कांग्रेसको प्रतिज्ञाः करका दर १५ वर्षसम्म स्थिर, ‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ परम्परा अन्त्य

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले करका दर र सर्तहरू कम्तीमा १० देखि १५ वर्षसम्म स्थिर रहने गरी ‘स्ट्याबिलिटी क्लज’ सहितको कानुनी ग्यारेन्टीको प्रतिबद्धता जनाएको छ।

बिहीबार सार्वजनिक भएको प्रतिज्ञापत्रमा उद्योग, निजी क्षेत्र र लगानीलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिन हामी आन्तरिक तथा बाह्य पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गरी व्यापक रोजगारी सिर्जना र उच्च–दिगो आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

यसका लागि कांग्रेसले सरकार फेरिँदा नीति नफेरिने गरी प्रमुख दलहरूबिच न्यूनतम साझा आर्थिक एजेन्डा’ मा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने प्रतिबद्धता कांग्रेसको छ।

हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न प्रकारका उद्योगहरूले भोग्नु परिरहेका नीतिगत अस्पष्टता, कानुनी झन्झट र संस्थागत जटिलताहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै झन्झटमुक्त उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउने कांग्रेसले पत्रमा उल्लेख गरेको छ।

उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका सबै प्रक्रियालाई कागजविहीन र हैरानीमुक्त बनाउन सरलीकृत डिजिटल प्रणाली लागु गर्ने भएको छ। व्यवसाय र लगानीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू छिटो छरितो टुङ्ग्याउन ‘फास्ट ट्रयाक’ न्यायाधिकरणको व्यवस्था, ‘नो वर्क, नो पे’ को व्यवहारिक प्रयोगमार्फत रोजगारदाता र श्रमिक दुबैका लागि पूर्वानुमानयोग्य श्रम वातावरण तय गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ।

लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई गाभेर पारदर्शी शक्तिशाली लगानी प्रवर्धन एवम् संरक्षण बोर्ड स्थापना योजना कांग्रेसको छ। हाल स्थापना र सञ्चालनमा रहेका विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध र प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम एक ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ सञ्चालन सुनिश्चित गर्ने भएको छ।

कांग्रेसको प्रतिज्ञामा दामासाही सम्बन्धी कानुन, नाफा फिर्ता र बर्हिगमन प्रक्रियालाई सहज र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य छ।

‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ अन्यायपूर्ण परम्परा अन्त्य गरी व्यावसायिक क्षेत्रमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अक्षरशः लागु गर्ने भएको छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई क्रमशः औपचारिक बनाउन आवश्यक ज्ञान सूचना तथा सेवा सुविधा दिई सहजिकरण गर्ने, उद्योग र उद्यमीको मानमर्दन गर्ने मिडिया ट्रायलविरुद्ध कानुन निर्माण गरी डर–त्रासमुक्त लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता कांग्रेसको छ।

यसैगरी रुग्ण उद्योगहरूलाई पुँजीगत पुनःसंरचना, कर छुट र प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत पुनः सञ्चालन वा उपयुक्त ‘एक्जिट पोलिसी’ तर्जुमा गरी लगानी र दायित्वबाट सहज बहिर्गमनको कानुनी व्यवस्था मिलाउने नीति लिएको छ। चेक, बिजक वा बिक्रेताले उधारोमा सामान बिक्री गरेको रकम असुली सहजताका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध पनि कांग्रेसले गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।