शक्ति कसको हातमा? राजनीतिक शक्ति संरचनाको मानवशास्त्रीय अध्ययन

नेपालको राजनीतिक अवस्था राजनीतिक दल, आवधिक निर्वाचन, संसद् एवं सिंहदरबारको दौडधुप र सत्ता समीकरणको अङ्कगणितमा खुम्चिएको छ। सामान्यतया दल, सरकार, निर्वाचन र नीतिनिर्माणको सन्दर्भमा मात्रै यसको चर्चा हुन्छ। तर, मानवशास्त्रीय र समाजशास्त्रीय दृष्टिले हेर्दा राजनीतिलाई केवल मताधिकार, सत्ता प्रतिस्पर्धा वा नियम–कानुनको प्रक्रियामा मात्र सीमित राखिनु हुँदैन; यो त सिङ्गो समाजभित्रका विद्यमान सांस्कृतिक मूल्यमान्यता, सामाजिक सम्बन्ध र शक्ति संरचनाको प्रतिफल पनि हो। यसरी हेर्दा नेपालको राजनीति र शक्ति संरचनालाई राम्रोसँग बुझ्न अभिजात (कुलीन वर्ग) कब्जा र राजनीतिक संस्कृति जस्ता अवधारणाहरू बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ।

सन् १९५० ताका नेपाल छिरेका स्विस भू–वैज्ञानिक तथा अन्वेषक टोनी हेगनले आफ्नो कृति ‘नेपाल: द किङ्गडम इन द हिमालयज’ मा नेपाली समाजलाई विविधतामूलक भौगोलिक, सांस्कृतिक र सामाजिक संरचनाले बनेको जटिल सामाजिक संरचनाका रूपमा चित्रण गरेका छन्। उनको अध्ययनले नेपालको सामाजिक संरचना केवल आर्थिक वा प्रशासनिक प्रक्रियाबाट मात्र निर्माण नभई दीर्घकालीन सांस्कृतिक अभ्यास, परम्परागत शक्ति सञ्चालन र स्थानीय सामाजिक संस्थाहरूको अन्तर्क्रियाबाट विकसित भएको हो भनेर देखाउँछ। र अहिले पनि त्यही सामाजिक पृष्ठभूमिबाट नै नेपालको राजनीतिक संरचना सञ्चालित छ।

मानवशास्त्रीय दृष्टिले ‘अभिजात कब्जा’ भन्नाले राज्यभित्रका भौतिक तथा जैविक स्रोत साधनको उपयोग, अवसर र स्थानीय तथा राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियाहरूमा सीमित कुलीन सामाजिक समूहहरूको नियन्त्रण हुनु हो। यस्तो अवस्था त्यतिबेला देखा पर्छ जब समाजभित्रका केही व्यक्तिहरू वा समूहहरू आर्थिक स्रोत, सामाजिक प्रतिष्ठा, शैक्षिक पहुँच वा प्रशासनिक सम्बन्धका कारण अत्यधिक प्रभावशाली बन्छन्। नेपालजस्तो ऐतिहासिक रूपमा ग्रामीण र परम्परागत कृषिमा आधारित समाजमा भूमि स्वामित्व, सामाजिक प्रतिष्ठा र राज्यसँगको सम्बन्धले अभिजात वर्ग निर्माण गर्ने प्रमुख आधारको रूपमा काम गरेको देख्न सकिन्छ।

नेपाली गाउँ समाजको संरचनालाई अध्ययन गर्दा सामाजिक शक्ति वितरण प्रायः समान रूपमा विभाजित नभएको देखिन्छ। कतिपय परिवार वा समूहहरू ऐतिहासिक रूपमा आर्थिक रूपमा सम्पन्न, सामाजिक रूपमा प्रतिष्ठित र प्रशासनिक रूपमा प्रभावशाली बन्न पुगेका छन्। यस्ता समूहहरूले स्थानीय स्तरमा मात्र नभई राष्ट्रिय स्तरका योजना र निर्णय प्रक्रियामा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको थुप्रै उदाहरणहरू हामीले देख्दै आइरहेका छौँ पनि। र आगामी दिनहरूमा पनि विकास निर्माणका दीर्घकालीन परियोजनाहरू, स्रोत र संसाधन वितरण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व वा प्रशासनिक पहुँचजस्ता विषयहरूमा यिनै अभिजात वर्गहरूको प्रभाव बलियो रहन सक्छ। यही अवस्थालाई समाजशास्त्रीय र मानवशास्त्रीय भाषामा अभिजात वर्गको कब्जा भनेर भनिन्छ।

तर यसको अर्थ नेपालमा हाल लोकतान्त्रिक प्रणाली अस्तित्वमा नै छैन भन्ने चाहिँ होइन। वास्तवमा नेपालले पछिल्ला दशकहरूमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनहरू अनुभव गरेको छ। राजतन्त्रको अन्त्य, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र स्थानीय तहको निष्कलङ्क राजनीतिक विस्तारले नेपालको आर्थिक–सामाजिक र राजनीतिक संरचनामा ठूलो रूपान्तरण ल्याएको महसुस गर्न सकिन्छ। तर मानवशास्त्रीय अध्ययनले भने संस्थागत परिवर्तन मात्रले पर्याप्त नहुने बरु समाजभित्रका गहिरा शक्ति संरचनाहरू परिवर्तन हुनुपर्ने कुरामा विशेष जोड दिन्छ। तर समाजभित्र पहिलेदेखि जरो गाडेर बसेका यस्ता संरचनाहरू परिवर्तन हुन भने समय लाग्छ। त्यसैले औपचारिक रूपमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित भए पनि व्यावहारिक स्तरमा अभिजात समूहहरूकै प्रभाव निरन्तर रूपमा रही आएको हो।

यही सन्दर्भमा राजनीतिक संस्कृतिको अवधारणा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राजनीतिक संस्कृति भन्नाले नागरिकहरूले राज्य, शक्ति, नेतृत्व र राजनीतिक प्रक्रियाबारे बनाएका सामूहिक धारणा, मूल्यमान्यता र व्यवहारलाई जनाउँछ। यो केवल राजनीतिक विचारधाराको प्रश्न मात्र होइन बरु यो सामाजिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक अभ्यास र ऐतिहासिक अनुभवहरूको परिणाम हो।

नेपालमा लामो समयसम्म राज्य संरचना राजतन्त्र र केन्द्रीकृत प्रशासनिक प्रणालीमा आधारित थियो। यस्तो प्रणालीमा सत्ता प्रायः सीमित अभिजात वर्ग वा दरबार केन्द्रित संरचनामा केन्द्रित रहन्थ्यो। त्यसैले राजनीतिक सहभागिता व्यापक जनसमुदायको अधिकारभन्दा पनि सीमित सामाजिक समूहहरूको गतिविधिका रूपमा विकसित भएको थियो। यस ऐतिहासिक अनुभवले नेपाली राजनीतिक संस्कृतिमा संरक्षक–ग्राहक सम्बन्धको परम्परा विकास गर्न सहयोग पुर्‍यायो।

अब संरक्षक–ग्राहक सम्बन्ध भन्नाले चाहिँ प्रभावशाली व्यक्ति वा समूहले आफ्ना अनुयायीहरूलाई संरक्षण, अवसर वा सुविधा उपलब्ध गराउने र बदला स्वरूप राजनीतिक समर्थन प्राप्त गर्ने सामाजिक सम्बन्धलाई जनाउँछ। ग्रामीण समाजमा यस्तो सम्बन्ध प्रायः नातागोता, जातीय सम्बन्ध वा स्थानीय सामाजिक नेटवर्कमार्फत सञ्चालन हुने गर्छ। यसले राजनीतिक प्रक्रियालाई केवल विचारधारा वा नीतिभन्दा पनि व्यक्तिगत सम्बन्ध र सामाजिक विश्वासमा आधारित बनाउने सम्भावना राख्छ।

मानवशास्त्रीय दृष्टिले हेर्दा नेपालको राजनीतिक सहभागिता केवल निर्वाचन प्रक्रियासँग मात्र सीमित छैन। गाउँ समुदायहरूमा सामाजिक प्रतिष्ठा, सामुदायिक नेतृत्व र सांस्कृतिक मान्यताहरूले पनि राजनीतिक व्यवहारलाई प्रभावित गर्छन्। स्थानीय अगुवा, शिक्षक, व्यापारी, धार्मिक व्यक्तित्व वा भूमिधनीहरू समुदायभित्र प्रभावशाली सामाजिक व्यक्तित्वका रूपमा देखा पर्छन्, जसले राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको पाइएको छ।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली समाज तीव्र सामाजिक परिवर्तनको प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको छ। शिक्षाको विस्तार, सञ्चार प्रविधिको विकास, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र वैदेशिक रोजगारीका कारण सामाजिक चेतनामा उल्लेखनीय प्रभाव परेको देख्न सकिन्छ। ग्रामीण समाजमा पनि नागरिकहरू राज्यका नीतिहरू, अधिकार र अवसरहरूबारे पहिलेभन्दा बढी सचेत हुँदै गएको तथ्य हालै सम्पन्न चुनावले पनि देखाएको छ। तसर्थ वर्तमान समयमा यस्ता खाले परिवर्तनले परम्परागत अभिजात संरचनालाई चुनौती दिने सम्भावना पनि सिर्जना गरेको छ।

युवा पुस्ताको राजनीतिक सहभागिता, नागरिक आन्दोलनहरू, स्थानीय स्तरको सामाजिक सक्रियता र वैकल्पिक राजनीतिक विचारहरूको उदयले नेपाली राजनीतिक संस्कृतिमा क्रमिक परिवर्तनको सङ्केत दिएको छ। यसले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई केवल औपचारिक संरचना मात्र नभई सामाजिक रूपमा पनि सुदृढ बनाउने सम्भावना राख्छ। तर चुनौतीहरू अझै बाँकी छन्। यदि राजनीतिक संस्थाहरू पारदर्शी, उत्तरदायी र समावेशी बन्न सकेनन् भने अभिजात कब्जाको प्रवृत्ति निरन्तर रहन सक्छ। त्यसैले लोकतान्त्रिक संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन राज्यले सामाजिक न्याय, समान अवसर र समावेशी प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक हुन्छ।

समग्रमा नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले परम्परा र परिवर्तनबीचको सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्छ। एकातिर ऐतिहासिक रूपमा विकसित अभिजात शक्ति संरचना अझै पनि प्रभावशाली देखिन्छ भने अर्कोतिर सामाजिक चेतना, नागरिक समाजको सहभागिता र लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षाहरू पनि तीव्र रूपमा विस्तार हुँदै गएका छन्। यही अन्तर्क्रियाले गर्दा नेपालको राजनीतिक भविष्य र संस्कृतिलाई नयाँ आकार दिने सम्भावना राख्छ।

अतः यसरी हेर्दा नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्य केवल संस्थागत सुधारमा मात्र निर्भर रहने छैन। समाजभित्र समान अवसर, सामाजिक विश्वास, सामुदायिक सहकार्य र उत्तरदायी नेतृत्वको विकास पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ। जब राज्य संरचना र सामाजिक चेतनाबीच सन्तुलन स्थापित हुन्छ, तब मात्र लोकतन्त्र वास्तवमै जनतामैत्री र दिगो बन्न सक्छ।

(लेखक पन्त इन्जिनियर हुन्। उनले मानवशास्त्रमा स्नातक गरेका छन्।)