डेडिकेटेड–ट्रंकलाइन विवाद: महसुल उठाउने बाटो खुल्यो, उद्योगीको मागदावी नपुग्ने आयोगको निर्णय

काठमाडौँ: लामो समयदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबिच पेचिलो बन्दै आएको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन महसुल विवादमा विद्युत् नियमन आयोगले महशुल उठाउने बाटो खोलेको छ। आयोगले पञ्चकन्या समूहका दुई उद्योगहरू—पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलले प्रिमियम शुल्कविरुद्ध दिएको उजुरीमा दाबी नपुग्ने भन्दै खारेज गरिदिएको हो।

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालसहितको पाँच सदस्यीय इजलासले आइतबार दुवै पक्षको बहस सुनेपछि यस्तो निर्णय गरेको हो। आयोगको यो निर्णयसँगै प्राधिकरणलाई ती उद्योगहरूबाट बक्यौता महसुल असुल गर्ने कानुनी बाटो पूर्ण रूपमा खुलेको छ।

लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत निरन्तर विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगीहरूले थप प्रिमियम शुल्क तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए। प्राधिकरणले गत कात्तिकमा २१ दिने अल्टिमेटम दिएर महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काटिदिएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। पञ्चकन्या समूहका यी दुई उद्योगले प्राधिकरणको निर्णय अन्यायपूर्ण रहेको र आफूहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने मागसहित आयोगमा पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए।

सुनुवाइका क्रममा उद्योगीहरूले पेस गरेका प्रमाण र तर्कहरू पर्याप्त नभएको आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ। अध्यक्ष डा. धितालका अनुसार प्राधिकरणले प्रचलित नियम र कानुनकै परिधिमा रहेर महसुल निर्धारण गरेको र तोकिएको समयमा भुक्तानी नभएपछि गरिएको कारबाही कानुनसम्मत देखिएको छ। आयोगले उद्योगीहरूको दाबी पुष्टि हुन नसकेको भन्दै उनीहरूको पक्षमा निर्णय गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार पञ्चकन्या प्लास्टिकको २४ लाख ६३ हजार र पञ्चकन्या स्टिलको ५२ लाख १९ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ। यसअघि नै उक्त रकम २८ किस्तामा बुझाउने सहमति भएबमोजिम उद्योगहरूले पहिलो किस्ता तिरिसकेका छन्।

पहिलो किस्ताबापत पञ्चकन्या प्लास्टिकले ७७ हजार ९७५ रुपैयाँ र पञ्चकन्या स्टिल इन्डस्ट्रिजले १ लाख ८६ हजार ४०५ रुपैयाँ बुझाइसकेका छन्। लाइन पुन: जडानका लागि पहिलो किस्ता तिरे पनि उनीहरूले बाँकी रकम मिनाहाको माग गर्दै आयोगमा उजुरी दिएका थिए।

अदालत जाने विकल्प
नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको आयोगले गरेको यो निर्णय अन्तिम भने होइन। यदि आयोगको फैसलामा चित्त नबुझेमा उद्योगीहरूलाई अब न्यायका लागि अदालत जाने ढोका खुला भएको छ।

आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सम्बन्धी अन्य उद्योगका उजुरीहरूमा पनि क्रमिक रूपमा सुनुवाइ गरिरहेको छ। प्रचलित नियम, कानुन र विगतका नजिरहरूलाई आधार मानेर यस्ता विवाद निरुपण गर्दै जाने आयोगको तयारी छ। आइतबारको सुनुवाइमा उद्योगका तर्फबाट कानुन व्यवसायी र प्राधिकरणका तर्फबाट कानुन विभागका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।