काठमाडौँ: आउँदो चैतको अन्तिम साता हुन लागेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को निर्वाचनमा यसपालि उद्योगपति प्रवलजंग पाण्डे मैदानमा उत्रिने भएका छन्। महासंघको कार्यकारणी समितिका सदस्य रहेका पाण्डेले यसपालि एसोसियट उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने भएका हुन्।
एसोसियटतर्फको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिन लागेको पाण्डेले बताए। पाण्डे कुशल उद्योगपतिका साथै लामो समयदेखि महासंघको राजनीतिमा देखिएका अनुभवी खेलाडी हुन्। महासंघको आन्तरिक राजनीतिक समीकरण मिलाउनेदेखि लिएर टिम बनाउन पाण्डेले सामर्थ्य राख्छन्।
उनले महासंघमा तीन कार्यकाल कार्यकारीणी सदस्यको जिम्मेबारी सम्हालिसकेका छन्। लोमस ग्रुपका सञ्चालक रहेका पाण्डे महासंघ पूर्वअध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेका छोरा हुन्। बुबा प्रदीपजंगलाई अध्यक्ष बनाउन उनको ठूलो योगदान रहेको छ। उद्योगी भएका नाताले पाण्डेको एसोसिएट क्षेत्रसँगको सम्बन्ध बलियो छ। पूर्व अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरुको पनि बलियो साथ रहेकाले निर्वाचनमा सफलता हासिल गर्न सहज हुने उनको ठम्याइ छ।
व्यवसायमा प्रवेश गर्नुअघि उनीसँग नेपाल टेलिकममा इन्जिनियरको रुपमा काम गरेको अनुभव छ। लोमस ग्रुपमा औषधी, सिमेन्ट, बैंक र बिमालगायत ठूला लगानीका उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा छन्। पाण्डे हाल सिटिजन्स बैंकका अध्यक्षसमेत हुन्। व्यावसायिक हकहितका लागि लबिङ गर्न नेतृत्वमा जान लागेको पाण्डेको भनाई छ। उनले एक दर्जन बढी क्षेत्रमा सुधार आवश्यक देखेका छन्। यसका लागि दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक रहेको भन्दै यस विषयमा खुलेर बोलेका छन्।
नेपाल क्लिक्ससँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘पहिलो चरणका आर्थिक सुधारले धेरै कुरा दिएको छ। बदलिँदो राजनीतिक, आर्थिक परिवेश र जेनजी आन्दोलनपछि सुस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई गति दिन अब दोस्रो चरणको सुधार आवश्यक छ।’
‘जेनजी आन्दोलनको रापमा दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार बन्दै छ। यो हामी उद्योगीका लागि सुवर्ण अवसर हो। नयाँ सरकारले उद्योग धन्धा खोल्न वातावरण बनाउनुपर्यो। प्रतिस्पर्धी बन्न व्यावसायिक लागत (कस्ट अफ डुइङ) का साथै उत्पादन लागत कम गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने।
पाण्डेले व्यावसायिक वातावरणका लागि पहिलो सर्त नीतिगत स्थिरता भएको बताएका छन्। उनले मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) मा बहुदर, आयकर दर घटाउने, ढुवानी भाडा कम, उद्योगको उत्पादन लागत कम गर्न सस्तोमा बिजुली, हवाई टिकटमा लगाइएको भ्याट खारेजी, मुद्रास्फितिको आधारमा निजी क्षेत्र र श्रमिकको सहकार्यमा न्यूनतम तलव निर्धारण र भूतप्रवाही कर नलगाउने प्रतिबद्धता नयाँ सरकारबाट आवश्यक भएको बताउँछन्।
कृषि उत्पादनका साथै पर्यटन क्षेत्रको बजारिकरण, बिचौलियाको अन्त्य, आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग स्थापना, जलविद्युतमा निजी क्षेत्रलाई उत्पादनका साथै प्रसारण र व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने पाण्डका माग रहेका छन्। डिजिटल अर्थतन्त्रलाई जोड दिँदै दुई अंकको फराकिलो आर्थिक वृद्धिमा नयाँ सरकारले जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।


