‘निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक’

काठमाडौं। निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको यही चैत २८ र २९ गते हुने ६०औं वार्षिक साधारणसभाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ। हालको विधानअनुसार यसपटकका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ स्वतः अध्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् भने अन्य पदका लागि चुनाव हुँदैछ।

विधान संशोधनपछि वरिष्ठ उपाध्यक्षको चयन कार्यसमितिबाट हुने व्यवस्था भए तापनि ढकालले आफ्नो प्यानलसहित चुनावी अभियान सुरु गरिसकेका छन्। यस पटक वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि दुई प्रत्यासीहरु हालका वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल र व्यवसायी रामचन्द्र संघई छुट्टाछुट्टै प्यानल बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।

उनले कोभिड–१९ पछाडि शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन र निजी क्षेत्रका एजेन्डाहरूलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन आफूले उम्मेद्वारी दिएको बताएका छन्।

कुराकानीका क्रममा उनले आफ्नो उम्मेदवारी पदका लागि मात्र नभई अधुरा काम पूरा गर्ने अठोटका साथ भएको बताएका हुन्। ढकालले विगतको कार्यकालमा कोभिडपछिको प्रतिकूल अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रको हकहितका लागि ४० वटाभन्दा बढी कानुन संशोधनमा भूमिका खेलेको स्मरण गर्दै भने,‘हामीले अख्तियारको निजी क्षेत्रमा प्रवेश रोक्नेदेखि नीतिगत स्थिरताका लागि सांसदहरूसँगको निरन्तर संवादसम्मका धेरै काम गर्यौं। तर, अझै धेरै काम बाँकी छन। विशेषगरी बजेटमा समावेश भएको उद्यारो कानून बन्न सकेको छैन, जसले व्यवसायीहरूलाई ठूलो मर्का परिरहेको छ।’

उनले नेपालको कर प्रणाली दक्षिण एसियामै उच्च रहेको भन्दै यसलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। विगतमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै १३ प्रतिशत पुर्याइएको भ्याटलाई पुनरावलोकन गरी बहुदर कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनको मुख्य एजेन्डा छ।

ढकालका अनुसार अहिले बैंकहरूमा प्रसस्त मात्रामा तरलता भएपनि निजी क्षेत्र लगानी गर्न उत्साहित छैन। दुई लाखभन्दा बढी व्यवसायी कालोसूचीमा परेको र युवा जनशक्ति पलायन भइरहेको अवस्थालाई उनले अर्थतन्त्रको गम्भीर अवस्थाको रुपमा औंल्याएका छन्। ‘आजको अर्थतन्त्रलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार अनिवार्य छ,‘ उनले भने। उनले डिजिटल इकोनोमीलाई प्रमोट गरेर भ्रष्टाचार घटाउने र सरकारी सेवालाई समयसीमा तोकेर ‘सेवामुखी’ बनाउनुपर्ने माग राखेका छन्।

ढकालले नेपालको कृषि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना रहेको बताए। नेपालको कुल भू–भागको ४७ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने,‘हामीलाई २०–२५ प्रतिशत वन पर्याप्त हुन्छ, बाँकी जमिन लिजमा दिएर व्यावसायिक खेती गर्ने हो भने मात्रै पनि आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जनामा क्रान्ति आउँछ।’

निर्यातको क्षेत्रमा सिमेन्ट, बिजुली र मौलिक उत्पादनहरू चिया, कफी, अलैंची, जडीबुटीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको तर्क छ। यस्तै, पर्यटन क्षेत्रमा हालको १०–१२ लाख पर्यटकको संख्यालाई ५० लाख पर्उने लक्ष्यका साथ काम गर्नुपर्ने र नेपाल एयरलाइन्सको क्षमता विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूलाई पूर्ण रूपमा चलायमान बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ।

नीतिगत र संवैधानिक स्पष्टता

अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८५ प्रतिशत रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै ढकालले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले संविधानमा उल्लेखित ‘समाजवाद उन्मुख’ शब्द र खुल्ला बजार अर्थतन्त्र बीचको द्वन्द्वलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्। ‘समाजवाद उन्मुखको परिभाषा के हो? यदि यसले निजी सम्पत्तिको सुरक्षामा आशंका उब्जाउँछ भने वैदेशिक लगानी आउन सक्दैन,’ उनले स्पष्ट पारेका छन्।

युवा र डिजिटल नेपालको परिकल्पना

पछिल्लो समय राजनीतिमा आएको परिवर्तन र युवा सांसदहरूको उपस्थितिलाई ढकालले सकरात्मक रूपमा लिएका छन्। नयाँ पुस्ताको भावना र निजी क्षेत्रका एजेन्डाहरू मिल्दोजुल्दो रहेको भन्दै उनले ६ महिनाभित्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन।

डिजिटल इकोनोमीको बारेमा बोल्दै उनले भारतको ‘क्यासलेस र फेसलेस’ अर्थतन्त्रको उदाहरण दिए। नेपालमा पनि वन–पोइन्ट सर्भिस र डिजिटल प्रणाली लागू भएमा पारदर्शिता बढ्ने र काममा गति आउने उनको ठम्याइ छ।

नेपालमा नर्वेपछि सबैभन्दा बढी विद्युतीय सवारी बिक्री हुनु यसैको उदाहरण हो,’ ढकालले भने। उनले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासनका लागि ‘डिजिटल इकोनोमी’ अनिवार्य भएको भन्दै सरकारले यसमा दृढ संकल्प देखाउनुपर्नेमा जोड दिए।

दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको आवश्यकता

ढकालका अनुसार अहिले बैंकहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम र विदेशी मुद्राको सञ्चिति भएपनि निजी क्षेत्र लगानी गर्न उत्साहित छैन। उनले भने,‘दुई लाखभन्दा बढी व्यवसायी कालोसूचीमा परेका छन्। यो उद्यमशीलतालाई निरुत्साहित गरिएको अवस्था हो। त्यसैले हामीले कर प्रणालीमा सुधार, क्रेडिट रिकभरी एक्टको कार्यान्वयन र सेवामुखी प्रशासनसहितको दोस्रो आर्थिक सुधारको प्याकेज मागेका छौं।’ उनले झन्झटिलो सरकारी संयन्त्रलाई परिवर्तन गरी गरि खान दिने वातावरण बनाउनु नै आफ्नो मुख्य लडाइँ भएको बताए।

स्थिर सरकार र आर्थिक डेलिभरी

वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य र दुई तिहाइ निकटको सरकार गठनलाई ढकालले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। स्थिर सरकारले नीतिगत स्थिरता दिने र यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सकारात्मक सन्देश गई वैदेशिक लगानी भित्रिने उनको विश्वास छ। ‘कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था टिकाउन आर्थिक समृद्धि अनिवार्य छ। अबको सरकारले राजनीतिक मुद्दाभन्दा आर्थिक डेलिभरीमा ध्यान दिनुपर्छ,‘उनले भने। ढकालले फजुल खर्च रोक्न र छरिएका योजनाभन्दा पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने ठूला राजमार्ग र उत्पादनमुखी आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

युवा पलायन र रोजगारी सिर्जना

नेपालको ‘डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड’ (युवा जनशक्ति) लाई सदुपयोग गर्न अबको १०/१५ वर्ष निकै महत्वपूर्ण रहेको ढकालको ठम्याइ छ। युवाहरूलाई सीपमूलक तालिम र सर्टिफिकेटसहित कर्पोरेट क्षेत्रमा सम्मानजनक प्याकेज दिने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए। ‘नेपालका युवाहरू विदेश जान चाहँदैनन्, तर यहाँ अवसर नभएर बाध्य भएका हुन् । यदि हामीले यहाँ उद्योग र व्यवसायको दायरा बढाउन सक्यौं भने विदेशिएका नेपालीहरू पनि सीप लिएर स्वदेश फर्कनेछन,’उनले थपे।

कृषि, पर्यटन र निर्यातमा स्पष्ट भिजन

ढकालले नेपालको ४७ प्रतिशत वन क्षेत्रमध्ये केही भाग लिजमा दिएर व्यावसायिक खेती गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। यसका साथै, ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेर पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र नेपाल एयरलाइन्सको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने उनको योजना छ। उनले चिया, कफी, जडीबुटी, सिमेन्ट र बिजुली जस्ता मौलिक उत्पादनको निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्न सकिने बताए।

आफ्नो उम्मेदवारीको आधारबारे स्पष्ट पार्दै ढकालले आफू ‘इजी एक्सेस’ (सहज पहुँच) भएको र हरेक सेक्टरको समस्या बुझेको नेतृत्व भएको दाबी गरे। उनले भने,‘म विगत लामो समयदेखि व्यवसायीका समस्या सुन्न र तिनलाई मन्त्रालयसम्म पुर्‍याउन सक्रिय छु। साथीहरूको अप्ठ्यारोमा साथ दिएको छु र आगामी दिनमा महासंघको गरिमा बढाउँदै निजी क्षेत्रलाई सम्मानित बनाउन म खरो उत्रिनेछु।’

महासंघको आगामी निर्वाचनमा ढकालको टिमले डिजिटल इकोनोमी, उत्पादन वृद्धि, र नीतिगत पैरवीलाई मुख्य चुनावी एजेन्डा बनाएको छ। अनुभवी र युवा दुवै पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गरेका ढकालले आफ्नो नेतृत्वले निजी क्षेत्र र सरकारबीचको खाडल पुर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।