काठमाडौं। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले नेपाल शेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्स लिमिटेडका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष योगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई बैंकिङ कसूर मुद्दामा पक्राउ गरेको छ। उनलाई आइतबार काठमाडौँ महानगरपालिका–नजिकैको नागार्जुन नगरपालिका–५, सितापाइलाबाट पक्राउ गरिएको हो।
सीआईबीका अनुसार श्रेष्ठले उक्त फाइनान्स कम्पनीमा कार्यरत रहँदा अनियमित तथा गैरकानुनी तवरले निक्षेपकर्ता र संस्थाको हितविपरीत काम गर्दै करोडौँ रुपैयाँ हिनामिना गरेका थिए। उनी बैंकिङ कसूरमा संलग्न रहेको पुष्टि भएपछि पक्राउ गरिएको हो।
श्रेष्ठविरुद्ध दुई फरक मुद्दामा अदालतबाट सजाय सुनाइएको थियो। जसअनुसार उनलाई १९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ३ वर्ष कैद तथा अर्को मुद्दामा ३ करोड २१ लाख ३९ हजार रुपैयाँ जरिवाना र ३ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ। यसरी कुल २२ करोड ६७ लाखभन्दा बढी जरिवाना र ६ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले २०८१ भदौ ५ गते उनलाई उक्त सजाय सुनाएको थियो। सो फैसला कार्यान्वयनका लागि पक्राउ गरी उनलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेस गरिएको सीआईबीले जनाएको छ।
उनीविरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा निक्षेपकर्ताको बचत तथा संस्थाको पुँजी दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च गरिएको पुष्टि भएको थियो।
१४ वर्षको संकटपछि समाधानको मोडमा नेपाल शेयर मार्केट एण्ड फाइनान्स, मर्जर अन्तिम विकल्प
२०६८ सालदेखि समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको नेपाल शेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्स लिमिटेड अझै पूर्ण रूपमा सुधार हुन सकेको छैन। झण्डै १४ वर्षदेखि पुनर्स्थापनाको प्रयास भइरहेको यस संस्थालाई अहिले मर्जरमार्फत समाधान गर्ने रणनीति अघि सारिएको छ।
राष्ट्र बैंकले संस्थाको व्यवस्थापन सुधार गर्न नयाँ प्रतिनिधिका रूपमा प्रकाश घिमिरेलाई खटाएको छ। यसअघि नियुक्त प्रतिनिधिहरू स्वास्थ्य समस्याका कारण हटेपछि घिमिरेले पुस दोस्रो सातादेखि जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।
हाल कम्पनी अत्यन्त सीमित जनशक्तिबाट सञ्चालन भइरहेको छ भने यसको व्यवस्थापन संरचना कमजोर, कारोबार लगभग ठप्प र कानुनी विवाद लम्बिँदै गएको छ। विशेषगरी सेयर पुँजी घटाउने निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दालगायत कारण पुनःसंरचना प्रक्रिया प्रभावित भएको छ।
राष्ट्र बैंककाअनुसार संस्थाको वित्तीय अवस्था अत्यन्त नाजुक छ। कुल कर्जामध्ये करिब ९८.५२ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको छ, जसले संस्थाको जोखिम अवस्था स्पष्ट देखाउँछ। फाइनान्सको चुक्ता पुँजी २४ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको छ।
नेपाल शेयर मार्केट्स अब निर्णायक चरणमा पुगेको छ। मर्जर प्रक्रिया सफल भए संस्थाले नयाँ जीवन पाउन सक्नेछ भने असफल भए खारेजीको विकल्पमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार विगतमा आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार र कमजोर जोखिम व्यवस्थापनका कारण संस्थामा समस्या गहिरिँदै गएको हो। हालको अवस्थामा मर्जर नै सबैभन्दा उपयुक्त समाधानको रूपमा हेरिएको छ।


