काठमाडौँ: सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामिछानेमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दा फिर्ताविरुद्धको रिटमा सुनुवाई सकिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा मुद्दा फिर्ताविरुद्धको रिटमा सुनुवाई भएको हो।
सुनुवाई सकिएसँगै विभिन्न जिल्लामा चलिरहेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग फिर्ता लिन सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयको निर्णयमा आजै आदेश आउने छ। यदि, महान्यायाधीवक्ताको निर्णय फिर्ताको पक्षमा अदालतले आदेश/फैसला गरेमा हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन २ बाट लामिछानेले सांसदका रूपमा शपथ लिन पाउनेछन्। अन्यथा उनी संसद् जान पाउने छैनन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा २७ मा सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मुद्दा किनारा नभएसम्म कुनै कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको छ।
गत पुस ३० गते रकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार रहेको महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्लामा चलिरहेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग फिर्ता लिन सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो। महान्यायाधीवक्ताको उक्त निर्णयविरुद्ध युवराज पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र आभास रेग्मीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।


