इरान–इजरायल युद्धको असरः नेपालमा रसायनिक मल संकट गहिरिँदै

काठमाडौँ: पश्चिम एशियामा जारी इरान र इजरायल बिचको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दो तनावले रासायनिक मलको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ। युद्धअघि नै मलको मूल्य बढ्दो क्रममा थियो भने पछिल्लो समय झन् तीव्र रूपमा वृद्धि हुँदै गएको हो।

नेपाल न्यूज बैंकसँग कुराकानी गर्दै मलखाद व्यवसायी संघका अध्यक्ष ईश्वर डल्लाकोटीले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य करिब २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म बढिसकेको बताए।

उनका अनुसार हाल डिएपी मलको मूल्य प्रति टन करिब ९०० देखि ९८० अमेरिकी डलरसम्म पुगेको छ भने युरियाको मूल्य ७५० देखि ८५० डलर हाराहारीमा रहेको छ।

पोटास भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै अभाव भएको कारण उपलब्ध हुन कठिन भएको उनले जानकारी दिए। सामान्य अवस्थामा रासायनिक मलको मूल्य प्रतिटन ४५० देखि ६०० डलरको बीचमा रहने गर्दथ्यो।

नेपालमा भित्रिने अधिकांश मल चीन, भियतनाम लगायत पश्चिम एशियाली मुलुकबाट आउने गर्दछ। तर युद्धका कारण आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध आउँदा मूल्य वृद्धि र उपलब्धतामा समस्या देखिएको छ।

कृषि सामग्री कम्पनीको आगामी टेन्डर प्रक्रियामा समेत अनिश्चितता देखिएको उनले बताए। “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मल उपलब्ध नभए आपूर्तिकर्ताहरूले टेन्डरमा सहभागिता नजनाउन पनि सक्छन्,” उनले भने। उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बिचौलियाहरू हावी हुने र मलको मूल्य थप महँगो हुने जोखिम बढ्छ।

उनका अनुसार हाल नेपाल सरकारसँग करिब १ लाख ७० हजार मेट्रिक टनसम्म मल मौज्दात रहेको अनुमान छ। तर रोपाइँ सिजनसम्म आइपुग्दा यो मौज्दात पर्याप्त नहुने उनको भनाइ छ। असारसम्ममा मात्रै करिब ५०–६० हजार मेट्रिक टन मल खपत हुने हुँदा बाँकी मौज्दातले आवश्यकता धान्न नसक्ने देखिन्छ।

भारतबाट अनौपचारिक रूपमा आउने मलसमेत अहिले घट्ने सम्भावना रहेको उनले बताए। “भारतमै अभाव बढेकाले सीमावर्ती क्षेत्रबाट आउने मल पनि अब घट्ने देखिन्छ,” उनले भने।

विशेषगरी धान रोपाइँपछि ४५ दिनमा गरिने ‘टप ड्रेसिङ’का लागि युरियाको अभाव झन् गम्भीर हुने उनले चेतावनी दिए। “रोपाइँका लागि जस्तो–तसो धानिए पनि टप ड्रेसका लागि ठूलो समस्या हुन्छ,” उनले भने।

समाधानका रूपमा डल्लाकोटीले बंगलादेश र चीनलाई वैकल्पिक स्रोतका रूपमा अघि बढाउन सुझाव दिएका छन्। बंगलादेशबाट विगतमा ५२ हजार मेट्रिक टन युरिया आयात गरिएको उदाहरण दिँदै उनले पुनः कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै चीनसँग पनि उत्तरी नाका वा समुद्री मार्गमार्फत आयात बढाउन सकिने उनको भनाइ छ।

उनले टेन्डर प्रक्रिया छोट्याएर ७–१५ दिनभित्रै निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। साथै दीर्घकालीन समाधानका लागि ठूलो क्षमताका गोदाम निर्माण गरी सस्तो हुँदा मल खरिद गरेर ‘बफर स्टक’ राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

“सरकारले समयमै निर्णय नगरे आगामी दिनमा मल अभाव अझ भयावह बन्न सक्छ,” उनले चेतावनी दिए।संकट समाधानका लागि बंगलादेश र चीनसँग सहकार्य गर्नुपर्छ

रासायनिक मलको संकट तत्काल समाधानका लागि बंगलादेश र चीनलाई प्रमुख विकल्पका रूपमा अघि सार्नुपर्ने उनले बताएका छन्। उनका अनुसार हाल प्रयोगमा आउने अधिकांश पश्चिम एशिया हुँदै आउने भएकाले हर्मुज जलमार्ग अवरोध हुँदा आपूर्ति प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ। “हामीलाई अहिले सबैभन्दा व्यवहारिक विकल्प बंगलादेश देखिन्छ,” उनले भने।

डल्लाकोटीका अनुसार बंगलादेशमा वार्षिक करिब १६ लाख मेट्रिक टन मलको आवश्यकता भए पनि त्यहाँ पर्याप्त मौज्दात रहने गर्छ।

नेपालले विगतमा पनि बंगलादेशबाट ५२ हजार मेट्रिक टन युरिया मल जीटुजी प्रक्रिया मार्फत आयात गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले कूटनीतिक पहलमार्फत पुनः सोही मोडलमा मल ल्याउन सकिने बताए। “बंगलादेशबाट ट्रक वा जहाज दुवै माध्यमबाट सहज रूपमा मल ल्याउन सकिन्छ,” उनले भने।

उनले चीनलाई दोस्रो विकल्पका रूपमा औंल्याउँदै त्यहाँ ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुने भएकाले नेपालले वार्षिक आवश्यकताको ठूलो हिस्सा त्यहाँबाट ल्याउन सक्ने बताए। “उत्तरी नाका प्रयोग गरी सानो–सानो परिमाणमा नियमित रूपमा मल आयात गर्न सकिन्छ,” उनले भने।

उनका अनुसार प्रत्येक १५ दिनमा १०–१० हजार मेट्रिक टन ल्याउन सकिए आपूर्ति व्यवस्थापन सहज हुन सक्छ।

डल्लाकोटीले मल अभावले कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने चेतावनी दिए। “धान, मकै र गहुँजस्ता मुख्य बालीमा मल अपरिहार्य छ, अभाव भए उत्पादन घट्छ,” उनले भने। यसअघि पनि मल अभावका कारण उत्पादन घटेको अनुभव रहेको उनको भनाइ छ।

खाद्य सुरक्षामा समेत जोखिम बढ्ने संकेत गर्दै उनले नेपालले चामल तथा अन्य खाद्यान्न आयात बढाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए। “उत्पादन घटेपछि आयात बढ्छ, जसले अर्थतन्त्रमा थप दबाब पार्छ,” उनले भने।

समाधानका लागि उनले उच्च उत्पादन दिने बालीमा जोड दिन, जैविक मल तथा माइक्रोन्युट्रिएन्टको प्रयोग बढाउन सुझाव दिए। नेपालमा करिब २५–३० वटा माइक्रोन्युट्रिएन्ट उद्योग रहेको उल्लेख गर्दै तीसँग समन्वय गर्नुपर्ने उनले बताए।

नेपालमै मल कारखाना स्थापनाको विषयमा भने उनले चुनौती औंल्याए। “नेचुरल ग्यास अभावका कारण युरिया उत्पादन गर्ने ठूलो उद्योग नेपालमा सम्भव देखिँदैन,” उनले भने। उनका अनुसार यस्ता उद्योग स्थापना गर्न अर्बौं लगानी आवश्यक पर्ने र दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन कठिन हुन सक्छ।

बरु साना–साना डीएपी तथा ‘ब्यालेन्स फर्टिलाइजर’ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न सकिने उनले सुझाव दिए। यस्ता मलमा बोरन, आइरन, सल्फरजस्ता सूक्ष्म पोषकतत्व मिसाइने भएकाले केही बालीमा युरियाको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए। “सरकारले

दीर्घकालीन नीति बनाएर निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरे मल संकट समाधानतर्फ ठोस प्रगति हुन सक्छ,” उनले बताए।

मल आयातमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन सुझाव

नेपालमा रासायनिक मल आपूर्ति संकट गहिरिँदै जाँदा कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने चिन्ता बढेको छ। डल्लाकोटी ले अवस्था नियन्त्रणमा नआए श्रीलंकाजस्तै संकट आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

उनका अनुसार धान, मकै र गहुँजस्ता मुख्य खाद्यान्न बालीका लागि रासायनिक मल अपरिहार्य रहेको छ। “यी बालीमा केमिकल फर्टिलाइजर बिना उत्पादन सम्भव हुँदैन, प्रयोग नगर्दा उत्पादन ३० प्रतिशतसम्म घट्ने हाम्रो अनुभव छ,” उनले भने।

तरकारी तथा उच्च मूल्यका बालीमा भने जैविक मल प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए। तर, मुख्य खाद्यान्न बालीमा सन्तुलित मल प्रयोग आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए। “माटो बिग्रिएको भन्ने बहस सही हो, तर समाधान सन्तुलित मल प्रयोग हो, पूर्ण रूपमा रासायनिक मल छोड्ने होइन,” डल्लाकोटीले स्पष्ट पारे।

उनले नेपालमा मल वितरण प्रणाली कमजोर रहेको औंल्याउँदै सुधार आवश्यक रहेको बताए। हाल सहकारीमार्फत वितरण भइरहेको प्रणाली प्रभावकारी नभएको उनको दाबी छ।

“धेरै सहकारी स्थानीय राजनीतिक प्रभावमा छन्। जसले गर्दा वास्तविक किसानसम्म मल पुग्न समस्या भइरहेको छ,” उनले भने। उनका अनुसार समाधानका लागि निजी क्षेत्रलाई आयातदेखि वितरणसम्म सक्रिय रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने हुन्छ। “निजी क्षेत्रसँग गोदाम, वित्तीय स्रोत र छिटो काम गर्ने क्षमता हुन्छ, त्यसैले उनीहरूलाई समावेश गर्नुपर्छ,” उनले सुझाव दिए।

डल्लाकोटीले बंगलादेशको मोडेललाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे, जहाँ युरिया सरकारमार्फत र अन्य मल निजी क्षेत्रमार्फत व्यवस्थापन गरिन्छ।

सो मोडेल नेपालमा पनि लागू गर्न सकिने उनको भनाइ छ। नेपालमा वार्षिक करिब ७–८ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्ने भए पनि आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा अभाव दोहोरिने गरेको उनले बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युद्धका कारण उत्पादनमा समेत असर परेको उनले जानकारी दिए। साउदी अरेबिया र इजिप्टमा केही मल उद्योग बन्द भएको तथा चीनमा पनि प्राकृतिक ग्यास अभावका कारण उत्पादन प्रभावित भएको उल्लेख गरे।

“मल उत्पादनका लागि नेचुरल ग्यास मुख्य कच्चा पदार्थ हो, जुन अधिकांश मध्यपूर्वबाट आउने भएकाले समस्या झन् बढेको छ,” उनले भने।

उनले उज्बेकिस्तानलगायत केही देशमा उत्पादन भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता नयाँ स्रोततर्फ पनि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अस्थिरता बढ्दै जाँदा टेन्डर प्रक्रियाबाट ल्याइने मलसमेत प्रभावित हुने जोखिम रहेको उनले औंल्याए।

“टेन्डर भएर पनि ढुवानी अवरोधका कारण मल नआउने सम्भावना बढेको छ,” उनले भने। “युद्ध छोटो समयमै रोकिए पनि यसको असर तुरुन्तै हट्दैन,” उनले चेतावनी दिँदै समयमै नीति सुधार र वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था नगरे आगामी दिनमा मल संकट अझ जटिल बन्न सक्ने बताए।