृद्धि र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति अघि सारेको छ।

पार्टीले उत्पादनमूलक उद्योग, खानी, विद्युत, खानेपानी तथा निर्माण क्षेत्रको विस्तार गर्दै कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान दोब्बर २० प्रतिशत बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।

घोषणापत्रमा उद्योगी, लगानीकर्ता र स्टार्टअप उद्यमीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टीसहित सम्मान बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। प्रतिस्पर्धी औद्योगिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि उत्साहवद्र्धक ‘इन्डस्ट्रियल इकोसिस्टम’ विकास गर्ने र उद्योग व्यवसाय स्थापना, सञ्चालन, कर नीति, बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा लगायतका विषयमा नीतिगत स्थायित्व कायम गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ।

ऊर्जा र खानी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै दैलेखको ग्यास र धौवादी फलाम खानीबाट व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ। उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै सेवा एकल विन्दु सेवा केन्द्रमार्फत अनलाइन उपलब्ध गराउने तथा रियल–टाइम मनिटरिङ प्रणाली लागू गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ।

पार्टीले प्रत्येक प्रदेशमा एक विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने, भैरहवा र सिमराका सेज पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने तथा औद्योगिक क्षेत्रहरू जोड्ने सडकलाई एक्सप्रेस हाइवेमा स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सारेको छ। सबै औद्योगिक क्षेत्रमा २४ सै घन्टा विद्युत आपूर्ति, फाइबर अप्टिक कनेक्टिभिटी, पानी आपूर्ति र फोहोर व्यवस्थापन सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ।

निर्यातमूलक उद्योगलाई सेजमा, साना तथा मझौला उद्योगलाई औद्योगिक क्षेत्रमा, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई आईटी पार्कमा र घरेलु उद्योगलाई औद्योगिक ग्राममा आकर्षित गर्ने नीति लिइएको छ। ठूला उद्योगलाई औद्योगिक करिडोरमा केन्द्रित गर्ने तथा स्टार्टअप उद्यमीलाई लगानी, मनिटरिङ नेटवर्क र भेन्चर क्यापिटल पहुँचमा सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

मूल्य अभिवृद्धि श्रृङ्खलालाई सुदृढ गर्दै क्षेत्रीय तथा विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना अघि सारिएको छ। सार्वजनिक निकायले सामग्री खरिद गर्दा सम्भव भएसम्म स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, औद्योगिक उत्पादनको परीक्षण, प्रमाणीकरण, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने तथा उद्योगका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्ने योजना घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ। विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम उद्योगमैत्री बनाउँदै “काम गर्दै सिक्ने” प्रणाली विकास गरिने पार्टीले जनाएको छ।